लामो समयको अन्तरालपछि २ नम्बर प्रदेश वाहेक अन्य स्थानमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ । अब मुलुकमा विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिएला ?
म यस बिषयमा एकदमै आशाबादी छु । यो मुलुकले आर्थिक विकासमा निश्चित रुपमा गति लिन्छ र हामिले कतिपय अप्ठयाराहरु फेस गर्दै आएका थियौं, नीति बनाउने तर त्यसलाई कार्यन्ययन गर्ने सन्दर्भमा, अब त्यसलाई सल्टाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । र केन्द्रबाट सबै कुरा सुल्झाउन खोज्दाका समस्याहरु अब चाही विकेन्द्रीत भएर जादा आ आफ्नो ठाउ, आ आफ्नो अधिकार, आफ्नो आफ्नो क्षेत्र भित्रको समस्या, स्थानीय तहका यी सरकारहरु आफैले सुल्झाउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसले गर्दा विकासले गति लिन्छ ।
पहिलो चरणको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम सुरु गरिसकेका छन् । तर सुरुवातमै उनीहरुले मोबाइल खरिद गर्ने, गाडी खरिद गर्ने, तलब सुविधाको खोजी गरेको पाइएको छ । यस्तो तरिकाले स्थानीय तहमा रहेको विकासको चाहनालाई पूरा गर्न सक्ला र ?
यो वर्ष उहाहरु (स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु)को लागि मेरो विचारमा अव्यवस्थित वर्ष पनि हो । अहिले संरचनागत हिसावले धेरै कुराहरु तयार पार्नु पर्ने छ । अहिले नियम, कानुन, निर्देशिका बनाउनुपर्ने छ । कानुन बनिसकेको छैन । त्यसकारण यो सुरुको वर्ष त्यसमा पनि सूरुवातका दिनहरुमा भएका कुराहरुलाई अलिकाति ध्यानदिएर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो केहो भने धेरैले आफ्ना चुनावी अभियानका दौरानमा कतिपय कुरा वाचा गरेर आउनु भएको छ । सिंहदरबारमा रहेको अधिकारलााई स्थानीय तहमा पुर्‍याएको हामी भनिरहेका छौं । यसले उहाहरुलाई उत्साहित तुल्याएको पनि छ । ती अधिकारहरुलाई अझै राम्रोसँग बुझ्न समय लाग्छ । कानुनहरु बनिसकेका छैनन् । त्यस्तो हुदा कतिपय कुराहरु उहाहरुले आफ्नो इच्छा, प्रतिबद्धता पूरा गर्न पाइरहनु भएको छैन । वास्तममा योजनाबद्ध रुपमा विकास गर्ने कुराहरु उहाहरुले जान्नु नै भएको छैन । त्यसकारण यो पाटोमा चै उहाहरुले दिर्घकालिन सोच बानाएर योजनाबाद्ध रुपमा अगाडी बढ्नको लागी यो बर्ष खर्चिनु पर्छ । त्यसमा लगानी लगाएपछि बल्ल उहाहरुले काम गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यि मोवाईल खरिद जस्ता निर्णयहरु भनेको मेरो विचारमा अत्यन्तै साना कुराहरु हुन् । व्यवस्थित रुपमा जनको लागी उहाहरुले गृहकार्य गर्न भ्याउनु भएको छैन र अहिले उहाहरुले त्यसैको गृहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर सुरुको बेलामा भनिएपनि उहाहरुको निर्णय त जनमुखि देखिएन नि । उहाहरु आफैलाई मोवाईल, गाडि चाहिने । भनेपछि उहााहरुले जनताको कोणबाट त सोच्नु भएको रहेनछ भन्ने त सावित भयो नि, हैन र ?
मन्त्रीलाई दुई वटा गाडी चाहिदा, नगरपालिका प्रमुखलाई एउटा नयाँ गाडी चाहिने हो कि हैन ? गाउपालिकाको मान्छेलाई अथवा अध्यक्षलाई एउटा एउटा मोवाईल चाहिने हो कि हैन ? मोबाइल खरिदको उद्देश्य के हो भनेर जान्नु पर्छ । उहाहरुले विलाशिताको लागि, आफ्नो अनावश्यक खर्चको लागि गरेको हो त्यो उपयुक्त हैन । यि उपकारणहरु हमिले के कारणको लागि प्राप्त गर्न लागिराखेका छौ ? यदि कसैले फोन भयो भने अझै आफ्नो जनतासँग डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्छु, उनिहरु सँगको मेरो कम्युनिकेशन अझ बलियो हुन्छ, त्यसको लागि चाहिएको हो भन्छ भने त्यसलाई हामील सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । जहाँसम्म गाडी खरीद्को कुरा छ, जुन ठाउमा मोटर बाटो छ त्यो ठाउमा जनप्रतिनिधि जानको लागी अथवा उसले शोभाकै लागी पनी गाडी प्रयोग गर्दा त्यसलाई हामिले गाडि आन्नदको लागी मात्रै किन्न लागेको भन्नु हुुदैन । जतिपनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रत्येक ओहधामा बसेकाहरुले किन मोवाईल फोन गाडी प्रयोग गरेका छन त ?

