अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै लोकतन्त्र र सामुदायिक ऐक्यबद्धतालाई कसरी जोगाउने भन्ने नै हो । यो यसकारणले पनि भनिँदै छ, भन्नु परिरहेको छ, लामो संघर्षपछि लोकतन्त्र प्राप्त भएको हो । लोकतन्त्रको बांगेटिंगो यात्रामा आम नेपालीले निकै कष्ट सहनु परेको छ । अहिले पनि लोकतन्त्रको बाटोमा अन्योल र धुलौटे छ । दुःख सहन सक्ने नेपालीहरूले अझ केही समय धैर्य गर्न तयार हुनुपर्छ । अतिवादहरू अन्ततः परास्त हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । यतिखेर स्थानीय तहको चुनावमा कुन दलले कति ठूलो संख्याको बाजी मार्छन् भन्ने आधारमा विजय वा पराजयको गाथा लेखिने होइन । मूल कुरो लोकतन्त्र जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरा नै हो ।

वाचा तोड्नुको विपत्ति

भनिन्छ, वाचा तोडनु विपत्ति निम्त्याउनु हो । संविधानसभाबाट संविधान ल्याइँदा त्यतिखेर नै त्यसको प्रक्रिया, कथ्य र अभ्यासप्रति मधेसको कोणबाट गहिरो असहमति प्रकट गरिएको थियो । त्यतिखेर नै संविधानसभामा नै संविधानका रचनाकार मुख्य तीन दलका प्रधानहरूले सार्वजनिक रूपले नै संशोधन गरिन्छ भनेर पवित्र वाचाबन्धन गरेका थिए । दिन र महिना बिते, आश्वासनहरू हुँदै गरे, अन्त्यहीन वार्ताका क्रमहरू चल्दै रहे तर मुलुक अझै पनि त्यही छ, जहाँ एक वर्ष दस महिना अगाडि थियो । प्रधानमन्त्रीहरू फेरिँदै गरे यस अवधिमा तर वाचा पूरा गरिएन । सबैले “यथाशीघ्र” संशोधन गरिने गीत गाउँदै रहे । बुझ्ने कुरा के हो भने, यथाशीघ्र शब्दावलीले कुनै निश्चित वा स्थिर समय सीमा जनाउँदैन । परिस्थिति त्यसैले जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

 
भनिन्छ संसद् जनताप्रति उत्तरदायी र एउटा पद्धतिअन्तर्गतको निकाय हो । यही निकायको आडमा अन्य संस्थाहरू पनि जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्, तर आज त्यही पद्धतिलाई छिन्नभिन्न पारिएको कारण अन्य संवैधानिक निकायहरू पनि कतै अनियन्त्रित हुँदै गएको हो कि भन्ने काठमाडौंको कोठे बैठकमा हुने विमर्शको एउटा विषय हुने गरेको छ । संसद्मा राष्ट्रिय सरोकारहरूको विषयमा जुन रूपमा फराकिलो विमर्श हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या र सरोकारलाई भुइँ सतहको शब्दावलीमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले राजपा नेपालले चुनाव बहिष्कारको राजनीति सुरु गर्दा प्रदेश नं. २ का नेपाली कांग्रेसका जिल्ला र केन्द्रका पदाधिकारीहरू यस क्षेत्रमा राजनीतिक तनाव बढे भन्ने कुराको अनुभूति गर्दै पार्टीको शीर्ष तहमा पु¥याए ।

 
मेरो जहिले पनि प्रश्न के हो भने मधेसका जनतामा असन्तुष्टि थपिँदै गएको छ, काठमाडौंसँग दूरी मेटिने तत्काल कुनै छाँटकाँट छैन, त्यस क्षेत्रका बासिन्दामा राज्यको भूमिकालाई लिएर मन र मस्तिष्कमा उग्रता थपिँदै गएको छ । यो त नेपालमा राजनीति गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने पक्ष हो । मधेसको सबाल केवल मधेसी दलहरूको होइन । यो नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र सरोकारको विषय हो । मधेसी दलले अग्रसरता देखाउँदा मात्र तात्ने तर त्योभन्दा पहिला त्यस क्षेत्रका सरोकारलाई संसद्को पटलमा नराख्ने ? मधेसी असन्तुष्टि व्यवस्थापनको जटिल खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अझै पनि सिकारु नै सावित भइरहेका छन् ।

