भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङलगायतका नेपाली भाषी बाहुल्य क्षेत्रमा समेत बंगाली भाषा अनिवार्य गराउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन गोर्खाल्यान्ड राज्यको मागमा परिणत हुँदै यतिबेला निकै चर्किएको छ । अर्थात् जबर्जस्ती बंगाली भाषा लाद्ने राज्य सरकारको निर्णयले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पुन: चर्काएको छ । सन् २०११ को आन्दोलनपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले ‘गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)’ सञ्चालन गरिरहेको थियो । तर पछिल्लो समय जीटीएका कार्यकारी प्रमुख विमल गुरुङ र उनको टिमका सम्पूर्ण सदस्यले राजीनामा दिएर आन्दोलनमा होमिएपछि यो झनै उग्र बन्दै गएको छ । पछिल्लो आन्दोलनका दौरान पाँच जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हिजो शनिबारमात्रै प्रहरीको गोली लागेर दार्जिलिङमा दुई प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग उठ्दै आएको शताब्दी नाघिसकेको छ । सन् १९८६ मा चर्किएको आन्दोलनमा परी त्यसबेलै १२ सयले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसपछि सन् २००७ र २०११ मा पनि आन्दोलन चर्कियो तर गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग पूरा हुन सकेन । १८ जुलाई २०११ मा तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री पी. चिदम्बरम, पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङको उपस्थितिमा सिलिगुडीको सुकनामा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) स्थापना गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि गोर्खाल्यान्डको माग केही मत्थर भएको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि गोर्खाल्यान्ड राज्यप्राप्तिको आन्दोलन कायमै रहने गरी जीटीए गठनमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसले पनि दर्शाउँछ गोर्खाल्यान्ड बेलाबेलामा बल्झिरहने घाउ हो । शताब्दी बितिसक्दा पनि यो घाउको दिगो उपचार गर्ने दिशामा भारत सरकार अग्रसर भएको छैन । बरु पछिल्लो समय यसलाई आधार बनाएर भारतका राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो राजनीतिक दाउपेच बुनिरहेका छन् ।

यतिबेला भारतीय सत्ताको बागडोर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हातमा छ । भाजपाले पछिल्लो लोकसभा चुनावका बेला गोर्खाल्यान्डको मागलाई साथ दिने वचन दिएको थियो । तर उसको वचन यतिबेलासम्म व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । भारतको संवैधानिक प्रावधानअनुसार भारतीय संघभित्र रहने गरी कुनै पनि राज्य गठनको माग उठेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा निहीत छ । यस हिसाबले गोर्खाल्यान्डको मागलाई सिधै भारतको केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेर त्यसको उचित समाधान निकाल्न सक्छ । तर भारतको केन्द्रीय सरकारले पछिल्लो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमाथि दमन गर्ने छुट पश्चिम बंगाल राज्य सरकारलाई दिएर गैरजिम्मेदारी प्रदर्शन गरिरहेको छ । छिमेकमा रहेको स्वतन्त्र देशभित्र संविधान निर्माणका बेला देखिएको असन्तुष्टिलाई लिएर केही असन्तुष्ट राजनीतिक दलको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय कदम चालेको भारतले त्यसपछि पनि निरन्तर संविधानमा सबैलाई समेट्न दबाब दिँदै आएको छ । तर आफ्नै मुलुकभित्र कुनै एउटा खास समुदायमाथि भने उसले निरन्तर शोषण र दमन गरिरहेको छ । यस्तो दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्नु भारतजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकलाई कुनै पनि दृष्टिले सुहाउने कुरा होइन । अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको शैलीमा कुनै खास राजनीतिक दलको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिनु अघि उसले आफ्नै घरभित्रका जनताले वर्षांैदेखि पोख्दै आएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने आँट देखाउन सक्नुपर्छ ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन निश्चय नै भारतको आन्तरिक राजनीतिक मामिला हो । यसको समाधान भारत आफंैले खोज्नुपर्छ । तर सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको यस किसिमको आन्दोलन लामो समयसम्म चलिराख्ने हो भने त्यसले छिमेकी नेपाललाई समेत असर पुर्‍याउन सक्छ । यसप्रति नेपाल सरकारसमेत समयमै सचेत हुनुपर्छ । पूर्वी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको बाछिटा नआउँला भन्न सकिँदैन । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको खण्डमा त्यसको असर नेपाली भूमिभित्र पर्ने भएकोले नेपाल सरकारले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न छिमेकी सरकारलाई उत्प्रेरित गर्न हिच्किचाउनु हँदैन । र, छिमेकमा चर्किएको असन्तुष्टिको स्वरलाई सुनेर त्यसप्रति चासोमात्रै होइन सम्बोधनका निम्ति नाकाबन्दीको अस्त्र चलाउने भारत सरकारले आफ्नै घरभित्र गुञ्जिएको अधिकारको आवाजलाई सुनेर त्यसको शान्तिपूर्ण समाधानको उपाय खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।