तर मोवाईल नै नबोकी जनप्रतिनिधिहरुले चुनाव जिते होलान र ?
हामिले यहाँनेर यकदमै प्रष्ट हुनु पर्छ किन भने तपाईको व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा गर्नु भएन । उहाहरु पदमा बसी सकेपछी व्यक्तिगत खर्च गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । जनतालाई सेवा दिनको केही सुविधा सरकारी तवरबाट दिनै पर्छ । त्यो दिइएको सुविधा दुरुपयोग भयो कि भएन त्यसलाई भने हेर्नुपर्छ । आफ्नै व्यत्तिगत खर्च बाटै किनेको मोवाईल प्रयोग गर, टेलिफोन प्रयोग गर भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन ।
भनेपछि तपाईको विचारमा जनप्रतिनिधिहरुलाई निश्चत तलव, सुविधा र भत्ताको व्यवस्था गर्नैपर्ने रहेछ, हैन ?
कुनै निश्चित पदहरुलाई गर्नैपर्ने हुन्छ । विहान १० देखि ५ बजे सम्म अफिसमै बसेर निरन्तर काम गरीराख्नु पर्ने पदहरुलाई कुनै सुविधा दिनुहुन्न भने उहाहरुले कसरी बाच्ने ? कतिखेर गएर उसले व्यवसाय गर्छ ? चाहे त्यसलाई तलव भन्नु चाहे त्यसलाई भत्ता भन्नुस् दिनै पर्छ । स्वयंसेवी रुपमा काम गर्नुपर्छ भनेर कसरी अपेक्ष गर्न सकिनछ । ५ वर्ष सम्म १० देखि ५ बजे सम्म बसेर कुनै सुविधा नलिइ कसरी काम गर्न सक्छ ? उसलाई सधैभरी विना सुविधा काम गरीराख भन्न सुहाउदैन ।

उसो भए केही निश्चित पदहरुलाई चाही तलवको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ?
चाहिन्छ, किनभने हमीले एकातिर कत्तिपनि सुविधा नदिने अर्को तिर गएर किन भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्न मिल्दैन । जिन्दगिभरी नै मान्छेले स्वयंसेवी भएर काम गर्न सक्दैन । अहिले उ पद्मा चुनिएर गएको छ, उसले सरकार चलाउनु पर्ने छ । एकातिर हमी नियममा बसेर सरकार चला मलाई सुविधा दे भन्छौ, अर्कोतिरबाट स्वयं सेवी भएर काम गर भन्छौ भने त्यो गर्न अलि मिल्दैन ।

अहिले एक किसिमको लहर देखियो समाजिक सुरक्षाको नाममा बृद्धभत्ता बृद्धि गर्ने । सामाजिक सुरक्षा भनेकै बृद्ध भत्ता हो भन्ने जस्तो परिभाषा पनि देखियो । यसरी बृद्धभत्ता बृद्धि गर्दै जानु उपयुक्त छ ?
अब यस्ता कुरा केही जनप्रतिनिधिहरुले नबुझेर पनि गर्नुभएको छ । कतिपय कुराहरु कानुनी प्रावधान प्रष्ट नभएर नि गर्नुभएको छ । र अहिले जतीपनि आदेशहरु गइराखेका छन मन्त्रलयबाट, त्यसमा जनप्रतिनिधिहरुले हामिले हाम्रो तरिकाबाट गर्न सक्छौ मन्त्रालयको आदेश हामिले मन्ने होइन भन्ने मत पनि रहेको छ । रह्यो कुरा कुन खर्च कसरी खर्च गर्ने भन्ने । त्यसको एउटा नियम छ । त्यसभित्र हेरीयो भने तल पठाईएको रकम अर्थात् केन्द्रिय सरकारले दिएको अनुदानलाई तापाईले बाड्न त पाउदै पाउनुहून्न । यदि तपाईले आन्तरीक स्रोतबाट जेनरेट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई नियमभित्र रहेर थपथाप गर्नसक्नु हुन्छ, आफ्नो ठाउलाई राम्रो बनाउनलाई । कतिपय कुराहरु चुनावको बेला मात्रै प्रतिबद्धता जनाउने कुराहरु छन । त्यस्ता कुराहरु अस्पष्टताका कारण पनि यस्तो भैरहेको जस्तो छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

