करिब ४० हजार प्रतिनिधि चुनिएर आउँदै हुनुहुन्छ । लगभग एक तिहाइ प्रतिनिधिको छनौट भइसकेको छ । १५ वर्षदेखिको स्थानीय तहको भ्याकुम पूर्ति गर्ने किसिमले मुलुकमा एउटा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ । त्यही ‘स्प्रिट’लाई क्याच गरेर ‘ग्राउण्ड’मा भएको निर्वाचनपछिको विकासक्रम, संविधानमा लेखिएका कुरालाई सम्मान गर्ने किसिमले यसपालिको बजेट आएको छ ।
नेपालको इतिहासमा हामीले पहिलोपटक खर्बौं रुपैयाँ स्थानीय तहमा सोझै पठाइएको छ ।

हालै आ.व. २०७४/७५ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । बजेट निर्माणमा योजना आयोगको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस वर्षको बजेटका विशेषता के हुन् ?
बजेट निर्माणको अगुवाइ अर्थ मन्त्रालयले नै लिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सहायक भूमिका निर्वाह गर्छ । बजेट निर्माणको निश्चित साइकल हुन्छ । बजेट घोषणा हुनुभन्दा तीनचार महिनाअघि नै बजेटमा के कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषयमा आयोगले मन्त्रालयहरुसग छलफल गर्छ । बजेटको सिलिङ तोक्ने काम पनि आयोगले गर्छ । यसपालि हामीले करिब १२ खर्ब छ अर्बको सिलिङ तोकेका थियौं । सिलिङ तोक्ने क्रममा मुलुकको आयव्ययका स्रोत के/के हुन सक्छन् भनेर हेरिन्छ । यसपालि १२ सय छ अर्बको बजेट बनायौं र मन्त्रालयमा चाहिँ ११ सय ५६ अर्बको सिलिङ पठायौं । ५० अर्बचाहिँ भैपरी आउने खर्चको लागि छुट्याएको हो । पछि क्यारीओभर (खर्च नहुुने रकम) बच्ने पैसा देखेपछि अन्त्यमा हामीले थपेर १२ खर्ब ८४ अर्बको सिलिङ बनायौं । त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर अर्थ मन्त्रालयले १२ सय ७९ अर्बको बजेट यस वर्ष लिएर आयो ।
यसपालि स्थानीय निर्वाचनको बीचमा परेको हुनाले आचारसंहिता लाग्यो । त्यसले गर्दा विपक्षी दलहरुले औंला ठड्याउने अवस्था रह्यो । यसले गर्दा नयाँ कार्यक्रम केही पनि ल्याइएन । विगतकै यथावत् छन् सबै कार्यक्रम । दोस्रो, यो संघीयता कार्यान्वयनको बजेट हो । यसको मूल विशेषता त्यही हो । संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने भनिएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन उल्लासमय वातावरणमा भयो । करिब ४० हजार प्रतिनिधि चुनिएर आउँदै हुनुहुन्छ । लगभग एक तिहाइ प्रतिनिधिको छनौट भइसकेको छ । १५ वर्षदेखिको स्थानीय तहको भ्याकुम पूर्ति गर्ने किसिमले मुलुकमा एउटा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको छ । त्यही ‘स्प्रिट’लाई क्याच गरेर ‘ग्राउण्ड’मा भएको निर्वाचनपछिको विकासक्रम, संविधानमा लेखिएका कुरालाई सम्मान गर्ने किसिमले यसपालिको बजेट आएको छ ।
नेपालको इतिहासमा हामीले पहिलोपटक खर्बौं रुपैयाँ स्थानीय तहमा सोझै पठाइएको छ । पहिलेजस्तो विकेन्द्रीकरण होइन । तीन तहका आफ्नै किसिमका स्वायत्त र सार्वभौम सरकारहरु हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा सोझै अनुदानको रूपमा बजेट पठाउने निर्णय गरेका छौं । नेपालको लागि यो एउटा प्रस्थानविन्दु हो । नेपालको लोकतान्त्रीक अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने, यसलाई संस्थागत गर्ने, विकासलाई गति दिने, रोजगारी दिने, स्थानीय सरकारमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ बजेट निर्माण गरिएको छ ।

