रामचन्द्र पौडेल
हामी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा संसद्मा छलफल गरिरहेका छौं र बजेटको व्यवस्थापन भित्र धेरै विषयहरू पर्ने गर्दछन् । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको नेपालका लागि बजेटको व्यवस्थापनसँगै जल, जमिन र जनताको व्यवस्थापन मुख्य विषय भएको छ । यतिबेलासम्म यी तीन विषयको व्यवस्थापनतर्फ हामीले सोच्न सकेका छैनौं । हामीले बस्तीहरू बसाल्दा जनता र जमिनको व्यवस्थापन गरेनौं । त्यही कारणले सहरमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको छ । गाउँको जनसंख्या घट्दैछ, अझ रित्तिँदै छ । सहर र खेतीयोग्य जमिनमा बस्तीको विकास दिनानुदिन बढ्दैछ । जनता र जमिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उत्पादन कम हुँदैछ र जमिन खाली छ । खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दैछ । हामीले जनताको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठमाडौंमा जनसंख्याको चाप बढ्दैछ । काठमाडौंको जनसंख्याको चाप कम गर्नका लागि बजेटले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मान्छे किन काठमाडौं आउँछन् भन्ने विषयको खोजी हुन जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि मान्छेहरू राजधानीमा आउने गर्दछन् । त्यसकारणले अब बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर राजधानीभन्दा बाहिर पनि लैजानुपर्छ । बजेट यसका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

हामीले जमिनको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अझै सोच्न सकेका छैनौं । अहिले पनि हामीले मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा सहर बढाउने बजेटमा व्यवस्था गरेका छौं । सहर बनाउने विषय राम्रो हो । तर सहर बनाउँदा खाद्यान्न उत्पादन हुने जमिनमा सहर बसाउने काम भइरहेको छ । तर यसरी खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँमा सहर र बस्ती बसाउने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हराभरा भूमि मासेर सहर बनाउने कामलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन मासेर सहर बनाउने काम राम्रो होइन । यसले परनिर्भरता बढ्छ । लमजुङ तथा अछामका खेतीयोग्य जमिनमा सहर बनाउने विषय वजेटमा उल्लेख छ । यी ठाउँमा सहर बनाउनु उत्तम हो तर खेतीयोग्य जमिन मासेर होइन सहर बनाउने वैकल्पिक ठाउँको खोजी गर्नुपर्छ । यो विषयमा समयमा नै सोचिएन भने भविष्यमा के हुन्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हामी नयाँ संरचना बनाउन लागेका छौं । जिल्लामा बनेका संरचना गाउँ र नगरपालिकामा सार्दैछौ । यसरी सार्ने संरचना निर्माण गर्नका लागि फेरि पनि धेरै ठाउँमा खेतीयोग्य जमिनको खर्च हुने सम्भावना छ । यसलाई रोक्नु पर्छ ।  काठमाडौंमा अत्यधिक जनसंख्या भएकोले अब अझै यस्तै रहेमा बस्न नसकिने वातावरण सिर्जना भइसक्यो । काठमाडौंमा हिँड्नै नसकिने भयो, सबै गाडी एकै पटक सडकमा निस्किने हो भने गाडी एक इन्च पनि चल्न सक्दैन । यसलाई बस्न हुने ठाउँ बनाउन यहाँको जनसंख्यालाई बाहिर लैजानु पर्छ । काठमाडौंको जनसंख्यालाई त्यत्तिकै बाहिर जाओ भनेर पोलपोट (कम्बोडियाको तानाशाह) ले जस्तो निकाल्न हामीले मिल्दैन । तर सरकारले बाहिर जाने वातावरण बनाई दिनुपर्छ । राजधानीका यहाँको विशेषतालाई ‘डिसेन्ट्रलाइज’ गर्नुपर्छ ।

गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नहुँदा काठमाडौंमा अधिक जनसंख्या भएको र गाउँहरू रित्तिँदै गएका हुन् । अब हामीले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारीलाई गाउँमा पुर्‍याउनेतर्फ बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । गाउँमै स्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ । मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा दस–दसवटा सहर बनाउने प्रस्ताव बजेटमा भएको छ । तर ती सहर गाउँलाई ‘माडपानी’ लगाउने उर्वर क्षेत्रमा सहर बसाल्न हुँदैन । लमजुङको भोर्लेटारमा नहर बनायौं, त्यहाँ खेतीयोग्य भूमि छ । अहिले त्यहाँ सहर बनाउने कुरा छ । माडपानी लगाउने अछामको साफेबगरमा सहर बनाउने कुरा आएको छ, किन उर्वर जमिन मास्ने । हामीले यसरी सहरको विकास गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।