भनेपछि जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानीय तहको स्रोत प्रयोगबाट यस्ता कार्यहरु गर्न सक्छन ?
यसका लागी नियम कानुन बनाउनु पर्छ । आफ्नो कोषहरुलाई कसरी परीचालन गर्ने, आफ्नो आम्दानीलाई कसरी परीचालन गर्ने भनेर स्पष्ट नीति नियम बनाउनु पर्छ उहाहरुले ।

स्थानीय निकायलाई छुट्याइएको आधारमा यसपालीको बजेटलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? बजेट पर्याप्त छ कि छैन ?
यो वर्ष मैले हेर्दा एकदम मिक्स छ । क्लियर छैन । धेरै बजेट अझै केन्द्रिय सरकारमै छ । अव यो जनताको सरकार बनिसके पछी, स्थानिय सरकार वनिसकेपछी आउदो वर्षको बजेटमा चाही हामिले कभरेज गर्नु पर्छ । यो वर्षको बजेट वास्तममा जती अपेक्ष गरेको थियो त्यति बजेट स्थानिय तहमा गएको छैन । हामिसँग पर्याप्त स्रोत छ भन्ने सोच्नु हुदैन । हुनत साधन स्रोत भन्ने कुरा कहिले पनि पर्याप्त हुदैन । अर्को वर्षको बजेट चाही स्थानीय तहमा बढि जाने बनाउनु पर्दछ । केन्द्रिय तहमा बसेकाहरुलाई हामीसँग क्षमता छ भन्ने प्रमाणित गर्दै जानुपर्दछ ।

तर सरकारले त दावी गरीरहेको छ नि, खर्बौ रुपीया सोझै पठाएका छौ भनेर ?
त्यो त निश्चत रुपमा गएको छ । तर कुनकुन सेक्टरमा कसरी गएको छ भन्ने हेर्नु पर्छ । उहाहरुले तलव को लागी भनेर पठाउनु भएको छ भने त कर्मचारीहरले व्यवस्थित गरीहाल्छन र ठुलो खर्च त त्यतातिर गैहाल्छ । केहि यस्ता कार्यक्रमहरु छन स्थानिय तहमा हुने जुन त्यहा गएका छन । मलाई के लाग्छ भने यो वर्ष धेरै क्लियर भएको छैन । अझै अस्पष्टता छ । योजनाहरुको वर्गिकरणमा पनि अझै समस्या छ । जसलाई केन्द्रिय भनेर केन्द्रिय तहमा बजेट कार्यक्रम राखिएको छ, वास्तममा ति पनि भोलि गएर स्थानिय तहमा जानु पर्दछ । जे रीसोर्स छ त्यसलाई ठिकसँग खर्च गर्नको लागी गर्नुपर्ने गृहकार्य तिर उहाहरु लाग्नु पर्छ । अझै बढिस्रोत चाहियो भनेर मात्र पुग्दैन । किनभने यसले झनै अप्ठयारोमा पर्न सक्छ । स्थानिय तहको भोलि अडिट गर्दा उहाहरुले ठिक संग खर्च नगरेको देखियो भने उहाहरुले पाउने रकम त रोकिन्छ । त्यसबेला उहाहरु झन् अप्ठयारोमा पर्नुहुन्न्छ । यसकारण व्यवस्थित खर्च गर्नेतिर जाने, क्यापासिटि बढाउने अनि रिसोर्स पनि तान्ने तिर जानु पर्छ ।

यसपालीको धेरै जसो बजेट संरचना निर्माणमै खर्च हुने होला हैन ?
संरचना निर्माण त हुन्छ नै । यो पहिलो वर्ष छ तयारी धेरैको भएको छैन । पहिले देखिका भन्दा नया बनेका निकायहरुलाई धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण केन्द्रिय सरकारबाट सहयागे हुनुपर्छ ता कि त्यो अर्के वर्षको लागी व्यवस्थित भएर अर्को बर्षको तयारी गर्न सकोस् । त्यतातिर यो वर्ष खर्चहुन्छ र त्यसलाई हामिले स्वीकार्नु पर्छ ।

