काठमाण्डौँ । दोस्रोे चरणको निर्वाचनको संघारमा मुलुक छ । चुनावको सन्दर्भमा कांग्रेसको कस्तो तयारी छ ?

कांग्रेस बहुदलीय संसदीय पद्धति अंगीकार गर्ने पार्टी हो । यही राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्नका लागि वर्षां लडाई लडेको पार्टी हो । अनि यही राजनीतिक व्यवस्थाका कारण मुलुकमा समृद्धि सम्भव छ भन्ने चिन्तन, विचार बोक्ने पार्टी हो । यही विचारमा आधारित भएर शासन सञ्चालन गर्ने हो । यही भएर कांग्रेसको जीवनको एउटा अंग नै हो निर्वाचन । यही भएर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र राज्य पुनर्संरचनामा जाँदा केही जटिलताहरू देखिँदा रहेछन् । तर ती जटिलताका बीचबाट नै समाधान खोज्ने हो । यही भएकाले अहिले नेपाली कांग्रेसले चुनाव गराउनु पनि परेको छ, साथै जित्नु पनि परेको छ । संविधान कार्यान्वयन गरेर जनताका अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुछ । राजनीतिक व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने पनि दायित्व हो । यसैका लागि हामीले अहिले दोस्रो चरणको चुनावमा पार्टीलाई जिताउने गरी चुनावको तयारी गरिरहेका छौं । सम्पूर्ण रूपमा यतिबेला हामी चुनावमा केन्द्रित भएका छौं ।

 
कांग्रेस लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको लागि लडेको पार्टी भन्नुभयो । तर कांग्रेसलाई निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा लाग्यो, २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्न लाग्यो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?

निर्वाचन गराउने र किन नगराउने भन्ने दुईवटा विषय छन् । निर्वाचन सारेको विषय पनि यी दुई विषयसँगै जोडिएका छन् । निर्वाचन नगराउने र सार्ने विषय एउटै पाटो होइन । निर्वाचनको ग्यारेन्टीका लागि चुनाव सारिएको हो । सुरुमा एकै चरणमा निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । निर्वाचन नगराउने भए नसार्दा पनि हुन्थ्यो अथवा अघिल्लो दिनतिर सार्दा पनि हुन्थ्यो । तर जसरी पनि निर्वाचन गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर सारिएको हो । निर्वाचनमा सबैको सहभागिताका लागि सारिएको हो । निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै जनसहभागिताका साथ सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता जिम्मेवार सरकार र जिम्मेवार पार्टीको हो ।

कांग्रेस निर्वाचनका पक्षमा कटिबद्ध भएका कारणले कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकार निर्वाचन गराउनका लागि कटिबद्ध भएका कारणले निर्वाचन गराउने उद्देश्यका साथ निर्वाचन सारिएको हो । वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन गराइएको भए मुलुकमा रक्तपात हुन्थ्यो । असहज अवस्था हुन्थ्यो । हिंसा हुन्थ्यो । निर्वाचन शान्तिपूर्ण नभएको भनिन्थ्यो । तर पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा भयो । दोस्रो चरणको चुनाव चार प्रदेशमा हुँदै थियो । दोस्रोे चरणमा निर्वाचन हुने दुई नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशमा सहज अवस्था थिएन । पहिलो चरणको जस्तो सहज चुनाव हुने अवस्था थिएन । द्वन्द्वरत पक्षसँग कुरा मिल्ला मिल्ला जस्तो अवस्थामा जेठ ३१ को चुनाव असार १४ लाई सारियो । मधेसमा असन्तुष्ट पक्षमध्ये पनि चुनाव केही समय सारौं अनि केही वातावरण बनाइदेऊ भनेपछि निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सारिएको हो । त्यसकारण यो निर्वाचन गर्नका लागि सारिएको हो । यो सार्नका लागि सारिएको होइन ।

 
मधेसका द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि चुनाव सारिएको भन्नुभयो । तर असोज २ मा पनि चुनाव हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन । चुनाव सारिदेऊ भन्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनाव सारेको स्वामित्व लिएको छैन । यस्तो अवस्थामा चुनाव सार्नुको कुनै अर्थ छ देखियो र ?

