स्थानीय तहको चुनाव हुन नदिन लामो समयदेखि भएको प्रयत्न र षड्यन्त्र अन्तत: विफल भएको छ । चुनाव चाहनेहरुको यो सफलताले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन खोज्नेहरु किनारामा धकेलिएका छन् । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ मुलुकको ध्यान प्रदेश र केन्द्रको चुनावतर्फ तानिएको छ । प्रदेश र केन्द्रको चुनाव आगामी माघसम्म गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले गर्दा निर्वाचन आयोगले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । ती निर्वाचनमा जनताले झन् बढी सहभागिता जनाउने प्रस्ट छ । यसरी हाल सम्पन्न चुनावहरु झट्ट हेर्दा स्थानीय महत्वको जस्तो मात्र लागे पनि यसले दूरगामी महत्वको प्रभाव पारेको छ । देशले संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठूलो फड्को मारेको छ ।

पहिलो र दोश्रो चरणको निर्वाचनको सफलताले गर्दा संविधान संशोधनको मुद्दा तत्काल टरेको छ । रहस्यमय उद्देश्यले जननिर्वाचित संविधान निर्माणद्वारा निर्मित संविधानलाई कथित बहिष्कार गर्ने, विवादमा पार्ने, संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने तथा अनावश्यक संशोधनको लागि दबाब दिने काम कदापि उचित थिएन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनीहरुको माग र भावनाप्रति लचकता देखाउँदै परिस्थितिलाई आत्मसात गरी संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न निरन्तर आग्रह गर्दा पनि हठट नछोडेपश्चात उनीहरुको रणनीति आत्मघाती सावित भएको छ । आफूलाई मधेशवादी दावी गर्ने उनीहरुको माग र अडानको पक्षमा मधेसमा जनता समेत देखिएनन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रकोमौजूदा सरकारले उनीहरु चुनावको पारमा ल्याउन उनीहरुका अनेकौ माग पूरा गर्नुका साथै एउटै चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराउन कानून समेत रातारात परिवर्तन गरे । तर ६ वटा पार्टी एउटै बन्दा र एउटै चिन्हबाट लड्दा पनि जनताको मत नपाउने भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय गर्नु अघि उनीहरुले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन चाहिं केही पछाडि सार्न अनुरोध गरे अनुरुप सरकारले उक्त प्रदेशमा चुनावको लागि झन्डै तीन महिना (असोज २ गते) पछि गराउने निर्णय गर्‍यो, जब कि त्यस प्रदेशमा मतदाता सकेसम्म छिट्टै चुनाव गराइयोस भन्ने चाहन्थे ।

तर उनीहरुकै लागि सरकारले जनमत विपरित त्यस्तो निर्णय गर्दा पनि मधेसवादी नेताहरुले सरकारलाई धोका दिए । चुनावको सामना गर्ने हिम्मत र इमान्दारी उनीहरुले देखाउन सकेनन् । मधेसवादी नताहरुले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि चुनावमा भाग नलिए पनि मधेसका नागरिकहरु उत्साहपूर्वक यो महासभामा सामेल भए । कार्यकर्ता र जनताको दबाब खेप्न नसकेर कतिपय नेताहरुले स्वतन्त्र आवरणमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई उम्मेदवार बनाउँदै तिनको पक्षमा खुलेर प्रचारप्रसार समेत गरे । पार्टीगत रुपमा लड्ने अनुमति नेताहरुले नदिएका कारण त्यस्ता पत्याशीले अपेक्षित सफलता पाएनन् । मधेसी जनतालाई थप अधिकार र अवसर दिलाउने ध्येयले संघर्ष गरिरहेका तथा मधेसवादी संगठन सुदृढ बनाउन समर्पित रहेका कार्यकर्ताहरु यसरी चुनाव लडेर आफ्नो व्यक्तित्व र क्षमता प्रदर्शन गर्ने एवं स्थानीय तहमा विजयी भएर जनताको सेवा र विकास–निर्माण कार्यमा सक्रिय हुने अवसरबाट वञ्चित भएकोमा कथित मधेशवादी नेताहरुसंग क्रुद्ध देखिन्छन् ।

त्यसैले निकट भविष्यमा राष्ट्रिय जनता पार्टीमा विद्रोह र विभाजनको सम्भावना देखापर्दैछ । आफ्नो निजी स्वार्थ र महत्वकांक्षाको लागि नेताहरुल्े मधेस आन्दोलन र पार्टी संगठन विस्तारको महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको त्यस पार्टीका कार्यकर्ताहरु खुलेर भन्न थालेका छन् ।
अब मधेसवादी नेताहरुको बार्गेनिङ्ग पावर स्वात्त घटेको छ । सरकारले जनभावनाको कदर गर्दै एकै चरणमा चुनाव गराएको वा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव पनि दोस्रो चरणमै गराएको भए सहजै सम्पन्न हुनेरहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । मधेसवादीले उठाएको संविधान संशोधन कम्तीमा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन अघि नहुन सक्छ ।

