काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै माफियाका रूपमा चिनिएका एनबी समूहका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा आएर फेरि अर्को षड्यन्त्र रचेका छन् । आफ्नै समूहसँग भएको एक वाणिज्य बैंक डुबाउने षड्यन्त्रमा लागेको खुलासा भएको छ ।

श्रेष्ठले केही समय अगाडि मात्रै एनबी ग्रुप अन्तर्गतको एनसीसी बैंकसँग मर्ज भएको एपेक्स डेभलपमेण्ट बैंकलाई पुन: अलग्याउने षड्यन्त्र रचेर यस्तो हर्कत देखाएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा एपेक्स, सुप्रिम, इन्टरनेशनल विकास बैंक र एनसीसी बैंक मर्जभई एकीकृत कारोबारसमेत सुरु भइसकेको थियो ।

श्रेष्ठले मर्ज भएर कारोबार सुरु गरेको ६ महिना पनि नपुग्दै एपेक्स बैंकलाई अलग्याउने षडयन्त्र गरेका हुन् । सुरुमा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा सामान्य ब्यापारी रहेका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले पछि विदेशी लगानीकर्तालाई प्रभावमा पारी बैंक अफ सिलोन नामको बैंक खोल्न सफल भएका थिए । पछि उनले विभिन्न बैंकलाई ठगि गर्दै एनबी समूह बनाएर कारोबार सुरु गरे ।

तर, अहिले श्रेष्ठले एनसीसी बाहेक अन्य वित्तीय संस्था डुबाइसकेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको हरिसिद्धि कारखानामार्फत आफ्नै बैंकले ऋण दिएको देखाई ललितपुरको हरिसिद्धिमा एनबी कोलनी बनाएर श्रेष्ठले परिवारका सबै सदस्यहरुकोको समेत घरबारको ब्यवस्था मिलाएको उनीनिकट ब्यक्तिहरु बताउँछन् ।

अन्य तीन बैंकसँग मर्ज भएको एनसीसी बैंकमा उनले राइट शेयर कम पाउने र बैंकमा हालिमुहाली नचल्ने भएपछि एपेक्स बैंकलाई अलग्याउन पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको स्रोतको भनाई छ । उनले राष्ट्र बैंकदेखि उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत प्रभावमा पारी फैसला आफ्नो पक्षमा पारेको पिडित पक्षको भनाई छ ।

अदालतबाट मुद्दा आफुनो पक्षमा पारेपनि एनबी समूहअन्तर्गत नै रहेको एनसीसी बैंकको शेयर कारोबारमा भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जले रोक लगाएको । नेपालको कर्पोरेट समाजमा बदनाम भईसकेका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जीतबहादुर श्रेष्ठ एनसीसी बैंकको अहिले पनि सबैभन्दा ठूला सेयरधनी हुन् । उनीहरु बैंकको संस्थागत निर्णयविरुद्ध अदालत धाइरहेका छन् । खासगरी मर्जपूर्व गरिएको डीडीए रिर्पोट र हरिसिद्धी जग्गा बिक्री प्रक्रिया विरुद्ध उनीहरुले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।

पाटन उच्च अदालतले बैशाख ९ गते दिएको अन्तरिम आदेशमा एनसीसीमा मर्ज भईसकेको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाव छुट्टै राख्न भनिएको छ । अदालतको यो आदेश अनुसार अन्तिम फैसाला हुने हो भने एनसीसीबाट एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक डिमर्ज हुनेछ । तर नेपालको कानुन डिमर्जको व्यवस्थै नभएको जानकारहरु बताउछन् । अदालतको कस्को इशारामा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो अहिलेसम्म पनि रहस्यकै विषय बनेको छ । स्रोतका अनुसार लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले अदालतका न्यायधिशहरु प्रमोद कुमार श्रेष्ठ र रमेशकुमार खत्रीलाई प्रभावित पारेका छन् ।

एनबी समूहको माग र अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने कि एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक एनसीसीबाट वाहिरीनु पर्यो, कि एपेक्सको सम्पत्ति फेरी डीडीए गरेर स्वाप रेसियो घटाउनु पर्यो । यी दुबै काम गर्न सहज छैनन् ।

यदि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने यसले बैकिङ क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउने जानकारहरु बताउँछन् । मर्ज भईसकेको संस्थाहरुमा गुम्सिएर बसेको असन्तुष्टिहरु वाहिर आउने छ । सेयरधनीबीच झगडा अदालतमा प्रवेश गर्नेछ । मर्ज गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने र वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने राष्ट्र बैंकको प्रमुख अजेण्डामा गम्भिर अवरोधहरु उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सरोकारवालाहरु सचेत गराइरहेका छन् ।