नेपालमा जस्ले मूलधारको राजनीति गर्दैन वा मूलधारको राजनीतिबाट अलग हुन्छ अर्थात् जनताप्रति बेइमानी जुन राजनीतिक शक्तिले गर्दछ उनीहरू जनतासँग सधैंका लागि टाढा भएका छन् । नेपाली जनतालाई विश्वास नगर्ने दलहरू सीमान्तकृत बन्दै जान्छन् । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यसका धेरै ज्वलन्त उदाहरणहरू पाउन सकिन्छ । जनमतको विश्वास नगर्ने, जनमतलाई स्वीकार नगर्ने राजनीतिक दलहरू विस्तारै सिमान्तकृत र समाप्त भएका छन् ।

मधेसका केही राजनीतिक दलहरू संविधानप्रति असतुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा गएका थिए । नयाँ संविधान बनेपछि, मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछि सबै भाषा जाति धर्म समुदाय क्षेत्रका अधिकारको संरक्षण गरिएको छ । सबैको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि भाषा, भूगोल, नागरिक अधिकारलाई सम्मानित बनाउने कोसिस गरेका छौ । संविधान संशोधनमार्फत यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छांै । यी विषयहरू मिलाउने कोसिस गरेको छौ । तर यसो हुँदा हुँदै पनि केही राजनीतिक शक्तिहरू सिंगो मुलुकलाई मिलाउने अभियानमा कहिल्यै सहयोगी बनेनन् । कसैको कुनै शक्तिको दबाबमा हो या अरू कुनै कारणले उनीहरूले कुनै पनि विषयलाई मिलाएर सिंगो मुलुक मिलाएर लैजान सधैं बाधक बने ।

मधेसका केही राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । चुनाव सार्दै गर्दा कुन राजीतिक दल कस्तो भनेर चिन्ने मौका भएको छ । वास्तावमा भन्दा उहाँहरूलाई पनि मौका हो । असोज २ को निर्वाचनबाट उहाँहरू (राजपा) भाग्यो भने उसलाई जनताले माफी दिँदैनन् । यो कुरा राजपाका नेताहरूले पनि बुझ्नुभएको छ । चुनावबाट भाग्दै गर्दा आफूहरूको अवशान हुन्छ भन्ने पनि उहाँहरूले देख्नु भएको छ । त्यसकारण असोज २ को चुनावमा राजपाले पनि भाग लिन्छ ।

 
सरकारमा रहेका पार्टीहरूको चुनावमा राजपा नजाँदा एक्लो हुन्छ त्यही दबाबमा चुनावमा आउँछ भन्ने निष्कर्ष हो ?

गाउँमा एउटा उखान छ, भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको पनि जान्छ भन्ने, विश्वकै समावेशी संविधान हो संविधानसभाले बनाएको संविधान । अब मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने यत्तिको समावेशीमूलक संविधान, यतिको नागरिकका अधिकार भएको संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याउँदा भुइँको होइन गोजीको पनि खस्छ । तर उहाँहरूले (मधेसवादी नेताहरूले) यो संविधानको चर्को विरोध गर्दै देशीविदेशी बिभिन्न शक्तिलाई गुहार्नसमेत पछि पर्नुभएन । यसले उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपमा घाटा भएको छ । जनताबाट टाढा हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस बहुदलीय संसदीय पद्धतिलाई मानेर हिँडेको पार्टी हो । त्यही भएकाले कांग्रेसले सबै दलको अस्तित्व स्वीकार गर्छ ।

त्यही कारणले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि चुनाव सारिएको हो । अब असोज २ को चुनावमा राजपा कुनै पनि हालतमा सहभागी हुनुपर्छ, हुन्छ । चुनावी वातावरणका लागि सहयोग गर्न अझै पनि कांग्रेस तयार छ । चुनावका जानका लागि कांग्रेस सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छ । यदि असोज २ गतेको चुनावमा जसले भाग लिँदैनन्, उहाँहरू भुइँको लोभमा पर्दा समस्यामा पर्नुहुन्छ । निरन्तर एउटा हठ नछोडी अगाडि जाँदा त्यो राजनीतिक शक्ति जनताबाट अलगिन्छ । यो उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ । त्यसैले अब असोज २ भन्दा पछि ३–४ हुन सक्दैन ।

सुरुमा एक मधेस एक प्रदेश भन्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरूले अहिले आएर सबै विषय छोडेर केवल संविधानमा अलिकति संशोधन र स्थानीय तहमा जनसंख्याका आधारमा संख्या थप गरभन्दा पनि पूरा हुन सक्दैन भने उनीहरू असोजमा कसरी चुनावमा सहभागी होलान् त ?

