काठमाडौं । पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम आउँदै गर्दा संसद्को चौथो शक्ति राप्रपाको हैसियत शून्यमा झरेको छ । संसद्को चौथो शक्तिशाली शक्ति बन्नका लागि राप्रपा नेपाल र राप्रपाका बीचमा एकता गरेर स्थानीय तहको चुनावमा होमिएको राप्रपालाई यो चुनावमा जनताले अस्वीकार गरिदिए पछि राप्रपाको शक्ति शून्यमा झरेको हो । नेपाली राजनीतिकको तेस्रो शक्ति बन्ने लालसाका साथ एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावका होमिएको राप्रपाको अस्तित्व झन्डैझन्डै नामेट भएको छ ।

काठमाडौं र ललितपुरमा उपमेयर आफूले लिएर मेयरमा एमालेलाई सघाएको राप्रपाको अहिलेसम्मको मत हेर्दा यो स्थानीय तहमा उसको परिणाम निकै निराशाजनक हुने देखिन्छ । राप्रपाले एउटा स्थानीय तह धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकाको प्रमुख हात पारेको छ । मुलुकको चौथो शक्ति बनेको राप्रपाको बल भनेकै समानुपातिक चुनाव हो । राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा २४ सिट पाएपछि ऊ चौथो शक्ति बनेको थियो भने राप्रपाका १३ सिट थपेर अहिले उसले संसद्मा ३७ सिटको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । स्थानीय निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अन्तर्गतको भएकाले यसमा प्राप्त मत संख्याका आधारमा होइन, जित्ने उम्मेदवारको टाउकोका संख्याका आधारमा हारजितको मापन गरिन्छ ।

समानुपातिक मतको मात्रै बलमा चौथो शक्ति बनेको राप्रपाका नेताहरूले आगामी संसदीय चुनावमा माओवादीलाई उछिनेर तेस्रो दल बन्ने दाबी गर्दै आएका थियो । तर, यो स्थानीय चुनावले राप्रपाको उक्त सपनामाथि ठेस लगाइदिएको छ । यतिमात्र होइन दोस्रो संविधानसभामा हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर चुनावमा होमिएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाललाई नेपाल पुरातनवादी मतदाताको साथ थियो । अन्य कुनै दलले हिन्दु धर्मको एजेन्डा नबोकेको कारण झिनो आशा लिएर आम मतदाताले गाईमा मतदान गरेका थिए । तर राप्रपाको पछिल्ला गतिविधिले ती मतदाताहरूको भावनामा ठेस पुर्‍याएको भएर स्थानीय चुनावमा राप्रपालाई अस्वीकार गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

तर, यसवीचमा राप्रपाले आफ्नो आइडियोलोजीको रक्षा गर्न सकेन भन्ने धेरैको भनाइ छ । एकातिर गणतन्त्र र संघीयतालाई पनि स्वीकार गर्ने, संविधानलाई पनि स्वीकार गर्ने त अर्कोतर्फ राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पनि हुनुपर्छ भन्ने विरोधाभाषपूर्ण नीतिको सिकार बनेको धेरैको भनाइ छ । यसैलाई आधार मानेर धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले अब हिन्दु धर्म र राजतन्त्रको एजेन्डा स्थानीय तहको चुनाववाट समाप्त भएको भन्न थालेका छन् ।

राप्रपालाई स्थानीय तहको चुनावमा जनताले अस्वीकार गर्नुको अर्को प्रमुख कारण भनेको सत्ता र शक्तिका लागि राप्रपाको नेतृत्वले आफ्नो सिद्धान्त आदर्श र नैतिकतासमेत बन्धक बनायो भन्ने पछि हो । संविधान निर्माण र सत्ता सञ्चालनको हिसाबले पनि कमल थापाले आफ्नो उचाइ बढाउँदै लगे । उनी परिपक्व नेताजस्तै देखिँदै गए । तर उनी जब केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बने त्यसपछि उनको अधोगतिको शृंखला सुरु भएको धेरै राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले भन्ने गरेका छन् ।

पञ्चायतकालदेखि नै जस्तोसुकै भए पनि मण्डलेहरूले लाउँदै आएको राष्ट्रवादको नारा अहिले पनि राप्रपाका नेताहरूले लाइरहेका थिए । तर कमल थापाले आफ्नो राजनीतिक धारलाई एमालेको वैशाखी चढाउँदै एमालेसँग गठबन्धन गरेका कारण पनि अधोगति सुरु भएको धेरैको भनाइ छ । सरकारमा रहँदा पनि राप्रपाले केही अस्थिर चरित्र देखायो । माओवादी नेतृत्वको सरकारमा केही दिनका लागि जानु अनि तत्कालै फिर्ता हुनुजस्ता कमल थापाका गतिविधि अस्थिर प्रकारका देखिए । संविधान संशोधनको सवालमा पनि राप्रपाले दोधारे नीति अपनायो । मधेसको माग पूरा हुनुपर्छ पनि भन्ने तर संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने बेलामा सांसदहरू नै बेपत्ता हुनेजस्ता घटनाहरू भए । यो काण्डले राप्रपा झन्डै फुटको संघारमा पुगेर बचेको अवस्था छ ।