राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको विश्वास हो । विश्वासका आधारमा संसार चलेको हुन्छ । सबैभन्दा पहिला नेपालको राजनीतिमा पनि विश्वास नभएकाले समस्या भइरहेको छ । विश्वासको संकट उत्पन्न भएपछि गाह्रो हुन्छ । विश्वासको संकट आइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्को रोस्टममा उभिएर सबैको विश्वासमा संविधान संशोधन गर्ने वचन दिनुभएको हो ।

सरकारले त फेरि निर्वाचन सारेर तेस्रो चरणमा पु¥यायो । निर्वाचन सारेरमात्रै समाधान निस्केला र ?
सुरुमा सरकारले एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । पछि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने भयो । एक चरणमा तोकिएको निर्वाचन दुई चरणमा किन भयो भन्ने विषय पहिला स्पष्ट भएपछि मात्रै चुनाव तेस्रो चरणमा पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन सकिन्छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि दुई चरणमा बनाइएको हो । जनताका प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक संविधान बनाएका छन् । यो ठूलो उपलब्धि हो । यति ठूलो उपलब्धि हात पारेको बेलामा पहाड, हिमाल, सबै वर्ग, जाति, क्षेत्रलाई कहीँ कतै संकोच नहुने बनाउन जरुरी छ । जुन कारणले निर्वाचन दुई चरणमा बनाइयो । अहिले पनि त्यस्ता समस्या जहाँको त्यही छन् । यही कारणले निर्वाचन कति चरणमा भयो भन्ने विषयको अर्थ हुँदैन । त्यही कारणले सरकारले असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्न र मधेसमा रक्तपात रोक्नका लागि चुनाव अर्को चरणमा लगिएको हो । पहिलो संविधान संशोधनमार्फत हामी सबैलाई समेटेर अगाडि लैजाने तयारी भएको हो । संविधान जारी गर्ने बेलामा सबैले यो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सबै पार्टीको नेताहरूले सहमति गर्नुभएको थियो । संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने विषयलाई सबै पार्टीको नेताहरूले भन्नुभएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्को रोष्टममा उभिएर भन्नुभएको हो । अरु पार्टीका नेताहरूले पनि भन्नुभएको हो अहिले पनि संसद्को रेकर्डमा छ । त्यही कारण हो अहिले चुनाव तेस्रो चरणमा पुग्नु ।
सबैको मूल लक्ष्य भनेको सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकाकार गर्दै लिएर जाने भन्ने हो । सबै वर्ग क्षेत्र जातिलाई एकाकार गरेर अगाडि बढेमात्रै संविधान कार्यान्वयन सम्भव छ । त्योस“गै माघ ७ सम्म तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भएका पार्टी वर्ग क्षेत्रलाई पनि पनि सन्तुष्ट बनाउँदै लैजाने हो ।
हामीले तीनवटा प्रदेशमा उत्साहजनक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेका छांै । राजनीति पार्टीहरू पनि उत्साहपूर्वक सहभागी जनाए । अब दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । दोस्रो चरणको चुनाव हुन गइरहेका चारवटै प्रदेशमा निर्वाचन होस् भन्ने जनताको तीव्र चाहना छ । स्थानीय चुनाव भएपछि आफ्नो स्थानीय तहको विकासमा सहयोग पुग्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त छन् । सबै निर्वाचनका लागि तयार छन् तर केही राजनीतिक समस्या छ । संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धताको केही कोर्स अझै बाँकी रहेका कारण राजनीतिक समस्या देखिएको हो । त्यही राजनीति समस्या मिलाउन सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अनि संविधानको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि पनि केही ढिला भएको हो । छिटो जाँदा दुर्घटना हुन सक्ने विस्तारै जाँदा पुगिने भन्ने सिद्धान्तलाई सरकारले अवलम्बन गर्दै यो बाटो अपनाएको हो । हामी विस्तारै जान्छौं तर गन्तव्यमा पुगेर छोड्छौं । अहिले सरकार पूर्ण धैर्यताका बीच निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाटोमा छ ।

