काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित देशकै सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले चौथो पुस्ताको मोबाइल प्रविधि फोरजी सेवा विस्तारको अनुमति पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुककै दोस्रो ठूलो कर प्रदायक एनसेललाई बुधबार फोरजी सेवा विस्तार गर्ने अनुमति प्रदान गरेको हो ।
एनसेल खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विक्रेता टेलियासोनेरासँग लाभकर नअसुली एनसेललाई फोरजी विस्तारको अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको उक्त निर्देशनले एनसेलका करोडौं ग्राहक फोरजी सेवा प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए भने त्यसबापत राज्यले प्राप्त गर्ने करोडौं राजस्वसमेत गुमिरहेको थियो । कर उठाउने नाममा एनसेलको सेवा विस्तार रोकेकोमा सार्वजनिक लेखा समितिको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।

यसैबीच व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले भने एनसेलको फोरजी सेवा विस्तार नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । वैशाख २४ गते बसेको विकास समितिको बैठकले पुँजीगत लाभकर र सेवा प्रवाह छुट्टाछुट्टै विषय भएकोले मुलुकमा हुने प्राविधिक विकासलाई राज्यले रोक्न नहुने भन्दै फोरजी अनुमति दिन सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । आम उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुने गरी एनसेलको थ्रीजी र फोरजी सेवा विस्तार नरोक्न संसद्को विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको हो ।

विकास समितिको उक्त निर्देशन पालना गर्दै प्राधिकरणले एनसेललाई चौथो पुस्ताको डेटा इन्टरनेट ‘फोरजी’ सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । एनसेलले टुजी चलाइरहेको ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई टेक्नोलोजी न्युट्रल गरी थ्रीजी र फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिइएको प्राधिकरणको निर्णयमा भनिएको छ । ९०० र १८०० मेगाहर्जमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गर्दा फ्रिक्वेन्सी शुल्क महँगो पर्छ । एनसेलले नयाँ फ्रिक्वेन्सी मागे पनि पुरानै फ्रिक्वेन्सीलाई न्युट्रल गरेर प्राधिकरणले फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । अहिले ९०० मेगाहर्जको लागत ६० शुल्क रुपैयाँ भएकोमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेपछि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ पुग्छ । यस्तै १८०० मेगाहर्जको पनि शुल्क तेब्बर महँगो पर्छ । ९०० मेगाहर्जमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गर्दा ग्रामीण भेगसम्म इन्टरनेट पुग्ने दूरसञ्चार विज्ञहरू बताउँछन् । अब एनसेलले भएकै टावरबाट ग्रामीण भेगमा थ्रीजी सेवा दिन सक्छ ।

सरकारले लामो समयसम्म कर निर्धारण गर्न नसक्ने र त्यसैको नाममा खुला अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत कुनै कम्पनीलाई सेवामा बञ्चित गर्न नहुने भन्दै एनसेलसँग कर उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै सेवा विस्तारको अनुमति दिन विकास समितिले भनेको थियो । विकास समितिको उक्त निर्णयपछि प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सेवा विस्तारको अनुमति प्रदान गरेको प्राधिकरणले नेतृत्वले जानकारी दिएको छ ।