अवरोध कि गलपासो

मधेसका जायज सवालहरू सम्बोधन गर्नमा ढिलो कसले गर्दैछ ? अवरोधक को र कुन पक्ष हुन् ? यसबारे संसद्मा व्यापक राष्ट्रिय बहस हुनु पथ्र्याे । मुलुकभरि सांगठनिक सञ्जाल भएका दलहरू राष्ट्रिय एकताका आधुनिक सूत्रहरू हुन् । यिनको सांगठनिक ढाँचाले विभिन्न पहिचानकाहरूलाई एउटा सूत्रमा जोडिएका हुन्छन् । मधेसीहरूका असन्तुष्टि कहँनिर छन् ? किन कमजोर संगठन भएका राजनीतिक शक्तिहरूको आह्वानमा पनि लाखौं व्यक्तिहरू सडकमा आइपुग्छन् ? अहिले पनि ठूला दलहरूकै मिडियामा वर्चस्व छ, सामाजिक सञ्जालमा तिनकै हालिमुहालीहरूको कब्जा छ, तर पनि मधेसीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएको छैन, के कुन सूचना र प्रभावले उनीहरू सडकमा आइपुग्छन् यो विचारणीय प्रश्न हो । काठमाडौंको नागरिक विमर्शमा यस्ता कुराहरूले ठाउँ पाउनु पर्छ ।

 
यतिखेर प्रदेश नं. २ को चुनाव असोज २ मा सारिएको छ । चुनाव सारिएसँगै नेपाली समाजको एउटा वृत्तमा फेरि असोजतन्त्रको काल्पनिकी मानसपटलमा उदाएको छ, तर यसो हुन अस्वाभाविक र अप्राकृतिक पनि छैन । अरू प्रदेशसँग छुट्याएर अन्त्यमा प्रदेश नं. २ को चुनाव गराउनुको अन्तर्य के हो ? यस्तो निर्णयले मधेसमा काठमाडौंप्रतिको असन्तुष्टि झन थपिएको छ । यसले मधेसभित्र एउटा पहाड खडा भएको छ । समस्या, संशोधनलाई लिएर हो भने पहिले त्यसको छिनोफानो हुनु प¥यो । निर्वाचनको कथा उठान हुनुभन्दा निकै पहिलादेखि नै संशोधनको राजनीति चल्दै आएको हो । के प्रदेश नं. २ को चुनावको बेलासम्म यस क्षेत्रको राजनीतिक तनाव कम भइहाल्छ या सरकारले बल प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा चुनाव गराउन खोजेको हो ? मुलुकका बाँकी हिस्साभन्दा प्रदेश नं. २ सँग फरक व्यवहार किन ? प्रदेश नं. १, ५ र ७ का दक्षिणी तराईका क्षेत्रमा हुन सक्ने चुनावी बहिष्कारलाई सरकारले कसरी थेग्ने ?

 
नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो एक वर्षदेखि संशोधनको सवालमा उदार दृष्टि राख्दै आएको, त्यही सेरोफेरोमा माओवादी केन्द्रको पनि बोली वचन देखिन्छ । यस्तै हो भने यी दुई ठूला दलहरू मिलेर संसद् र संसद् बाहिर यसका पक्षमा राष्ट्रिय जनमत बनाउने काम किन गरेनन् ? चुनावको मिति सार्दै जानु समस्याको ओखती होइन । न त मधेसी दलहरूलाई वार्ताको गोलचक्करमा भुलाइराख्नु नै यसको निकास हो । दिल्लीसँगको सम्बन्ध सुधारले पनि मधेसी रोगको निदान हुने होइन । कुनै प्रकारको फगत राजनीतिक झारफुकबाट मधेसी समस्याको समाधान निस्कन सक्दैन । अग्रगामी सुधार नै अपरिहार्य छ । अहिले राजपाले यो ग¥यो, राजपाले त्यो ग¥यो, मधेसका नेता यस्तो, मधेसको नेता त्यस्तो वा उपेन्द्र भर्सेज राजेन्द्र–महन्थको कुरा गरेर पनि मधेसलाई तुष्ट पार्न सकिँदैन । मधेसमा केही जायज सरोकार छन् त्यसको हल निकाल्नु पर्छ ।

उपेन्द्र र महन्थलाई प्रश्न

उपेन्द्र यादव हिजोसम्म चर्को कुरा गर्दै थिए । संशोधन होइन पुनर्लेखनको कुरामा जोड दिन्थे, अहिले उनी चुनाववादी भएका छन् । यता राजपा पटकपटक प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिन्छन् तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट भुइँ सतहका कार्यकर्ताहरूलाई छेकवार लगाउँछन् । यी प्रश्नहरूको जवाफ उपेन्द्र र महन्थहरूले दिनै पर्छ । मूलतः एकथरीको पहाडी जनमतमा देखा परेको अतिवादलाई मलजल हाल्दै एक प्रकारको राजनीति गर्ने वर्ग देखिएका छन् अर्को मधेसको असन्तुष्टिको आगोमा झन् घिउ थप्दै त्यसलाई चरमपन्थतिर डो¥याउँदै राजनीतिजीवीहरू पनि कम छैनन् । यी अतिवादहरूलाई पनि छिचोल्ने माध्यम भनेको लोकतन्त्र नै हो । मध्यम बाटोले नै समाधानका सूत्रहरू खोज्न सकिन्छ ।