तपाईंहरूले चुनाव सारे पनि राजपाले त त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन झन् चर्काएको छ ?
राजपाले यसो गर्नु बेठीक हो । उहाँहरूकै सहमति बमोजिम २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारिएको हो । यद्यपि उहाँहरूले ५ नम्बर प्रदेशको पनि केही जिल्लाको चुनाव सार्नुपर्छ नभन्नु भएको होइन । तर प्रदेशभित्र कुनै एउटा जिल्लामा चुनाव गर्ने अर्कोमा नगर्ने गर्न मिल्दैनथियो । त्यसैले हामीले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेका हौं । यसमा उहाँहरूको पनि सहमति थियो । तर राजपाका सबै नेताहरू वार्तामा उपस्थित थिएनन् । यही कारणले वार्ताभन्दा बाहिर रहेकाले यसलाई नमानेको कारण राजपाले अस्वीकार गरेको होला । तर जे भए पनि राजपाका नेताहरूले हिजोको आजै यसरी बोली फेर्नु राम्रो भएन । हिजोमात्रै सरकारसँग २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने सहमति गरेर आज फेरि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गर्नु बेठीक हो । दुई चोटी ऐन संशोधन गरेर सहज बनाउँदा पनि उहाँहरूले आफ्नै कारणले पार्टी दर्ता गराउन सक्नु भएन । हिजोको बैठकमा पाँच नम्बर प्रदेशको पनि निर्वाचन सारौं नभए तीन जिल्लाको निर्वाचन सारौं भन्ने उहाँहरूको प्रस्ताव थियो । तर कानुनले एक प्रदेशको निर्वाचन दुई चरण गर्न नमिल्ने भएकाले सार्न सकेनौं । राजपा नेताहरूले पाँच नम्बर प्रदेशका कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी चुनाव सार्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । प्राविधिक कारणले मिल्ने अवस्था थिएन । अझै पनि हामी वार्तामै छौं केही न केही निकास निस्केला ।

मधेसवादी दलहरूलाई अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्नै नसक्ने अवस्था हो र ?
हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै केही महत्वपूर्ण विषय उठाएका थियौं । नेपाली कांग्रेसभित्रका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको पनि केही विषयहरू थिए । हामीले त्यो बेलामा समानुपातिक समावेशिताको विषय उठाएका थियौ । सामाजिक न्यायको हक अनि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र । यो विषय उठाएका थियौ । पहिलो संशोधनबाट यी विषयहरू सम्बोधन भए । हामीले संविधान संशोधन गरेर जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था भयो । यो भनेको प्रतिनिधित्व हो । सुरुदेखि नै एउटा लडाइँ चलिरहेको थियो । पहुँच पहिचान, प्रगति र प्रतिनिधित्वको । यो आवाजलाई संविधानलाई स्वीकार गरेका छौं । अब जनसंख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय हुनुप¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुप¥यो । यहाँ समस्या भनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि जुन आयोग बन्यो त्यो आयोगका कारण समस्या आयोग । त्यो आयोगले संविधानको यो मर्मलाई बुझ्न सकेन । मधेसमा यही भएकाले समस्या देखिएको हो । संविधानले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको विपरीत काम आयोगले भन्यो । त्यो आयोगले स्थानीय तहको संख्या कति बनाउने भन्नेबाट छलफल सुरु ग¥यो । तर स्थानीय तहमा पनि कति संख्या बनाउने भन्ने विषय नै होइन । संविधान स्थापित गरेको सिद्धान्तको पालन भयो कि भएन भन्ने हो । मैले त्यो बेला संसद्मा पनि भनेको थिए । स्थानीय तहको संख्याको विषय ठूलो होइन उहाँ सिद्धान्तको विषय ठूलो हो भनेर । यी विषयलाई सम्बोधन गर्दै जाँदा असन्तुष्ट भएको पक्षलाई पनि सही बाटोमा आउने सम्भावना हुन्छ । अहिले मुलुकमा दुईवटा बाटोमात्र छन् त्यो भनेको सहमति सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने एउटा हो भने अर्को जबर्जस्ती अगाडि बढ्ने । सरकारले पहिलो बाटोमा हिँडिरहेको छ । सहमति सहकार्य र एकता भनेको लोकतन्त्रको अर्को पाटो पनि हो त्यही भएर सरकारले पहिलो बाटो रोजेर हिँडेको छ । त्यही भएकाले सरकारले स्थानीय तहको संख्या पनि थप भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई रोक्न भनेपछि अहिले कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीभन्दा बाँकी सबै पार्टी चुनावमा गएको अवस्थामा मधेसमा के हुन्थ्यो होला र ?
चुनाव हुनुपर्छ । चुनाव गराउनका लागि सरकार कटिबद्ध छ । जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनावमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ । सरकारले निर्वाचनमा जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाउनका लागि धैर्य गरेर बसेको हो । हामीले दुई चरणका निर्वाचन गरेका छौं । केही असहज परिस्थितिका कारण हामीले दुई चरणमा चुनाव गरेको हो । अब हामी दोस्रोमात्र होइन अर्को चरणको निर्वाचन पनि गराउने तयारी थालेका छौं । त्यही कारणले राष्ट्रिय जनता पार्टी सहभागी नभएको अवस्थाको बारेमा कुनै विश्लेषण नै आवश्यक छैन । केही असहज परिस्थिति हुँदा कुनै जिल्लाका कुनै ठाउँमा पनि त हामी केही दिनपछि चुनाव गराउँछांै नि । यसले तेस्रो चरणमा चुनाव हुन लाग्दा किन असहज मान्ने ? । सरकारले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ विपक्षी दल आन्दोलनमा रहेका दलहरूसँग वार्तामा छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको आजको दिनसम्म आउँदा सबै निर्वाचन हुनैपर्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरू पुगेका छन् । हिजो संविधान मान्दै मान्दैनौं । संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ संविधान खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्ने शक्तिहरू धेरै आजको दिनमा निर्वाचनमा होमिएका छन् । हिजो निर्वाचन बहिष्कार नै गरेको शक्तिसमेत निर्वाचनमा होमिएको छ । यो विषयलाई पनि उपलब्धि मान्नैपर्छ । संविधानको खारेजी भन्नेहरू पनि नयाँ संविधानअन्तर्गत हुन लागेको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका छन् । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि होइन् । त्यही कारणले हतार गरे कहीँ पुगिँदैन विस्तारै गर्दा गन्तब्व्यमा अवश्य पुगिन्छ । अहिले कसैले पनि चुनावमा जान्न भनेको छैन । हामी पनि चुनावमा जान्छांै भनेर भनिरहेका छन् । अहिले कांग्रेस र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सबैलाई समेट्ने हतारमा होइन गन्तव्यमा पुग्ने यात्रा तय गर्न लागेको छ ।

