काठमाडौं । संसदको विकास समितिले नगर विकास समितिलाई खारेज गरी आगामी दुई महिनाभित्र हरेक स्थानीय तहमा एउटा बैंक अनिवार्य स्थापना गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

 
स्थानीय तहको काम प्रभावकारी बनाउन चाहिने कानूनी र व्यावहारिक संरचना तत्कालै पूरा गर्न विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा समितिले दुई महिनाभित्र हरेक स्थानीय तहमा एउटा बंैक अनिवार्य स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो । सिंहदरबारमा बसेको विकास समितिको बैठकले ऐन कानून छिटो बनाएर स्थानीय नागरिकलाई स्थानीय सरकारको अनुभुत हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै स्थानीय तहमा छुट्याइएको रकम पनि खर्च गर्न समस्या देखिएकोले खर्चप्रक्रिया÷व्यवस्थापनको लागि ३० दिनभित्र स्पष्ट कार्य्विधि तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

 
यस्तै जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रशिक्षण दिन र कर्मचारीको व्यावस्थापन गर्न समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

 
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पुगे पनि कानुन र संरचना नभएको समस्या देखिएको गुनासो बढेपछि समितिले मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौं, ललितपुर र पोेखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयरलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।

 
छलफलमा महानगरपालिकाका मेयरहरुले कानून र कर्मचारीको अभावमा के काम गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने विषयमा अन्योल भएको गुनासो गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले आफूहरुले रातदिन नभनी काम गर्दा पनि स्थानीय तहको सहज सञ्चालनका कानुनहरु बनाउन नभ्याइएको बताएका छन् ।