करिब दुई सय २५ अर्ब रुपैयाँ हामीले हरेक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले लागि भनेर तोकेका छौं । संविधानमा चारवटा अनुदान भनिएको छ, समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान । यसपालि हामीले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान प्रयोगमा ल्याएका छैनौं । त्यसबाहेक सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानलाई हामीले शीर्षक बनाएर राखेका छौं । सशर्त अनुदानअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु यी चारवटा मन्त्रालयका जुन कर्मचारी गाउँ/गाउँमा हुन्छन्, तिनीहरुको टाउको नै गनेर कसले कुन स्थानीय तहमा काम गर्ने हुन्– तिनलाई सशर्त अनुदान दिएका छौं ।

त्यस्तै अर्को समानीकरण अनुदान दिएका छौं । त्यसको दुई अंश छन् । एउटा अंश भनेको प्रशासनिक खर्चहरुको हो । योचाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय अहिले पनि जिविस, गाविस भनेर जुन अनुदान दिइएको थियो– त्यसैलाई हिसाब गरेर कतिवटा वडा संख्या छन् र हरेक वडामा कतिजना स्टाफ छन्– त्यो सबै हिसाब गरेर एउटा निश्चित रकम प्रशासनिक खर्चको लागि भनेर दिइएको छ । त्यहाँबाट बाँकी झन्डै ८० अर्बदेखि एक खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा मन्त्रालयमार्फत जाने रकम थुतेर त्यसलाई एउटा डालोमा राखेर एउटा फर्मुला लगाएर बाँडेका छौं । त्यो फर्मुला बनाउने काम पनि योजना आयोगले न गरेको हो । त्यसको नेतृत्व मैले नै गरेको हो । सूत्रमा तीनवटा अंश छन्, क्षेत्रफल, जनसंख्या र विकासको मौजुदा अवस्था । तर ७४४ वटा इकाइमा विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । किनभने अहिलेसम्म यी सबै डाटा संकलन जिल्ला तहमा अथवा गाविस तहमा हुन्थ्यो । तर दुईवटा तथ्यांकचाहिँ हामीले पायौं, एउटा विद्युत्सँगको पहुँच र अर्को, साक्षरता दर । यी दुईवटा तथ्यांकलाई हामीले विकासको पक्षका रूपमा हामीले लिएका छौं । साक्षरता भनेको एउटा सामाजिक पूर्वाधारको पक्ष भयो र विद्युत्सँगको पहुँच भनेको भौतिक पूर्वाधारको एउटा सूचक भयो । यसको आधारमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई मिलाएर एउटा सूत्र बनाएर हामीले रकम बाँडेका हौं । २२५ अर्ब रकम यी दुईटा शीर्षकमा गएको छ, समानीकरण र सशर्त भनेर । तर धेरै कार्यक्रम अहिले केन्द्रले नै राखेको छ । प्रदेशको निर्वाचन नभएका कारणले कतिपय अधिकार पछि हस्तान्तरण हुने कुरा पनि छ । एकदुई वर्षपछि संक्रमण सकिन्छ र संघीय बजेटको झन्डै ४० देखि ५० प्रतिशत सिंहदरबारबाहिर जाने छ । यसलाई बजेटको ठूलो विशेषताको रूपमा मान्न सकिन्छ ।