निर्वाचन एक चरणमा हुनु पर्दथ्यो, दुई चरणमा भयो । अब तेस्रो चरणमा पुग्यो यसले केही असर गर्दैन र ?
विशेषगरी दुई नम्बर प्रदेशमा असहज परिस्थिति छ । यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । यो असहज परिस्थितिका कारण दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सारिएको हो । अरु केही पनि होइन मैले पहिला पनि भने संविधान कार्यान्वयन र संविधानको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो भनेको गन्तव्यमा पुग्नका लागि यो बाटो तय भएको हो । सबै पक्षलाई सँगै लैजानका लागि छलफल चलिरहेको छ । दलहरूका बीचमा छलफल चलिरहेको छ । एउटा निकास अवश्य निस्कन्छ ।

दलहरूका बीचमा सहमतिको विकल्प के हुन सक्छ ?
राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको विश्वास हो । विश्वासका आधारमा संसार चलेको हुन्छ । सबैभन्दा पहिला नेपालको राजनीतिमा पनि विश्वास नभएकाले समस्या भइरहेको छ । विश्वासको संकट उत्पन्न भएपछि गाह्रो हुन्छ । विश्वासको संकट आइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद्को रोस्टममा उभिएर सबैको विश्वासमा संविधान संशोधन गर्ने वचन दिनुभएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि रोस्टममा उभिएर कोइरालाको भनाइमा समर्थन गर्नुभएको हो । हामी विश्वासको संकट यहीबाट उत्पन्न गरेको हो । किनभने एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि भर्खरै जारी भएको संविधान किन संशोधन भन्ने कुरा आयो । त्यसै कारणले आफैंले जनाएको प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न नसकेपछि विश्वासको संकट उत्पन्न भएको हो । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि पनि तीनतीन महिनासम्म कुनै काम अगाडि बढाउन नदिएर एमालेले समस्यामा पा¥यो । यसैले विश्वासको संकट सिर्जना भएको हो । अहिलेको बाधक यही अवस्थाले गर्दा समस्या हो ।

अहिले भनेको संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने भन्दा अन्य मागहरू त सबै पूरा भए होइन र ?
यी दुवै विषय नेपाली कांग्रेसले नै उठाउँदै आएको थियो । यो विषय अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि उठाइरहेका छन् । यसैमा विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि जान जरुरी छ । संविधान संशोधन पनि एमालेबिना सम्भव छैन र सर्वोच्चले स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषय पनि रोकेको अवस्थामा अब एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । एमालेले पनि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप्न तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने विषयमा संवैधानिक अड्चन हो भने सरकारले त्यो पनि फुकाउनुपर्छ । यसैका लागि समझदारी खोज्न केही समय दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारिएको हो ।

दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र समस्या देखिएको छ । चुनाव सारियो यसो हुँदा एउटा देशभित्र अलग देशको अभ्यास भएको हो भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ?
हामीले एकातिर भन्छौं हिमाल, तराई, पहाड भन्ने गरेका छौं । हावा, पानी, भूगोल अलग छ । यसो हुँदा पनि चुनाव गराउने उपयुक्त मौसम अलगअलग पनि हुन सक्दछन् । अर्को कुरा प्रदेश प्रदेशको अलगअलग चुनाव गराउने कुनै प्रदेशलाई किन अलग मुलुक भन्ने । दुई चरणमा चुनाव भयो । पहिलो चरणमा चुनाव भएका प्रदेश अलग्गै देशका प्रदेश भन्ने । होइन भने किन दुई नम्बर प्रदेशलाई मात्र अलग्गै मुलुक भनी प्रश्न गर्ने ?
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अलगअलग प्रदेशमा अलगअलग ग्राम पञ्चायतको चुनाव हुने गर्दछ । प्रदेशसभाको चुनाव नै अलगअलग हुने गर्दछ । अब १ नम्बर। ५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ । कसरी अलगअलग मुलुकको अभ्यास भन्न सकिन्छ । एउटै जिल्लामा पनि त विगतमा केही समस्या भएपछि अलगअलग मितिमा चुनाव भएका छन् नि । दुई नम्बर प्रदेशमा राजनीतिक रूपमा समस्या देखियो । अनि अर्को चरणमा चुनाव गर्ने राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भयो । यो गलत सोच राखेर उठाइएको विषय हो । अहिलेको मेची महाकालीको संरचना सातवटा प्रदेशको चुनावमा सात पटक गर्दा पनि फरक पर्दैन । हामीले त समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो । हाम्रो सातवटा प्रदेशमा एकै पटक चुनाव गर्दा त राम्रो होला, नभए सातैै पटक गर्दा पनि कुनै समस्या नै हुँदैन । तर २० वर्षदेखि हुन नसकेको चुनाव भयो नि त । तीनवटा प्रदेशमा चुनाव भयो । सबै राजनीति पार्टी सहभागी भएर चुनावमा जाँदा अझ जनतामा उत्साह बढ्छ । अहिलेको सुन्दर पक्ष भनेको चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने कोही छैनन् । केही सानो आवाज भाग लिँदैनौं होइन चुनावमा जाने बाटो खोजिदेऊ भनिरहेका छन् । उनीहरूको यो भनाइलाई सबै राजनीतिक दलहरूले मनन् गर्दै बाटो खुल्ला गरिदिनु प¥यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगले पनि सहमति जनाएको छैन ?
निर्वाचन आयोगले भन्नु स्वाभाविक हो । किनभने उसले त तयारी सबै सकेको छ नि । यो अवस्थामा आयोगले यसो भन्नु स्वाभाविक हो । चुनावमा सरकारको काम भनेको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने हो । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउने हो । अनि आयोगको काम भनेको स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने हो । तर यही अर्को पक्ष के पनि हो भने निर्वाचनको मिति तोक्ने काम पनि सरकारको हो । अनि सरकारले राजनीतिक वातावरण तयार पार्नका लागि पनि पहल गर्ने हो । मुख्य विषय के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आम नागरिक र राजनीतिक दलहरू पनि चुनावमा पक्षमा लागेका छन् ।

तराई मधेसको भनौं या दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने काममा त राष्ट्रिय जनता पार्टीभन्दा पनि कांग्रेसका मधेसका नेताहरू बढी सक्रिय देखिनुभयो । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नै दबाब दिनुभयो ?
मुख्य कुरा के हो भने, मरुभूमिको सुतुरमुर्ग भएका कांग्रेस बस्दैन । नेपाली कांग्रेसका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै साथीहरू मिलेर मधेसको बारेमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका हौं । मधेसको वस्तुस्थितिको बारेमा हामीले सभापतिलाई जानकारी गराएका हांै । यस्तो विचार मधेसमा सबैसँग छ । तर अरू पार्टीका मधेसका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वसँग यस्ता विचार राख्न सक्दैनन् । तर कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, त्यही भएर हामीले पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता महामन्त्री सबैलाई मधेसको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराएका हौं । सभापतिलाई दबाब दिएका होइनौं । नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै पनि यो परम्परा थियो । बीपी कोइरालाका पालामा पनि हामी पार्टी नेतृत्वलाई यस्ता विषयमा यसरी नै जानकारी गराउँथ्यौ । पार्टीका नेताहरूले हामीलाई कन्भिन्स गर्दथे । कि हाम्रो कुरा सुन्ने गरेको छ । हाम्रा नेताहरू वार्तामा सहभागी भइरहनुभएको छ । पार्टीका साधारण कार्यकर्ताले देखेको कुराका आधारमा उहाँले कांग्रेसको विचार बनाउने हो । त्यसैका लागि हामीले सभापतिलगायत नेताहरूलाई जानकारी गराएका हौं । इतिहासदेखि नै कांग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताहरूको समेत विचारमा आधारमा नेताहरू पार्टीको धारणा बनाउँदै आएका छन् । पार्टीका साथीहरूले सभापतिलाई भनेको कुराहरूलाई दबाब भन्न मिल्दैन ।