कपिल खनाल
मलेसिया (क्वालालमपुर) । सम्बन्धित निकायले वेवास्ता गर्नाले बैदेशिक रोजगारिमा जानेहरुको समस्या ज्यूका त्यौं रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी बोकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र बैदेशिक रोजगार विभागले कामदारको हितमा काम नगर्नाले यस्तो समस्या आएको हो । यसैगरि परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय वीच समन्वय नहुँदा पनि समस्याहरु पपिदै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।

खाडी मुलुक र मलेसियमा यो समस्या कम हुनुको साटो झन् बढ्दै गएको पाईएको छ । शुरुमा नै एउटा कामदार मेनपावरबाट ठगिन शुरु गर्छ । नेपाल सरकारले फ्रि भिषा फ्रि टिकट भने पनि मेनपावरले १ लाखदेखि १ लाख असीहजार सम्म रकम उठाएको हुन्छ र उसलाई १० हजारको वील थमाई दिइन्छ ।

व्यवस्थित तवरले अनुगमन गरेर ठगी रोक्ने हो भने नेपाली कामदारहरूले बैदेशिक रोजगारीमा गएको एक महिनामा उसले ऋण बुझाई सकेको हुन्छ र अरु बेला आरामसँग काम गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । तर जब उसले करार अनुसार न तलब लगायतका अन्य सेवा सुबिधा पाउदैन तनावमा परि धेरै कामदारहरु विचल्लीमा पर्ने र नेपाल फर्कने गरेको पाईएको छ ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावास स्रोत अनुसार दैनिक ४० देखि सय जना घर फर्कन्छन् । कतिपय कम्पनी र कामदारबीच दूतावासले सहमति गराएपछि काममा फर्कन्छन् तर पनि कम्पनिले भने अनुसारको काम, समय, होष्टल लगायतका सुबिधाभन्दा बढि सकस दिने गरेकोले फर्कनेहरुको संख्या नै अत्यधिक हुन्छन् । स्रोतकाअनुसार कारवाही लागि पत्र पठाए पनि परराष्ट्रले छिटो कार्यान्वयन नगर्नाले समस्या परेको हो ।

गरिबमैत्री नीति हुनुपर्नेमा त्यसको विपरित नीति हुनाले आर्थिक शोषण भईरहे पनि बैदेशिक रोजगार कम्पनिहरुको नै समर्थन सरकारले गरिरहेको हुनाले दुर्गम क्षेत्रबाट आउने कामदारहरु ठगिने गरेको पाईन्छ ।

अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको भ्रमण केवल भ्रमणमा मात्र सिमित हुनाले पनि केही सुधार आएको पाईदैन । समितिका अध्यक्ष प्रभु शाहले पटक पटक आफूले समाधान गर्ने भनेर बोले पनि रतिभर काम नभएको स्पष्ट छ । सरकारले समितिले दिएको निर्देशनहरुलाई टेर पुच्छर नलगाउँदा पनि सभापति नै बैदेशिक रोजगारका ठगहरुसंग मिलेमतो गरेकाले मौन बसेका छन् । केही समितिका सदस्यहरु नै बैदेशिक रोजगार व्यवसासायीहरु छन् ।

मेनपावरले जाली काम गरेर कामदारको हित विपरित काम गरि रहँदा मेनपावर अनुगमनको जिम्मेवारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग टुलुटुलु हेरेर बसेको पाईन्छ । कामदारको हित चाहने हो भने त्यस्ता मेनपावरहरुलाई ब्ल्याक लिष्टमा राख्न सक्नुपर्छ । मेन पावरले फरक फरक करारपत्र बनाउने, कामदार संग तोकेको भन्दा चौगुना रकम उठाउने र झुक्याउने काम गरि रहेको छ तर पनि कानमा तेल हालेर बसेको छसम्बन्धित निकाय ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कामदारलाई झुक्याएर आपूर्ति गर्नु गैरकानुनी आपराधिक कार्य हो । आईएलओको कानून अनुसार झुक्याएर कामदार आपूर्ति गर्ने कार्य मानव तस्करीभित्र पर्छ । तर पनि मेनपावर कम्पनीलाई केही गर्न सक्दैन नेपालका सम्बन्धित निकायहरुले र नेपाली कामदारहरुको समस्या जस्ताको तस्तै देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कमजोर हुँदा आफू अन्तरगतका निकायहरु र राजदूतावासहरुबाट पठाएका प्रतिवेदनहरुलाई वेवास्ता गरेको, मन्त्रीको निर्देशन कुरेर बस्ने प्रबृत्ति देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार संघमा पनि राजनैतिक दलका भातृ संगठनहरु नै छन् र तिनीहरुले नै मन्त्रीहरु र मंन्त्रालयलाई आप्mनो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्नुले गरिब निमुखा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरु आप्mनै देशमा गाउँ र राजधानीमा नै ठगिन बाध्य भईरहेका छन् । यो उनीहरुको नियती नै भएको छ ।