‘१८ महिना हुँदासम्म पनि सरोकार निकायले कर निर्धारण नगर्ने तर कम्पनीको सेवा विस्तार भने रोक्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन’, समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘हामीले एनसेलको पुँजीगत लाभकर उठाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै जाने र सेवा विस्तारको अनुमति पनि दिन भनेर निर्देशन गरेका थियौं ।’ यसबाट उपभोक्ताको हकअधिकार सुनिश्चित हुने, मुलुकमा प्रविधिको विकास हुने र दूरसञ्चार सेवा बढी प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
‘एक करोड १० हजारभन्दा बढी उपभोक्ता भएको र ग्रामीण तहसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको एनसेललाई ग्रामीण क्षेत्रमा थ्रीजी र सहरी क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दिँदा आमउपभोक्ता आधुनिक दूरसञ्चार प्रविधिबाट लाभान्वित हुन सक्ने र दूरसञ्चारको आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट देशको समग्र विकासमा समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर र प्रवाह गर्ने सेवा अलगअलग विषय हुन् । बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमध्ये एकलाई सुविधा दिने र अर्कोलाई नदिने परिपाटी प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सिद्धान्तविपरीत भएको समितिले ठहर गरेको छ ।’
नेपालमा फोरजी सेवा विस्तारको सबैभन्दा पहिला अनुमति एनसेलले नै मागेको थियो । पाँच वर्षअघि नै एनसेलले फोरजीको अनुमति मागे पनि त्यतिबेला फ्रिक्वेन्सी नीति नबनेकाले अनुमति दिइएको थिएन । पछिल्लो पटक फोरजी अनुमति दिने नीतिगत निर्णय भए पनि करको विषयलाई लिएर अनुमति दिइएन । यसले गर्दा एनसेलका एक करोड १० हजार भन्दा बढी सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए भने त्यसबापत राज्यले बिना लगानी पाउने वार्षिक करिब ५६ करोड राजस्व गुमेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘हालको अवस्थामा एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने हो भने राज्यले वार्षिक थप ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व पाउँछ,’ केही दिनअघि व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भनेका थिए, ‘खेर गएको फ्रिक्वेन्सीलाई प्रयोग गर्दा राज्यले ठूलो राजस्व पाउने अवस्था छ ।’ उनले दिएको जानकारीअनुसार अहिले एनसेलले टुजी सञ्चालनको लागि पाएको फ्रिक्वेन्सीबाट वार्षिक ४२ करोड रुपैयाँ तिर्छ । त्यही फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थताअन्तर्गत फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने हो भने वार्षिक ९८ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । यो हिसाब गर्दा एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पायो भने वार्षिक ५६ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ । राजस्वमा ५६ करोड वृद्धि गर्न राज्यले भने कुनै लगानी गर्नु पर्दैन ।

अर्बौको लगानी थपिने
एनसेल खरिद बिक्रीलाई विवादित बनाउँदा उसले नेपालमा गर्ने अर्बौं लगानी पनि रोकिराखेको छ । दुई वर्षअघि स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलेको होल्डिङ कम्पनी ‘रेनोल्ड होल्डिङ’लाई मलेसियाको आजियटालाई बिक्री गरेपछि नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै उसका सम्पूर्ण लगानी विस्तारका योजना रोकियो । आजियटाले एनसेलेको व्यवस्थापन सम्हालेपछि उसले नेपालमा थप ७० अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीले नयाँ ब्रान्डमा रूपान्तरणसँगै आधुनिक प्रविधि, नवीनता र डिजिटलाइजेसनलाई अपनाउँदै नेटवर्क विस्तार गर्ने र सम्पूर्ण ग्राहकका सञ्चारलाई अझ सुदृढ गर्ने कार्यमा थप ध्यान केन्द्रित हुने जनाएको थियो ।

मलेसियन कम्पनी एक्जिएटाको प्रवेशपछि एनसेलले ठूलो लगानीको घोषणा गरेको हो । गत वैशाखमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने विदेशी कम्पनी रेन्होल्ड्स होल्डिंग्सको पूर्ण स्वामित्व एक्जिएटाले खरिद गरेको थियो । एनसेलले यसअघि नै सन् २०१६ का लागि १२ अर्बको पुँजीगत लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘एनसेलले ग्राहकका लागि उत्कृष्ट सेवा सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताअन्तर्गत आगामी २ वर्षमा थप ७० अर्ब रुपैयाँ पुाजीगत तथा सञ्चालन लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ,’ एनसेलको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । एनसेलले देशमा ८५ अर्बभन्दा बढीको स्थिर सम्पत्ति सिर्जना गरेको छ । अब प्रविधि तटस्थताको अनुमति पाएपछि उसलाई थप लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । गत वर्ष नै १२ अर्ब रुपैयाँको महत्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत एनसेलले देशका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै दूरसञ्चार सेवाबाट वञ्चित समुदायमा पहुँच बढाउँदै नयाँनयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको थियो । साथै, सहरी क्षेत्रमा नेटवर्कको क्षमता अभिवृद्घि गर्दै उच्च गतिका डेटा सेवा प्रदान गर्ने जनाएको थियो । अब एनसेलले यसलाई अगाडि बढाउन पाउने भएको छ । एनसेलले नेपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि एक अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको थियो ।