तर स्थानीय तहले अब झन्डै मुलुकको ४० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने भएकोले अहिले दिइएको बजेट बजेट अपुग भयो भन्ने गुनासो सुनिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
६५ प्रतिशत बजेट अहिले केन्द्रमै छ र ठूला/ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजना सबै केन्द्रले नै हेर्ने हो । पैसा जहिले पनि अपुग नै जान्छ । हुन त अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको रकम धेरै भयो भन्ने मत पनि छ । स्थानीय तहको क्षमता नभएको अवस्थामा पैसा धेरै गयो योजनाहरुको दुरुपयोग हुन्छ, खेर फाल्छन्, बिस्तारै आकार बढाउँदै जानुपर्नेमा सरकारले एकैचोटि ठूलो रकम पठायो भन्ने मत पनि छ । तर यो प्रारम्भिककाल भएको र लामो समयदेखि स्थानीय तह भ्याकुम रहेको अवस्थामा निर्वाचनले सिर्जना गरेको उत्साहलाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने थियो । संविधानमा लेखिएका कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनाले हामीले अहिले न्यूनतम बजेट दिएका हौं । यति रकम स्थानीय तहमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन जस्तो मलाई लाग्छ । यसको अर्थ हरेक वर्ष केन्द्रबाट अनुदान बढ्दै जान्छ भनेको पनि हैन । एकदुई वर्ष संक्रमणकाल रहन्छ । नगरहरुको हकमा त्यति ठूलो समस्या नहोला । उनीहरुको अहिले पनि आफ्नै संरचना र कर्मचारी छन् । नयाँ बनेका गाउँपालिका जहाँ दुरदराजका मानिस बसोबास गर्छन्, त्यहाँ क्षमताको अभाव हुन सक्छ । अब उनीहरुको फोकस आफ्नै राजस्व बढाउँदै जानेमा हुनुपर्छ । खाली माथिबाट आउला र खाउँला भनेर बस्ने त्यस्ता गाउँपालिका र नगरहरु पछि पर्छन् । जसले राजस्व वृद्धिको लागि काम गर्दै जान्छन्– ती तहचाहिँ अघि बढ्छन् । त्यसैले नगर र गाउँपालिकाले संविधानको अनुसूची ८ लाई पूर्णत: अभ्यास गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जस्तो विज्ञापन कर, मनोरञ्जन करदेखि सम्पत्ति करसम्म उठाउन पाउने भनिएको छ । त्यसकारण खाली अल्छी पाराले ढुङ्गागिटी, बालुवालाई मात्र कर लगाएर स्थानीय सरकार चलाउँछु भन्ने प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका फेल हुन्छन् । सिर्जनात्मक किसिमले संविधानको दायरामा रहेर बृहत्तर किसिमले अघि बढ्ने र केन्द्रीय सरकारबाट आएको रकमलाई सहायक मानेर काम गर्न सक्यो भने सफल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

