चन्द्र महर्जन
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट दुई हजार पाँच सय ९८ वडाध्यक्ष चुनिए । दोस्रो चरणको निर्वाचनले थप चार हजार ८० वडाध्यक्ष चुन्नेछ, यदि अहिले तय भएका निकायमा थपघट भएन भने । यस्तै दुई सय ८३ स्थानीय तहमा १० हजार तीन सय ९२ वडा सदस्य चयन भइसक्नुभएको छ, दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि देशभरमा गरी यो संख्या २६ हजार सात सय २० पुग्नेछ ।

कर निर्धारण ठूलो अधिकार
अधिकारको सबैभन्दा ठूलो पक्षमा पर्छ करको निर्धारण गर्ने र उठाउने काम । हालै गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबाट आफैं कर निर्धारण गरेर उठाउनेछन्– जुन पहिले केन्द्रबाट हुने गरेको थियो । यो व्यवस्थाले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालगायतलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि ८५ भन्दा बढी क्षेत्रमा कर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नयाँ दर निर्धारण गरी संकलन गर्ने अधिकार दिइएको छ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले अबका गाउँपालिका तथा नगरले कर तथा सेवाशुल्कको दर आफैं निर्धारण गरी संकलन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन भएको हो । संसद्मा प्रस्तुत ‘स्थानीय शासन ऐन’ र सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा नै यस्तो व्यवस्था छ । ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ३८ देखि दफा ५० सम्म स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ– जसमा स्थानीय तहले ८५ भन्दा बढी शीर्षकमा कर तथा सेवा शुल्क दर निर्धारण गरी संकलन गर्न पाउने छन् ।

कर कस्ता कस्ता
यो ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गाउँपालिका तथा नगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउनेछन् । कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको हिसाब गरी लगाइने कर नै एकीकृत कर हो । यी निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफैंले भूमि कर निर्धारण गरी संकलन गर्नेछन् । घरजग्गा बहाल कर पनि यसैभित्र पर्छ । आाफ्नो क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो घर, भवन, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना वा जग्गा अरूलाई बहालमा दिए त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाले गाउँपालिका तथा नगरलाई घरजग्गा बहाल कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को हो व्यवसाय कर । यी निकायले अबदेखि आफ्नो क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको व्यापार व्यवसाय गर्छ भने यिनले सोबापत व्यवसाय कर लिन पाउनेछन् । त्यस्तै हो जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस (खर), कवाडी माल, प्रचलित कानुनबमोजिम निषेधित जीवजन्तुबाहेक अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख वा छालाको व्यावसायिक उपयोग गरेबापत जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर लाग्ने छ– जो स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्नेछ । अर्को हो विज्ञापन कर । यो पनि स्थानीय तहले आफैं निर्धारण गरेर संकलन गर्न पाउनेछन् । आफ्नो क्षेत्रमा आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार वा पसलमा बहाल बिटौरी शुल्क लगाउने अधिकार पनि यी तहमा नै हुने छ । पार्किङ शुल्क, ट्ेरकिङ, बन्जी जम्प, र्‍याफ्टिङ सेवा शुल्क आदि पनि यसैमा पर्नेछन् । तर, अर्को गाउँपालिका वा नगरसँगको सीमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ । अबका स्थानीय तहले खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथिगृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडक बत्ती, शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडीपोखरी, व्यायामशाला, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास, हाटबजार, पशु बधशाला, शवदाह गृह, धोबीघाट उपयोग गरेबापत तथा सडक, बसपार्क, पुल, पेटी, चोक, गल्ली, नाली, बत्तीजस्ता सेवाका साथै अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्यांकनसम्बन्धी सेवा र शिफारिससम्बन्धी कुनै पनि सेवामा समेत शुल्क लगाउन सक्नेछन् । स्थानीय तहका वडा कार्यालयले मात्रै शिफारिस र प्रमाणित गरिदिएबापत ३७ प्रकारका सेवा शुल्क लिन पाउने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ ।