 
वर्तमान संविधान बचाउने जिम्मेवारी कसको हो ? के यो सरकारको मात्र सरोकारको विषय हो ? यसलाई बचाउने जिम्मेवारी संसद्को गणितमा पक्ष वा विपक्षमा जे जुन दल रहे पनि सबैको साझा जिम्मेवारी हो । संविधान दुई कारणले जोखिममा पर्ने स्थिति छ । एउटा संविधानले आत्मसात् गरेको शक्ति सन्तुलनलाई व्यावहारिक रूपमा आत्मसात् गर्न सकेन भने । त्यसैगरी संरचना र प्रक्रिया फरकफरक बाटोमा जान थाल्यो भने त्यसले पनि संविधानलाई जोगाउन सक्दैन । दोस्रो संविधानको स्वीकार गर्ने समूहलाई फराकिलो बनाउन सकिएन भने त्यसले पनि संविधानलाई मृत्युको मुखमा पु¥याउँछ । संविधान निर्माणपछिको समयलाई नियाल्ने हो भने बित्थामा बितेको छ समयहरू । संविधानले अपेक्षित गरेका नियमकानुनहरू तर्जुमा हुन सकेको छैन, संविधान घोषणा गर्ने नेतृत्वमा जुन उच्च नैतिक बल हुनुपथ्र्यो त्यो छैन । यी सब कारणले गर्दा संविधानका भविष्यप्रति संशय उठन थालेको छ ।

लोकतन्त्रको बिउ

इतिहासको कसीमा सिंहदरबारमात्र होइन, शीतल निवास पनि छ । संविधानका संरक्षकका रूपमा रहेका राष्ट्रपति संस्था दलपतिहरूका सामुन्ने निरीह देखिएका छन् । नकरात्मक सोचाइले थिचेको काठमाडौंमा भक्कानो फुटुन्जेल मधेसीहरू रोए पनि सिंहदरबार र शीतल निवास कहिल्यै ब्युँतिएन । यतिखेर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनको खाँचो छ । संविधानप्रतिको असहमतिको आन्दोलन, नाकामा अवरोध, आन्दोलनमाथि दमन, संशोधनको राजनीति जस्ता प्रकरणले पहाड र मधेसको दूरी वढ्दै गएको छ । यो दूरी मूलतः मधेस र काठमाण्डौँबीचको हो । तर यो मधेसी समुदाय र अन्य समुदायबीचको सम्बन्ध परिभाषित हुनमा खर्चिन लागेको छ । सामुदायिक असन्तुष्टि यतिखेर सामुदायिक तनावमा अनुवाद हुँदै गएको छ । यसलाई सार्वजनिक विस्फोट हुनबाट जोगाउनु छ ।

 
जनताको राजनीति गर्ने जो सुकैले पनि सम्झिने एउटा कुरा हो, त्यो हो लोकतन्त्रका न्यूनतम संरचनाहरू ज्यँुदो रहेकै अवस्थामा उन्नत अधिकारका अभिलाषाहरू राख्न सकिन्छ । मधेसका दलहरूले पनि बिर्सिनै नहुने पक्ष के हो भने लोकतन्त्रको बिउ जोगिएन भने मधेसी, थारू, जनजाति, दलित कसैको पनि हितका पालुवा पलाउन सकिँदैन । देशका निमित यतिखेर राम्रो पक्ष के हो भने मधेसको कोणबाट यतिखेर सडकमा देखिएको समूह मध्यमार्गी हो, यिनका नेता महन्थ ठाकुर लगायतकाहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति संघर्ष गरेका पक्ष हुन् । अहिले पनि मौका छ, संविधानका रचनाकार नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेसी जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ कुनै लिखित वाचामार्फत ।

 
सामुदायिक समझदारी नरहेमा त्यसले पहिलो प्रहार लोकतन्त्रका जराहरू माथि गर्छ । अहिलेका संविधानका संरचनाहरू नरहे मधेसीलगायत अन्य बहिस्करणमा परेकाहरू झन् बढी दमनमा पर्ने छन् । लोकतन्त्र र सामुदायिक सम्बन्ध एकअर्कासँग जोडिएका छन् । के अहिलेका संविधानका विकल्प मधेसी जनताले चिताएको हो ? तमाम असन्तुष्टिका बाबजुद मधेसी जनता त्यस्तो परिस्थितिको परिकल्पनासम्म गर्न सक्दैनन् । इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो, नेपालका कुनै पनि भूगोलका बासिन्दा लोकतन्त्रको संघर्षमा हरेस खाएका छैनन्, निराश भएका छैनन्, संघर्ष छोडेका छैनन् र जहिले पनि अघि वढ्ने गरेका छन् । तर वर्तमानका राजनीतिक अगुवाहरू आ–आफ्नो कुण्ठा र स्वार्थको चस्मा लगाएर लम्किँदै छन्, अगाडि कहाँ कुन असोजतन्त्रमा फेरि ठोकिने हुन् होस छैन । हरे शिव ।