यो विषय अलि जटिल छ । यहाँनेर त्रिपक्षीय द्वन्द्व छ । यो विषयमा मधेसी दलहरू नै भनांै हिजोका दिन एक मधेसजस्तो असम्भव माग उठाएर आएको अतिवादी सोच छ । अहिले त्यहाँनेर मधेसका अन्य शक्ति चुनावमा छन् । तर राजपा अहिले पनि चुनावको विपक्षमा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा एमाले पनि समस्या बनेको छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा नै मुख्य राजनीतिक दलहरूले संविधानको संशोधन गराएर सबैलाई मिलाउने वचन दिइएको थियो । राजनीतिक दलहरूको त्यो प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि एमाले भाग्यो ।

यही भएर यो विषयमा त्रिपक्षीय द्वन्द्व देखिएको छ । एमालेको सहभागिताबिना संविधान संशोधन कठिन छ । एमालेबिना असम्भव भन्ने होइन सम्भव हुन्छ तर अत्यन्तै कठिन छ । नेपाली कांग्रेसले हरेक संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राखेको छ । तर सधैं एमालेले अवरोध गर्दै रह्यो । संशोधनको ग्यारेन्टी नभएसम्म मधेसी दलहरू सँगै बस्दै नबस्ने । संविधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर जनतामा जाऔंभन्दा राजपा पनि राष्ट्रिय मुद्दाबाट भाग्न खोज्दैछ । एमाले र राजपा दुवै राष्ट्रिय मुद्दाबाट भाग्न खोजेका छन् । दुईवटा अराजक बाटोमा हिँड्न लागेका शक्तिलाई पनि एकैसाथ लिएर जाने अहिलेको चुनौती हो । यो दायित्व पूरा गर्ने जिम्मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको काँधमा छ । एमालेको उग्र राष्ट्रवाद र मधेसको क्षेत्रीय उग्रवादलाई मिलाएर सँगै लैजाने दायित्व पनि कांग्रेसको काँधमा छ । कांग्रेसले समयको मागलाई हेर्दै सबै माग पूरा गर्छ ।

 
मधेसमा २२ स्थानीय तहको संख्या सरकारले थप गरेको थियो । तर विधि र प्रक्रिया नपु¥याइकन संंख्या थप गरेपछि अदालतले खारेज गरिदियो । सरकार पनि इमानदार नभएको जस्तो देखिएन ?

यो भनेको राजनीति मिलाउनका लागि थप गरिएको विषय हो । यो विषयमा अदालतले बोल्यो । यो विषय राजनीतिक हो । कतिपय राजनीतिक विषयमा अदालत नबोल्दा राम्रो हुन्थ्यो । गणतन्त्र अदालतको आदेशले आएको होइन नि ? कतिपय राजनीतिक विषयमा कानुनको धारा, उपधारा हेरेर भएको होइन । यो मुलुकमा समावेशी र समानुपातिक राजनीति प्रणाली अदालतको फैसलाले त आएको होइन नि ? यस्ता राजनीति विषयहरूलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय गर्न दिनुपर्छ ।

विपक्षी पार्टी एमाले अदालतलाई काखी च्याप्छ । अदालतले त्यहीअनुसारको काम गर्छ । राजनीतिक रूपमा जेजे समस्या हुन्छ, अदालतले पनि त्यही त्यही गर्दै आएको छ । जेजे विषयले समस्या पर्छ तीनै विषयमा अदालतले हात हालेको छ । त्यही कारणले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो । मुलुक संक्रमणकालमा भएको बेलामा राज्यका सवै अंगले सहकार्य गर्नुपर्ने हो । तर कानुनका वाक्य र संविधानको धारा उपधाराले मात्रै कुने काम नै गर्दैन । २०६३ मा संसद् पुनस्र्थापना भएपछि संविधानको धारा, उपधारा हेरेर होइन राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि माओवादीलाई संसद्मा प्रवेश गराइयो । संविधानमा त त्यसरी माओवादीलाई सिधै संसद्मा पठाउने व्यवस्था कहीँ कतै थिएन । हामीले राजनीतिक सहमति गरेर एकैपटक गणतन्त्र ल्याउने अनि राजतन्त्र फाल्ने गरेका हौं । ८३ सिट दिएर माओवादीलाई चुनाव नै नलडिकन संसद्मा ल्याएका हौं । मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुनी बाटाहरू पर्याप्त नभएकाले राजनीतिक सहमतिको बाटो अपनाएका हौं । अहिले पनि संविधानको कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनका लागि केही राजनीतिक बाटो अवलम्बन गर्दा अदालतको सहयोग भएन । अहिले हुने सबै बाटाहरू असहज छन् । त्यस्तो असहज बाटोलाई सहज बनाउनका लागि गर्ने निर्णयहरूमा सबै सहज बन्नपर्छ ।