बजेट सिधै खातामा
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक भएसँगै अब स्थानीय तहको खातामा अर्थ मन्त्रालयले सिधै बजेट पठाउने भएको छ– जुन यसअघि रहेका बीचका निकायजस्तो स्थानीय विकास मन्त्रालय, त्यसपछि जिल्ला विकास समिति हुँदै उनका तजबिजीमा हुने योजना कार्यक्रम र खर्चको पूरा ढाँचा नै परिवर्तन भएको अवस्था हो यो । अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाको खातामा विनियोजित बजेट पठाउनेछ यो सबै खर्च यी निकायको तजबिजीमा हुने छ । यो भनेको स्थानीय निकायले अनुमानित बजेटमा योजना निर्माण गर्नुपर्ने परम्परा अन्त्य भएको अवस्था हो । प्रस्तुत १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रूपैयाँमध्ये दुई खर्ब २७ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रूपैयाँ स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यो भनेको कूल बजेटको १७.६ प्रतिशत रकम हो । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको सन्दर्भमा यो रकम पर्याप्त न होला तर सुरुआतचाहिँ भयो नै ।

अब गाउँ र नगर कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गर्ने तथा गाउँ तथा नगरसभाले बजेट पारित गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी वर्षका लागि अब ढिलोमा असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले बजेट निर्माण गरी पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । सरकारले जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास सूचकांकको आधारमा गाउँपालिका र नगरलाई बजेट उपलब्ध गराएको हुनुपर्छ । जनसंख्या ६० प्रतिशत, मानव सूचकाङ्क ३० प्रतिशत र क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत आधार मानी बजेटको बाँडफाँड गरिएको बताइएको छ । बजेट अनुसार गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोड रूपैयाँ अधिकतम ३९ करोड रूपैयाँ, नगरमा १५ देखि ४३ करोड रूपैयाँ, उपमहानगरमा ४० देखि ६३ करोड रूपैयाँ र महानगरमा ५६ देखि अधिकतम एक अर्ब २४ करोड रूपैयाँसम्म प्रदान गरिएको छ । यस्तो सूत्रको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट गएकाले सबै गाउँपालिका र नगरलाई समान बजेट नभएको हुन सक्तछ तर अधिकार त समान नै छन् । बजेटकै अभावमा अब स्थानीय तहले योजना बनाउन रोकिँदैन, सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र स्थानीय आयस्रोतलाई आधार मानेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हस्तान्तरण भएका काम
बजेट घोषणपछि केन्द्रीयबाहेक सबै काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए । यिनका लागि यसपटक सबै गरेर ७६ अर्ब ४१ करोडको बजेट विनियोजन भएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा हुने सबै बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनले गर्ने काम पनि तोकिएको अवस्था छ । जस्तो शिक्षासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट यहाँ आएका छन् । उच्च माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको तलबभत्ता, बाल शिक्षा, प्रौढ शिक्षाजस्ता कार्यकम, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका जनचेतनामूलक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका खोप कार्यक्रम, सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्दै आएको औषधिलगायतका खर्च आदि यी निकायले गर्ने काम हुन् । यस्तै सरकारले महिला विकासका कार्यक्रम, खानेपानीका करिब सबै आयोजना, युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित र कृषिसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रम यसभित्र पर्छन् । यी केही उदाहरणमात्र हुन कार्यक्रमगत रूपका । यसका लागि तहले आफ्नै कानुन बनाएर यी सेवा दिनुपर्छ तर पहिले दिइरहिएको सेवा भने कटौती गर्न पाइने छैन । केन्द्रले गर्नु भनेको वा उसँग रहेका भनिएका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय स्तरका ठूलाबाहेक अन्य सडक निर्माणका काम पनि स्थानीयबाट नै हुनुपर्छ बजेट अनुसार ।

आर्थिक अनुशासनको प्रश्न
यी सबैले बताउँछन् संविधानले दिएका अधिकार स्थानीय सरकारमा आए । तह खडा भए, दोस्रोचरणको निर्वाचनपछि यसले पूणता पाउने नै छ, बजेट आयो । त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो स्थानीय तहलाइ बजेट पनि पठायो । पुग नपुग जेजस्ता भए पनि तिनको परिचालन सम्बन्धित क्षेत्रका तहबाट नै हुनुपर्छ । बीचमा यसलाई नियन्त्रण गर्नु कुनै निकाय अब रहेनन् । यस्तो अवस्थामा अधिकारको जानी वा नजानी दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने सवाल खडा हुन थालेको छ । यो पहिलो चरणको निर्वाचनले खडा गरेका तहबाट प्रारम्भमै गर्न थालिएका केही कामबाट । जस्तो समाचारमा आउन थालेका छन– भत्ता बाँड्न जनप्रतिनिधिको होडबाजी चल्न थालेका कुरा र यसमा सबैभन्दा ठूला मानिएका तहबाट नै कानुनको उल्लङ्घन हुन थालेका भनी टिप्पणी आइरहेका छन् । यसले कस्तो विकृति ल्याउला भन्ने सोचिएन भने र यस्तो होडबाजीलाइ रोकिएन भने त्यसले चौतर्फी रूपमा दुष्प्रभाव पार्न थाल्नेछ । अहिलेको चिन्ताको विषय पनि यही हो ।