यतिबेला स्थानीय जनप्रतिनिधिले पद बहाली गर्ने क्रममा वृद्धभता बढाउनेदेखि लिएर अन्य धेरै किसिमका वाचा र घोषणा गरिरहेको पाइन्छ । यसो गर्नु ठीक हो ?
यसलाई निर्वाचनपछिको उत्साहको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । र यो एउटा अज्ञानता पनि हो । यो अन्योलको समयमा स्थानीय सरकारले के कति काम गर्न सक्छ र कति काम गर्ने अधिकार छ, साधन स्रोत के कति छ भन्ने आँकलन नभएर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले बोलेको पनि होला । कुनै/कुनै कुरामा उच्छृंखलता पनि हो । केही नबुझिकन गैर जिम्मेवार तवरले घोषणा गर्नु ठीक होइन । बाँड्न र वितरणमुखी कार्यक्रममा लागि केन्द्रबाट रकम पठाइएको होइन । केन्द्रबाट गएको बजेट चाहिँ अहिले जे/जे भइरहेको छ– ती विकासनिर्माणका कामलाई खारेज गरेर, केन्द्रको डालोबाट झिकेर विकासका निम्ति रकम पठाइएको हो । मूलत: शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वधार र सामाजिक पूर्वाधारको कामका लागि रकम पठाइएको हो । फेरि यो/यो गर, यो/यो नगर भनेर केन्द्रबाट नै हात बाँधेर रकम दिने कुरा पनि भएन । त्यसैले स्थानीय सरकारको नेतृत्वले सामूहिक रूपमा प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । यो वर्ष यो विकासनिर्माणमा लगानी गरौं र अर्को वर्ष अर्कोमा लगानी गरौं भनेर छनौट गर्नुपर्छ । यसरी मात्रै विकासनिर्माणको गतिले सफलता पाउन सक्छ । केन्द्रबाट नै सबै कुरा अह्रायो भने फेरि पञ्चायतकालको जस्तो हुन्छ । त्यसैले स्वायत्त सरकारको स्प्रीड अनुसार स्थानीय तहको निर्णय उहाँहरुले नै गर्ने हो । वास्तविक धरातल बुझेर स्थानीय तहका मुख्य माग के/के हुन्– पहिचान गर्नुपर्छ । काम गर्दै जाँदा रकम अपुग हुन सक्छ । अपुग भएको रकम कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा सिर्जनशील तरिकाले अघि बढ्यो भने बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ । जहाँसम्म वृद्धभत्ताको प्रसंग छ– त्यसलाई वृद्धि गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन । केन्द्रबाट विकासनिर्माणको लागि भनेर पठाएको रकम वृद्धभत्ता भनेर बाँड्न पाइँदैन । विकासनिर्माणका लागि छुट्याएको रकम मनपरी तरिकाले बाँड्ने र विकासनिर्माणका कुनै काम भएनन् भने भोलि समस्या हुन्छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाउँदै छ । त्यो लागू भएपछि यो क्रम रोकिएला भन्ने लाग्छ ।

उसो भए स्थानीय सरकारले आफूखुसी वृद्धभत्ताजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन, हैन त ?
आफ्नै स्रोतबाट त्यो रकम ल्याउनुहुन्छ भने उहाँहरुले वृद्धभत्तालगायतका अन्य काम गर्न सक्नुहुन्छ । विभिन्न ठूला महानगरमा औसत आय बढी नै छ । बरु घर/घरमा हामी वृद्ध भत्ता पुर्‍याइदिन्छौं भन्ने खालका सेवामुखी काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो काम स्वागतयोग्य छ । तर रकम बढाएर दुई–चार हप्तालाई लोकप्रिय हुने लोकरिझ्याइँतिर नजानुस् । २० वर्षदेखिको भ्याकुमलाई चिरेर जनप्रतिनिधिहरु अघि बढ्न सक्नुभयो भने उहाँहरु र मुलुक दुवैथरीको भलो हुन्छ ।

तल्लो निकायमा यसपटक पठाइएको संरचना निर्माणमै खर्च होला भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ नि ?
संरचना निर्माण पनि पुँजी निर्माणअन्तर्गत नै पर्दछ । यसले पनि पुँजीलाई चलायमान बनाउँछ । तर सबैमा यस्तो होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । आवश्यकता हेरेर कहींकतै भाडामा पनि काम चलाउन सकिएला । घरभाडामा नै बसौं । जति रकम आउँछ– त्यो सबै विकासनिर्माणमा खर्च गरौं भन्ने पनि हुन सक्छ । यहाँ बसेर हामीले गेस गर्न सक्दैनौं । भइरहेकै संरचनाबाट पनि धेरैले काम चलाउन सक्छन् । यदि कतै संरचना नै छैन भने त्यस्तो ठाउँमा रकम दिनु पनि पर्छ ।