 
पहिलो चरणको चुनावमा नेपाली कांग्रेस दोस्रोे पार्टी भएको छ । दोस्रोे चरणको निर्वाचनमा तपार्इंको पार्टीको पोजिसन कस्तो हुन्छ, आकलन गर्नुभएको छ ?

देशभरको चुनाव एकैसाथ भएको भए कांग्रेस फस्ट भइहाल्थ्यो । तर देशभरको परिणाम नआएकाले त्यस्तो भएन । फुटबलको खेल ९० मिनेट हुन्छ । ९० मिनेटको खेलमा हाफ टाइम पनि हुन्छ । तर एक गोल बढी हान्दैमा रेफ्रीले ३० मिनेटमा नै विजयी घोषणा त गर्दैन नि । अन्तिम जित हासिलपछि मात्रै विजयी घोषणा हुन्छ । अहिले नै को, पहिलो भन्ने होइन सबै चुनाव सकिएपछि को पहिलो भन्ने हो । अझै दोस्रोे र तेस्रो चरणको चुनाव बाँकी नै छ ।

नेपाली कांग्रेसले विगतमा गरेका काम, वर्तमान अवस्थमा बोकेको दायित्व र कांग्रेसको शालीनता कांग्रेसको जनताप्रति विकासका लागि गरेको पहल अर्थात् कांग्रेस जनतालाई विकास र राजनीतिमा निकासका लागि पनि कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्नेछन् । हरेक राजनीतिक द्वन्द्व भइरहँदा कांग्रेस अगाडि नबढेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिले निकास पाउँदैन । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म देशले विकास पाउँदैन । कांग्रेसले लिएको विचारमा सबै सहमत नभएसम्म पनि केही हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले लिएको विचारमा ढिलो, चाँडो सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुनेछन् । यतिबेला विकासका लागि पनि कांग्रेस राजनीतिक निकासका लागि पनि कांग्रेस भन्ने जनताको धारणा छ । नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेन अनि कांग्रेस पहिलो पार्टी भएन भने केही पनि हुँदैन । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेस दोस्रोे पार्टी भयो । केही भएन । दोस्रोे संविधानमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भयो संविधान बन्यो । यो कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन् । सबै वामपन्थी प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो संविधान सभापछि तर संविधानसभा नै गयो । कांग्रेस ठूलो पार्टी र पहिलो पार्टी बनेदेखि नै संविधान बन्यो । २००७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसले निकास दिएको छ । अब संक्रमणकालबाट मुक्त गर्नका लागि पनि कांग्रेस आवश्यक छ ।

 
पहिलो चरणको चुनावमा सचेत मतदाता भएका स्थानमा नेपाली कांग्रेस रोजाइमा नपरेको देखियो, के कारणले कांग्रेस पछि प¥यो ?

पहिलो चरणमा सरकार गठनको व्यवस्थापनमा कांग्रेस लाग्यो । आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्न सकिएन । अर्को भनेको गाउँमा जित्ने मान्छेभन्दा पनि केन्द्रबाट टिकट वितरणमा केही समस्या देखियो । केन्द्रबाट भएको हस्तक्षेपलाई गाउँगाउँमा स्वीकार भएन । हामीले निर्वाचनको मुखमा माओवादी केन्द्रसँग गरेको तालमेल पनि स्वीकार भएन । माओवादीसँग भएको तालमेलका कारण पनि केही कमजोरी भयो । अर्को भनेको एमालेले पहाडमा मधेस विरोधी उग्र राष्ट्रवादको नारा लगाएको थियो । मधेस विरोधी नारा घन्काएर पहाडका डाँडाडाँडामा गीत गाउँदै हिँड्दा पनि केही भएन । त्यो एमालेले डाँडाडाँडामा गाउँको गीतबाट नेपाली जनता कन्भिन्स भएमा हामी अझै पछाडि पर्छांै कि भन्ने थियो । तर नेपाली जनताले राष्ट्रवाद भनेको एमालेको जस्तो मधेस विरोधी होइन भन्ने बुझे । अहिले हामी एमालेभन्दा थोरै तलमात्रै हो । हामी दोस्रोे चरणमा यो सबै कभर गरेर पहिलो पार्टी बन्छौं ।