केन्द्रले सहयोग गर्न खोज्दा निर्देशन दिन खोजियो, हाम्रो स्वतन्त्र अस्थित्व स्वीकारिएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
कतिलाई निर्देशन दिएर पुग्छ, कतिको रिसोर्सने नपुग्ने हुन्छ, कतिको प्रविधिक ज्ञान नभएको हुनसक्छ । प्रशाशनिक अनुभव नभएको हुन सक्छ । त्सकारणले अहिले तिनिहरुलाई सस्था बनाईदिन तिर केन्द्रिय सरकारको यतिखेर जिम्मेवारी छ । अब यो घट्दै जान्छ घटाउदै लग्नु पर्छ । एक वर्ष त निश्ति त्यसपछि एक दुई बर्ष क्षमता अभिबृद्धिका लागी केन्द्रिय सरकारले नै सघाउनु पर्ने हुन्छ । केहि चै अत्यन्तै प्ररम्भिक अवस्थामा छन । कतिको त आन्तरीक स्रोत नै यति कमजोर छकि उनिहरु धान्न सक्दैनन् ।

क्षमता वृद्धिको सन्र्दभमा के गर्न सकिन्छ । उनिहरुको क्षमता बढाउनको लागी यस्तौ अभिमुखिकारण्को कामले हुन्छ की ? योजना आयोगको भुमिका के हुन सक्छ ?
संघिय मामिला मन्त्रालय र योजना आयोग यि दुईटाको मुख्य भुमिका छ । त्यसमा पनि बढि संघिय मामिला मनत्रालयको भूमिका छ । वर्गिकरण गरेर नगरपालीका गाउपालीका हरुलाई वगृकृत गर्नुपर्‍यो र उनिहरको क्षमताको आाकलन गर्न जरुरी छ । त्यसको आवश्यकताका आधारमा प्रविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरु गर्नु जरुरी छ ।

प्रदेशको चुनाव हुन बााकी नै छ । प्रदेशको चुनावले पनि स्थानिय निकायलाई केहि गाईड गर्ला । अब यो सन्दर्भमा राष्ट्रिययोजना आयोगको संरचना कस्तो हुनु पर्छ । योजना आयोग तल्लो निकायसम्म विस्तारीत हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
स्थानिय तहको प्रत्येक इकाईमा आफ्नो योजना युनिट त हुनै पर्छ । अब प्रदेश तहमा त मलाई लागछ योजना आयोग जस्तै एउटा संस्था चाहिएला । त्यसमा योजना आयोग पनि रहनु पर्ला अहिलेकै स्वरुप भन्दापनि तल्लो तहमा भएका कुराहरुलाई समायोजन गरीदीने, बिष्लेशण गर्ने र अनुगमन गरिदिने, माथिल्लो लेवलको पोलिसि बनाईदिने, अनुसन्धान गरिदिने र एकप्रकारले अन्तराष्ट्रिय तहमा हाम्रो अवस्थाको बारेमा प्रशारित गरिदिन सक्ने खालको डकुमेन्टहरु उसले बनाउनु पर्ने हो । यि तिनओटै तहमा योजना गरिदिने निकाय चाहिन्छ । नाम जे सुकै दिएपनि सस्था चाहिन्छ । अझै कार्यन्वयनको हिसावमा बढि जिम्मेवारी प्रदेशमा जानसक्छ । धेरै आयोजनाहरु प्रदेशको मातहतमा छन् ।

अन्त्यमा नया जनप्रतिनिधिहरुलाई योजना निर्माणको सन्दर्ममा के टिप्स् दिन चाहनुहुन्छ ?
मेरो अनुरोध के हो भने समय खर्चिनुस् अब तपाईले जुन ठाउमा नेतृत्व दिन्छु र विकाश गर्छु भन्नु भाछ । हिजो सरकारको प्रमुख नहुदाखेरी चुनावको दौरानमा भनिएका कुरा र अहिले तपाईहरले जिम्मेवारी पाएपछिको कुराहरु एउटै नहुन सक्छन् । त्सकारणले पहिलो काम योजना बनाउने तिर जानुस् । दिर्घकालिन सोच पहिलेनै छ भने त्यसलाई परीमार्जन गर्नुस । पाच वर्ष अवधि भएकाले त्यसको लागि एउटा योजना बनाउनुस् त्यसको आधारमा कार्यक्रम र योजनाहरु राख्नतिर जानुस् । त्यसको लागी योजना आयोग मन्त्रालय योजना आयोगको सहयोग लिएर अब योजना बनाउन तिर जानुस् परीमार्जन गर्नुस् त्यो योजनामा यहाहरुको अपनत्वहुन जरुरी छ ।