यसपटक अस्वाभाविक रूपमा बजेटको आकार बढाइयो भन्ने विज्ञहरुको भनाइ आएको छ । किन ठूलो भयो ?
बजेटको आकार ठूलै हो । तर मुलुकको जुन ऐतिहासिक आवश्यकता जुन मैले उल्लेख गरिसकेको छु त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि बजेट आकारले ठूलो भएको हो । दुई सय ५० वर्षीय नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सिंहदरबारले निस्वार्थ तवरले यति ठूलो रकम सोझै स्थानीय तहमा पठाएको छ । त्यही गर्ने क्रममा यसपटक बजेटको आकार अलिकति बढेको हो । यसका प्राथमिकता धेरै महत्वपूर्ण छन् । २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । फास्टट्रयाक निर्माणको कुरा छन् । सिंचाइ आयोजना छन् । हाइवे निर्माण र रेलमार्गका कुरा छन् । ठूला योजनालाई पनि पैसा हाल्नुपर्‍यो । चालु कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनै पर्‍यो । त्यसैले पनि ठूलो रकमको जोहो गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । ऐतिहासिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बजेटको आकार वृद्धि भयो । व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म पनि १२ सय २५ भन्दा ठूलो बजेट बनाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा थिएँ । काँग्रेस नेतृत्वको (अब आउने) सरकारले पूरक बजेट ल्याओस् भन्ने सोचाइ थियो । थोरै भए पनि वित्तीय स्पेश राख्नुपर्ने पक्षमा म थिएँ । तर अर्थमन्त्री र नेतृत्वले जे निर्णय गर्‍यो– आवश्यक ठानेर नै गरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ । बजेटको आकार ठूलो भयो भन्दै गर्दा विगत केही समयदेखि असाधारण परिस्थितिमा छौं भन्ने बिर्सनुहुन्न । महाभूकम्पपछिको पुन:निर्माणको लागि पनि हामीले रकम थपेका छौं । तीन वर्षपछि फेरि त्यो रकम त आउट हुन्छ । साँच्चिकै यथार्थ विश्लेषण गर्ने हो बजेटको वृद्धिदर २० देखि २२ प्रतिशत हुनु भनेको धान्न सक्ने नै हो । पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी झिक्ने र अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता संघीयता कार्यान्वयनको ‘लेन्स’ले हेर्ने हो भने यो बजेट स्वाभाविक नै हो ।

बजेटले ७ दशमलब ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ– सम्भव छ ?
यो वर्ष सम्भव छ । अघिल्लो आ.व.मा आर्थिक वृद्धिदर शून्य नै थियो । त्यो यथार्थ छँदैछ । महाभूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा पनि शून्य हुन पुगेको हो । शून्य प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको अवस्थाबाट माथि उठ्नु त्यति गाह्रो काम होइन । यसपालि धेरै सकारात्मक काम पनि भए । जस्तो सहज विद्युत् आपूर्ति, मनसुन एकदम राम्रो भएर कृषिदेखि अन्य धेरै कुरामा राम्रो भएको देखिन्छ । व्यापारका काममा पनि सामान्यीकरण भयो । रेमिट्यान्समा सोचेजस्तो ठूलो धक्का भएन । बाहिर जाने युवाहरु कम भए पनि रकम वृद्धिदरमा त्यति कमी आएन । मुख्य चुनौती भनेको अर्को वर्ष पनि यही वृद्धिदर कायम राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो । अर्को वर्ष पनि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कटाउनको लागि ठूला नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । त्यस हिसाबमा अघि बढ्न सक्यो भनेचाहिँ सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर राख्न सहज हुने देखिन्छ । नत्र भने अहिलेको भन्दा गाह्रो हुन्छ ।

