काठमाडौ । सिंहदरवारको धेरैजसो अधिकारी स्थानियतहमा गएपछि केन्द्रमा बढि हुने र तहमा कमहुने कर्मचारीको अभाब दुबैलाई पुरागर्ने कर्मचारी समायोजन बिधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बमोजिम संघमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

समायोजन ऐनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले विधेयकका रुपमा स्वीकृत गरी संसदमा दर्ता गरेको हो । उक्त विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको आधार, मापदण्ड र विधिलाई समेटिएको छ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकले संघमा भर्ना भएको हरेक कर्मचारी समायोजनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई अवकासमा पठाइने पनि उक्त विधेयकले व्यवस्थापन गरेको हो । हरेक कर्मचारी राजधानी र सदरमुकाम केन्द्रित हुने तर दुर्गममा रहेका स्थानीय तहमा भर्ना नहोलान् भनेर सरकारले समायोजन ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यसैगरी सरकारले समायोजन हुन अनिच्छुक कर्मचारीले समायोजन प्रकृया अघि नै स्वेच्छिक अवकास रोज्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कुनै कर्मचारीले अवकास लिन चाहेमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकेबमोजिम उक्त अवधिभित्र स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

तर, त्यसरी अवकास पाउनका लागि उक्त कर्मचारीले समायोजनमा जान नचाहेको, ५० बर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तभरण पाउने अवस्था रहेको हुनुपर्नेछ । अन्य अवस्थामा अवकास प्याकेज नपाइने उक्त विधेयकले समेटेको छ ।

उक्त प्याकेज अनुसार बढीमा सात बर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।

उक्त विधेयक अनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा साठी बर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सो भन्दा पछि निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा अन्ठाउन्न बर्ष उमेर ननाघ्ने गरि अवकाश दिइनेछ ।

यस्तो अवकाशका लागि सरकारले ऐन कार्यान्वयन भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । उक्त ऐनले समायोजन भएर प्रदेश र तहमा जाने कर्मचारीलाई साविकको भन्दा थप सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कुन शिर्षकमा कति सुविधा बढाउन सकिनेछ भन्नेबारे भने उल्लेख गरेको छैन ।

उक्त विधेयकले साविकमा पाउँदै आएको सेवा सुविधामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरि समायोजनमा लैजाने र नेपाल सरकारको स्रोत र साधनको सम्पन्नताका आधारमा कर्मचारीलाई थप सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा लागि सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।