तर कांग्रेसले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी चुस्त बनाएको दोस्रोे चरणको चुनावमा पनि देखिएन । दोस्रोे चरणको चुनावमा टिकट वितरणसँगै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका थिए । अझ कांग्रेसले पकेट क्षेत्र भन्दै आएको सात नम्बर प्रदेशमा यो समस्या देखियो नि ?
पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रोे चरणमा आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँछांै, पारदर्शी बनाउँछांै भनेका थियौं । चाहे जति व्यवस्थापन हुन सकेन तर धेरै व्यवस्थापन भएको छ । केन्द्रबाट जति गल्ती कमजोरी भए पनि आम मतादाता आम कांग्रेसले हामीले उम्मेदवारको मुख होइन कांग्रेसको रूख हेर्नुपर्छ भन्ने विषय बुझाएका छौं । पहिलो चरणमा यो विषय बुझाउनका लागि समेत समय थिएन । तर दोस्रोे चरणमा झन्डै डेढ महिना पनि चुनाव हुँदा यो विषय बुझाएका छौं । अहिले धेरैले बुझेका छन् । केही असतुष्टि नभएका भन्ने होइन । असन्तुष्टिलाई समेत व्यवस्थापन गर्छाैं । कांग्रेस दोस्रोे चरणको चुनावमा तीनवटै प्रदेशमा पहिलो पार्टी बन्छ ।

 
स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको विषय उठाउनु भयो । कांग्रेसले आफ्नो आदर्श सिद्धान्त विचार सबै छोडेर चुनाव जित्नका लागि मात्रै तालमेल गर्नु उत्तम हो ?

पहिलो कुरा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्नुलाई अप्राकृतिक तालमेल हो भनेर भन्न मिल्दैन । अहिले परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारीहरूको एउटा कित्ता, यथास्थितिवादीहरूको अर्को कित्ता बन्दै गएको छ । २००७ सालदेखि हरेक परिवर्तनका पक्षमा रहेको कांग्रेस, गणतन्त्रका लागि हतियार उठाएको माओवादी मधेसी जनताका स्वाधीनताका लागि मधेसी पार्टी झन्डैझन्डै एकै ठाउँमा छांै । कहिल्यै पनि क्रान्ति नगरेको, क्रान्तिका नाममा केही निहत्था मान्छे मारेको एमाले र राजतन्त्र र हिन्दुधर्म चाहिन्छ भन्ने राप्रपा अनि हिजो गणतन्त्रको नारा रत्नपार्कमा घन्कँदै गर्दा बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र रत्नपार्कको नाराले गणतन्त्र ल्याउँछ र भन्नेहरू एकै ठाउँमा छन् । तर यो पनि सत्य के हो भने हिजोका दिनमा कांग्रेसहरूको खोजीखोजी हत्या गर्ने शक्तिसँगको तालमेल तत्काल स्वीकार्ने अवस्था भने देखिएन । तर विश्वमा नै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकै ठाउँमा हुने हुन् । यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ । हामीले केन्द्रबाट तालमेलको निर्देशन गरेका कारण समस्या भएको हो । तर दोस्रोे चरणमा स्थानीय तहबाट नै तालमेल गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

 
नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग पनि तालमेल भएको तथ्य बाहिर आएको छ ??

यो नेत्रविक्रम चन्दसँग तालमेल गरिएको होइन । पार्टीसँग तालमेल भएको होइन । त्यहाँ स्वतन्त्र मान्छेसँग गरिएको तालमेल हो । उनीहरूको विचार कोसँग नजिक छ भन्ने होइन । यसरी स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा गरिएको तालमेललाई गलत भन्न मिल्दैन ।