काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले टीकापुर घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका नाममा २०७२ साल भदौमा सातजना सुरक्षाकर्मीसहित एक बालकको बीभत्स हत्या गरिएको थियो । सो घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा २३ जनालाई पक्राउ गरी पुर्पक्षपछि कारागार पठाइएको छ भने ३३ जना अभियुक्त फरार छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले टीकापुर घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने किसिमको निर्णय भएको आधिकारिक पत्र मन्त्रालयले प्राप्त नगरेको बताए। गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता नहुने पनि बताउँदै उनले भने, ‘टीकापुर घटनाका विषयमा सञ्चारकर्मीको बुझाइ र लेखाइ गलत भएजस्तो लाग्छ ।

त्यसैले सत्यतथ्य बुझेर लेख्न आग्रह गर्छु।’ यही जेठ ४ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले थरुहट र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरी घटनामा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । ‘गृह मन्त्रालयसँगको छलफल तथा परामर्शबिना कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना हुँदैन र टीकापुर घटनामा संलग्नको मुद्दा फिर्ता हुँदैन’ , उनले भने। कैलालीको टीकापुरमा सातजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिने गरी भएको गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको अपराध घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथिको मुद्दालाई राजनीतिक रूप दिएर फिर्ता गर्दा सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिर्नुका साथै पीडितमाथि अन्याय हुने भनाइ अधिकारकर्मीको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका नाममा हिंसा मच्चाइरहेको समूहलाई नियन्त्रणमा लिन गएका सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का र जवान लोकेन्द्र चन्दको हत्या गरिएको थियो । सोही समूहले सशस्त्र प्रहरी बलका हवल्दार रामबिहारी चौधरी र सहायक हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक नेत्र साउदका दुई वर्षका छोरालाई आफ्नै घरको आँगनमा खेलिरहेको अवस्थामा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो । गोरखापत्रमा समाचार छ ।