एनसेलको टेलिकमको परियोजना एसियाकै उत्कृष्ट
एनसेल एसिया प्यासिफिक क्षेत्रकै प्रतिष्ठित अवार्ड ‘टेलिकम एसिया अवार्डस् २०१७’ बाट सम्मानित भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका समुदायहरूमा सौर्य लघुग्रिड सञ्चालकसँग सहकार्य गर्दै, स्थानीयवासीलाई सञ्चार तथा ऊर्जा सेवा पुर्‍याउन एनसेलले गरेको प्रयासलाई एसिया प्यासिफिक क्षेत्रकै उत्कृष्ट नवीन टेलिकम परियोजना ठहर गर्दै टेलिकम एसियाले यो अवार्ड प्रदान गरेको हो । एनसेलको यो परियोजनाले नवीन टेलिकम प्रोजेक्टअन्तर्गत अन्तिम चरणमा पुगेका गुगलको ‘प्रोजेक्ट लोन’, चाइना युनिकमको इन्टरनेट अफ थिङस्मा आधारित स्मार्ट पार्किङ र साउथ कोरियन एसके टेलिकमको भर्चुअल असिस्टेन्ट सर्भिस ‘नुगु’ लाई पछाडि पार्दै यो अवार्ड हात पार्न सफल भएको हो । टेलिकम एसियाका स्वतन्त्र निर्णयक मण्डलले नवीनता, वित्तीय प्रदर्शन, प्रविधि, बजार नेतृत्व र कर्पोरेट सुशासनलगायतका मापदण्डका आधारमा प्रोजेक्टहरूको मूल्यांकन गर्दै एनसेलको पहललाई उत्कृष्ट ठहर गरेका थिए ।
बुधबार मलेसियामा आयोजित २० औं टेलिकम एसिया अवार्डस्को समारोहमा एनसेललाई विजयी घोषणा गर्दै अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । एनसेलकीे कर्पोरेट संवाद निर्देशक सञ्जु कोइरालाले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेकी थिइन् । ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका समुदायमा सहज सेवा सुनिश्चित गर्ने र अफ ग्रिड समुदायका सञ्चारको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य लिई सञ्चालन गरिएको यो प्रोजेक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गरेकोमा हामी हर्षित छौं । यो अवार्ड नवीन सहकार्य गर्दै देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि एनसेल सधैं कटिबद्घ रहेको छ भन्ने प्रमाण हो’, एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्सले भने ।

यो परियोजनामा एनसेल तथा स्थानीय लघुग्रिड सञ्चालक घाम पावर नेपाल प्रालिले सहकार्य गर्दै बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका खोटाङ तथा उदयपुर जिल्लाका समुदायहरूमा ऊर्जा र मोबाइल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसले स्थानीय तहमा नयाँ अवसरहरूको सिर्जना गरेको छ । यो आयोजनाले गर्दा ३१ गाविसका बासिन्दाहरूमाझ एनसेलको मोबाइल सेवा पुगेको छ । लघुग्रिडहरूसँग सौर्य ऊर्जा आपूर्तिको थप क्षमता पनि भएकाले स्थानीय समुदायको विद्युतीकरणमा पनि योगदान पुगेको छ, जसले गर्दा नयाँ आर्थिक र सामाजिक लाभका अवसरहरूको सिर्जना भएको छ ।
भरपर्दो मोबाइल सेवा तथा ऊर्जा आपूर्तिका कारण साना तथा मझौला उद्योगहरू जस्तै इलेक्ट्रिक ग्राइन्ङिङ मिल, कम्प्युटर सेन्टरहरू, रेस्टुरेन्ट र पेट्रोल पम्पहरू खुलेका छन् र स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छन् ।

विद्यालय जाने बालबालिकाहरूले साँझमा अबेरसम्म पढ्न लेख्न पाएका छन् । धुवाँ तथा मट्टीतेलका बत्तीहरूले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरहरूबाट मुक्ति मिलेको छ । समाजमा विभिन्न योगदान पुर्‍याएबापत एनसेल गत वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्काहरूबाट सम्मानित भएको थियो । कम्पनीले ‘मोबाइल इन इमरजेन्सी अर ह्युम्यानिटेरियन सिचुएसन्स’ विधामा जीएसएमएबाट ग्लोबल मोबाइल अवार्डस् २०१६ र फ्रोस्ट एन्ड सलिभन एसिया प्यासिफिक अवार्डस् २०१६ मा नेपालको उत्कृष्ट टेलिकम कम्पनीको अवार्ड पाएको थियो ।