यसबारे यसरी आलोचना हुन थालेको छ– ‘जनप्रतिनिधिले आफूखुसी गरेका वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय विवादित बनेको छ । सरकारले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट किटान गरिसकेको स्थितिमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वृद्धभत्ता बाँड्न होडबाजी देखाइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने अधिकार क्षेत्र केन्द्र सरकारलाई दिएको छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नमा महानगरहरू नै अगाडि देखिएका छन् । केही गाउँपालिका तथा वडा प्रतिनिधिले समेत वृद्धभत्ता बाँडेर लोकप्रियता कमाउने होड देखाइरहेका छन् । निर्वाचित भएसँगै काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसमेतले पहिलो बैठकमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरे । पहिलोपटक महानगर कार्यालय पुगेका मेयर शाक्यले गरेको पहिलो निर्णयमा उल्लेख छ– काठमाडौं महानगरका ८० वर्ष उमेर पुगेका पुरुष र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका महिला वरिष्ठ जेष्ठ नागरिकलाई महानगरका तर्फबाट वार्षिक रु. १२ हजार महानगर भत्ता उपलब्ध गराउने । यसअघि पोखरा–लेखनाथ महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीले पनि वृद्धभत्ता १० प्रतिशत बढाउने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशविपरीत भएको भन्दै तहका पहिलो कामलाई नै रोक्नुपर्ने अवस्था आयो– जुन राम्रो संकेत होइन । त्यो आदेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूपमा केन्द्र सरकारलाई दिएको छ । उक्त आदेशको आर्थिक प्रशासनअन्तर्गत ४४ औं बुँदामा ‘नेपालको संविधानको धारा ५९ (७) बमोजिम वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानुन, नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रतिकूल नहुने गरी र नेपाल सरकारको दायित्वभित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमद्वारा निर्धारित गरिएको रकममा वृद्धि हुने गरी कुनै निर्णय गर्न पाइने छैन’ भनी किटान नै गरेको छ ।

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै भएका यस्ता निर्णय गैर कानुनी नै हुन् भन्नुपर्ने अवस्था आयो । स्थानीय सरकार गठनपछिको पहिलो काम नै कानुनविपरीत हुनुले प्रश्न खडा गर्छन् नै । अहिले त केही तहले मात्र यसो गरे तर यसको प्रकृतिले नै बताउँछ यस्तो काम गर्नका लागि प्रतिष्पर्धाको होड देशैभरि फैलने संकेत दिन्छ र स्थानीय तहमा गएको साधनस्रोत भत्ता वितरणमा नै बढी खर्चनुपर्ने हुन्छ । हो– जेष्ठ नागरिकको सम्मान हुनपर्छ तर त्यसले नै अरु क्षेत्रको विकास निर्माणमा प्रभाव पार्‍यो भने उक्त क्षेत्रका सबै तहमा पुग्ने सेवा खुम्चिन जान्छ र केही समयमै यस्तो अधिकारबारे सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर पार्न थाल्छ । सडक निर्माण, खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा जाने रकम नगद वितरणमा गयो भने मात्रा जे/जति होस्– कटौती विकास निर्माणकै हुन्छ । यसले ल्याउने अर्को विकृति हो एउटै देशमा दुईखाले नागरिक खडा गर्नु । केही स्रोत सम्पन्न नगरले भत्ता दिन सक्ने स्थिति रहे पनि पर्याप्त स्रोत नभएका गाउँपालिकाका लागि यो कति सम्भव हुन्छ– अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो हुँदै जाँदा एउटै देशका जेष्ठ नागरिकले राज्यबाट पाउने दुईथरी सुविधाले नागरिकबीच विभेद ल्याउने अवस्था आउँछ नै । अर्कोतर्फ यस्तो साधन स्रोत जुटाउन ती निकायले कर बढाउनुपर्ने हुन्छ– जो गाउँ वा नगरवासी सबै यसका मारमा पर्छन् । यहींनेर हो स्थानीय सरकार सञ्चालकहरुले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने ठाउँ ।
(लेखक ललितपुर क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित काँग्रेस सांसद हुन् ।)