काठमाडौं । असारमै दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको भाउ एक मुष्ट रु पाँचभन्दा बढी नघटेकाले विसं २०६५ मा लागू भएको वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारणमा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकको अंश ६५ प्रतिशत मानिएकाले तत्काल भाडा घट्न सक्दैन, अन्य सूचकको मूल्य अहिले घटेको छैन, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि यो महिनामा दुई पटक गरी रु ३.५० मात्र घटेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको थियो । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलि रु दुई घटाइएको थियो । नयाँ मूल्यानुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलि रु ९८ बनाइएको छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य रु १०० थियो ।

डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि रु दुई घटेर रु ७४ कायम भएको छ । यसअघि पनि पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छैन । निगमले यसअघि पछिल्लो पटक यही असार २ गते पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा रु साढे एक घटाएको थियो ।

पछिल्लो पटक विसं २०७२ माघ २४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको थियो । त्यसबेला घटाइएको भाडासमेत कार्यान्वयनमा नआएको उपभोक्तावादीको गुनासो छ ।

सरकारले २०७२ माघमा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीतर्फ २.५३, सार्वजनिक मालवाहक सवारी साधन तराईमा ३.७६ र पहाडमा ३.२८ प्रतिशत भाडा घटाएको थियो । यसैगरी मिटरजडित ट्याक्सी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने पर्यटकीय सवारी साधनको भाडा १.६५ प्रतिशतले घटाएको थियो ।

सवारी चालक पेसा छाडेर सार्वजनिक यातायातको विकृतिविरुद्ध लागिपर्नुभएका भक्तपुरका रामबहादुर थापा सरकारी संयन्त्र यातायात व्यवसायीबाट प्रभावित भएकाले भाडा नघट्ने गरी वैज्ञानिक भाडा पद्धति बनाइएको आरोप लगाउनुहुन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा यातायात निरीक्षकको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नगरिँदा भाडादर लागू नहुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । मानिसको आवागमन एवम् वस्तुको ओसारपसारका लागि सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउन विसं २०४१ मा विभागको स्थापना भएको थियो । रासस