नेपालमा बजेट खर्च नहुने जुन रोग छ– यसपालि त्यो न्यून होला त ?
यसपालि अलिकति कम हुने आधारहरु देखिन्छ । यसपालि ठूलो रकम सोझै तल गएको छ । यही कार्यक्रम केन्द्रमै रहेको भए छ महिनासम्म केही पनि हुने थिएन । केन्द्रमा भएको भए फाइल हल्लाएर दिन बित्थ्यो । कार्यक्रम स्वीकृति, अख्तियारी लिने दिने आदिले गर्दा वर्षको तीनदेखि चार महिनामात्र बजेट खर्च हुन्थ्यो । अब त्यस्ता दिन टरेर गएजस्तो मलाई लाग्छ । श्रावण एक गतेदेखि नै स्थानीय तहमा काम हुन थाल्छ । बजेट त पोहोर पनि आयो । पोहरका गल्ती धेरै छन् । बजेटले गति लिन सकेन । पोहरका गल्तीबाट सिकेर यसमा जेठ १६ मा नै बजेटको अख्तियारी दिइसकिएको छ । ‘लाइन मिनिस्टरी, इन्फर्मेशन सिष्टम’मा हालिसकिएको छ । बजेट घोषणा भएको भोलिपल्टदेखि तल जाने रकम तल गइसक्यो र यहाँ हुने रकमलाई तुरुन्तै काम थाल्ने गरी अख्तियारी दिइसकिएको छ ।

यसपटक बजेट सिधै तल दिइएको छ । बजेट खर्च गर्न व्यवस्थित योजनाको आवश्यकता हुन्छ । योजना निर्माणको काम प्राविधिक पनि हो । तल्लो निकायमा त्यो प्राविधिक क्षमता नहुँदा समस्या आउँदैन ?
अहिले सबैको ठूलो चासो त्यसैमा छ । यसमा पनि दुईमत थिए, बजेट कम भयो कि धेर भयो भनेजस्तै । त्यहीसँग गाँसिएर आउने कुरा भएको कारणले, पहिला क्षमता बृद्धि गरौं, अनि त्यहाँबाट पैसा दिँदै जाउँला भन्ने प्रबल मत थियो तर हामीले त्यो बाटो रोजेनौं । यो क्षमता भन्ने चीज अन द जब हुँदै जान्छ । धेरै निकाय सम्पन्न छन् । नगरहरुमा ६० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन् । एकदमै विपन्न दुरदराजका गाउँमा चाहिँ त्यो हेर्नुपर्नेछ । तर यो क्षमता भन्ने चीज चाहिँ सँगसँगै गर्दै लिएर जाने हो । बजेट र स्थानीय तहबारे छुट्टै हातेफाई पनि हामी बनाएर फिल्डमा जानेछौं । उनीहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि यो स्थानीय स्वायत्त सरकार हो । हामीहरु शाखा भने होइन भन्ने बुझिदिनुपर्‍यो तिमीहरुको सहयोग चाहिँदैन भन्न पाउँछन् । केही समय अन्योल भयो, क्षमता पुगेन भन्यो भने हामी गएर हेल्प गर्दिने किसिमले तयारी भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
यो यथार्थपरक हुनुपर्‍यो । गाउँ वा नगरको आवश्यकता के छ, त्यसको भिजन सहित प्लान गर्नुपर्‍यो । एक वर्षमा के गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाचाहिँ बनाउनुपर्‍यो । यस वर्ष अनुदानलगायत स्थानीय स्रोतबाट जुट्ने कुरा भइहाल्यो । सबै कुरालाई मिलाउँदै आम्दानी र खर्चको ब्यालेन्स मिलाएर जनताको सबैभन्दा टड्कारो आवश्यकता के/के हुन् भन्ने कुराचाहिँ सामान्यतया उनीहरुले निक्र्योल गर्नुपर्‍यो । १२ कक्षासम्मको शिक्षा उहाँहरुकै हातमा आएको छ, १५ देखि २० शैयासम्मको अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा उहाँहरुकै हातमा छ । यी आधारभूत कुरामा भौतिक र सामाजिक कुरालाई सबैलाई सन्तुलनमा राखेर यथार्थपरक पनि हुने महत्वाकांक्षा पनि हुने आधारले अघि बढ्यो भने राम्रो हुने भन्न चाहन्छु ।