आम नागरिकहरु ठूलो राजनीतिक दलहरुसंग सन्तुष्ट छैनन् । प्रमुख दलहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा नगरेको तथा मुख्य नेताहरुको आचरण र व्यवहार जनताको अपेक्षा र मुलुकको आवश्यकता विपरित हुने गरेकाले असन्तोष बढेको हो । केपी शर्मा ओलीको एमाले नेतृत्वको सरकारले चर्चित धु्रवे हात्ती को जस्तो छाडा, एकलकाँटे र गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरेको थियो भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको समयमा न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन, कुटनीतिक नियुक्ति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गाइजात्रा देखायो । प्रधानमन्त्री भएको बेला विदेश गएर फरार अभियुक्तलाई भेट्ने तथा हत्या–हिंसा, आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रको घोषणाबाट डेढ करोडभन्दा बढी रकम दिएर हिंसावादी मानसिकता प्रदर्शन गरे । जनताले रगत–पसीना बगाएर तिरेको करबाट जम्मा भएको ढुकुटीबाट ठुलो रकम आफ्ना पूर्व लडाकूलाई बाँड्न चुकेनन् ।

दहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि जनतामा आशा जगाउन सकेका छैनन् । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न विवादास्पद काम र अक्षमता प्रदर्शन गरेर आलोचित बनेका देउवाबाट यो छोटो अवधिमै निराश हुन थालेको यस चुनाव परिणामले संकेत गरेको छ । पहिलो चरणको चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका आफ्नो पार्टीले टिकट दिएको लोकप्रिय कार्यकर्तालाई प्रचण्डको पुच्छर बनेका चितवन गई दाहालपुत्रीको पक्षमा प्रचार गरेको घटनाले उनीहरु उठेको आक्रोशको औधि अझै शान्त भएको छैनन् । देउवाको त्यो गलत निर्णयको कारणले कांग्रेसले देशभरि क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । देउवाप्रति जनतामा कति असन्तोष र अविश्वास रहेछ भन्ने कुरा दोश्रो चरणमा भएको उनकै जिल्लाको परिणामले समेत देखाउँछ । डडेल्धुरामा देउवाले बर्षौदेखि ठुलो लगानी गरिआएका छन् । त्यहाँ विकासमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर यसपटकको चुनावमा स्थानीय तहमा उनले उठाएका प्रत्यासी विरुद्ध प्रतिपक्षी मात्र होइन स्वयम् नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ता उम्मेदवार बने । फलस्वरुप कांग्रेसीहरु नराम्रोसंग पराजित भए ।

यसले कांग्रेस पार्टीका अतिरिक्ति स्वयं देउवाको प्रतिष्ठामा गम्भीर आघात पुगेको छ । पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्ती भएको अवस्थामा देशभरिका कार्यकर्ताको आस्था र विश्वास आर्जित गर्ने एवं पार्टी संगठनलाई बलियो पार्ने जिम्मेदारी बोकेको बेला आफ्नै गाउँठाउँमा हाुर्न लाजमर्दो विषय बनेको छ । तर यस्ता तीतो यथार्थबीच पनि अर्को वास्तविकता के छ भने ठुाले दल र नेताप्रति जति असन्तोष भए पनि जनताले नयाँ र साझा भन्दा यिनै दललाई मौका दिएका छन् । पहिलो चरणको चुनावमा खासगरी राजधानीमा देखिएकाृ साझा र विवेकशील पार्टीका प्रत्याशीको पक्षमा आएको मतको प्रभाव पानीको फोकाझैं बिलाएको छ । दोश्रोचरणको निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा योग्य, सक्षम र उपयुक्त व्यक्ति ती पार्टीबाट उठेका थिए, तर कसैले पनि सम्मानजनक मत पाउन सकृनन् बरु उपहासले झेल्नु पर्ने अवस्था देखा परेको छ । केही मानिस मिलेर रातारात पार्टी गठन गर्ने र केही मत पाउनासाथ मोलतोल गरेर नयाँ विकृति ल्याउने गरेका कारण जनता साझा दलहरुविरुद्ध थिए । साना दलकै कारण विगत दिनमा अनेकौ विकृतिहरु आएको, सरकार घेराबन्दीमा पर्ने गरेको तथा मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुने गरेको थियो । त्यसैले ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था अपरिहार्य भएको थियो ।

जनताले यो चुनाव मार्फत त्यस्ता भुइफुट्टा दलहरुको प्वाँख काटिदिएका छन् । उनीहरुको योसोच प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा पनि दोहोरियो भने नयाँ वा पुराना फुच्चे पार्टी र स्वयम्भू नेताहरुको चुरिफुरि समाप्त हुनेछ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र देशको संविधानप्रति प्रतिबद्ध छन् । उनीहरु संविधानका कमी कमजोरी हटाउँदै, समसामयिक सुधार र संशोधन गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न दृढ छन् । यी तीन पार्टी परिवर्तनका संवाहक हुन् र संघीय लोकतान्त्रिक गुणतन्त्रको संरक्षण तथा राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा यी तीन दलको संयुक्त प्रयासबाट नै सम्भव छ । त्यसैले जनताले आफ्नो असन्तोषलाई थाती राखेर मुलुकको समसामयिक सन्दर्भमा राष्ट्रको दायित्व यी तीन दललाई सुम्पेका हुन् । कांग्रेस र एमाले मध्येको पहिलो हुन्छ भन्ने प्रश्नको धेरै महत्व छैन । यी दुई मध्ये झिनो मतले एउटा पहिलो र अर्को दोश्रो होला । तर जो पहिलो र दोश्रो भएर पनि राष्ट्र, लोकतन्त्त र संविधानको भविष्यमा तात्विक असर पर्ने छैन । देशभित्र र बाहिरका अनेकौ प्रकारका दबाब झेलेर पनि दृढतापूर्वक संविधान जारी गर्ने दलहरु नै पहिलो, दोश्रो र तेश्रो दल बनेकाले संविधानको कार्यान्वयन हुँदै जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।