वर्षांैको मेहनत र अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनेका जिल्ला सदरमुकामलाई सुकाएर नयाँ ठाउमा सार्ने कुरा पनि गलत होला कि । स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर गाउँपालिका बनेका छन्, सदरमुकामलाई एकातिर छाडेर जिल्ला सदरमुकाम गाउँमा सार्ने कुरा गरिरहेका छौं । अर्को भनेको अहिले बजेटको विषयमा छलफल चलिरहँदा जिल्लाका सबै संरचना गाउँगाउँमा सार्दा विकास बजेट सबै गाउँ र नगरपालिकाका संरचना बनाउँदा खर्च हुने देखिन्छ । बजेट पनि गाउँ र नगरका संरचना बनाउनका लागि खर्च हुने अवस्था छ । अब हामीले गाउँबाट विचलित भएर विस्थापित भएको मनलाई गाउँगाउँमा फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो गरिएन भने विकास सन्तुलित हुँदैन । यसका लागि अहिलेको प्राथमिकतामा भनेको रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने हो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू अलमलमा छन् । निर्देशिका पनि अदालतले फालिदिएको छ । अहिले जुन ढंगले बजेटको परिचालन भएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम गर्नका लागि सहज व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेको जलको पनि हो । हामीले जलस्रोतमा हामी कति धनी छौ । हामीलाई नै जानकारी छैन । हामीले जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास थाल्न सकेका छौं । हिल्साभन्दा पारि चीन सरकारले कति विद्युत् उत्पादन गरेको छ । तर अपार जलस्रोत भएको कर्णालीको पानी हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं । तिला नदीमा नै हामीले कति विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं । यस्ता नेपालमा भएका धेरै नदीको जललाई हामीले व्यवस्थापन गरेर मुलुक समृद्ध बनाउनुपर्छ ।
अब हामीले राजनीतिक विषयको टुंगो लगाएर हामी अगाडि बढेका विकास अगाडि बढाउन सक्छौं । ऊर्जा, पर्यटनको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पर्यटन र जलस्रोतको विकासका लागि सुशासन नै नेपालको समस्या हो । बजेटसँग सुशासन गाँसिएको छ । योजनासँग सुशासन गाँसिएको छ । भ्रष्टाचारको कलंकबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनुपर्छ ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने सुनेको छु । निर्वाचनमा भएका आर्थिक चलखेलले भोलिका दिनमा सुृशासन कायम गर्छ कि गर्दैन । यसले लोकतन्त्रलाई पनि घायल बनाउँछ । यो भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, विकास विचलित हुन्छ । त्यसैले सुशासन कायम गर्नका लागि खर्चिलो चुनावको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि सबै पार्टीले यो खर्चिलो चुनाव रोक्न प्रयास गर्नुपर्छ । चुनाव खर्चिलो भएको अवस्थामा विकासमा बाधा पुग्छ । चुनाव खर्चिलो हुनु भनेको भ्रष्टाचार बढ्नु हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्दैछांै । मधेसमा केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी अझै पनि चुनावमा आउने कि नआउने भन्ने निश्चित भएको छैन । असोज २ को चुनाव के हुने भन्ने अन्योल छ । यो विषयमा संसद्का ठूला र जिम्मेवार दलहरूले ठण्डा दिमागले छलफल गर्दै खुल्ला दिलले छलफल थाल्नुपर्छ । यो विषयमा असोज २ को चुनावका लागि भदौ १५ गतेबाट होइन अहिलेबाट छलफल थालौं । यो विषयमा एमालेले खुला दिलले संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । एमालेले पनि राजपासँग यो विषयमा टुंगो लगाउन जरुरी छ । भदौ १५ मा होइन यो विषय छलफल थाल्न जरुरी छ ।
(नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले २०७४ साल असार २३ गते संसद्को बैठकमा विशेष समयमा बोलेका मुख्य बुँदा)