राज्य शक्तिको दुरूपयोग कसैले पनि गर्न नपाओस् र सबै निकायहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्धारित सीमा र दायराभित्र रहेर पूरा गरून् भनेर लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ । कसैले पनि स्वच्छेचारी बाटो अपनाउन नपाओस्, संविधान र विधिको पालना राज्यका हरेक तप्का र तहले गरून्, हरेक निर्णयहरू कानुनसम्मत होस्भन्ने शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको मूल अभिप्राय हो । लोकतन्त्रलाई सार्थक तुल्याउन यो सिद्धान्तको अह्म भूमिका हुने गर्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा विभाजित राज्य शक्तिलाई हरेक अंगले संविधानसम्मत ढंगले उपयोग गर्नु पर्दछ । अझ विशेषत: राज्य शक्तिको दुरूपयोग नहोस् भन्नका लागि यी तीन अंगमध्ये न्यायपालिकाको विशेष भूमिका हुने गर्दछ । त्यसैले लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सर्वाधिक महत्व दिइन्छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो भने लोकतन्त्रका अन्य अवयवहरू निर्देशित र नियन्त्रित अवस्थामा पुग्दछन् । तर विडम्बना नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्थित्वलाई स्वीकार नगर्ने जबर्जस्त प्रयासहरू प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछि पनि रोकिएनन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा बारम्बार धावा बोल्ने प्रयासहरू गर्दै आएका छन् भने पछिल्लो समयमा आएर न्यायपालिका आफैंले पनि आफ्नो मर्यादा बचाउन नसकेको प्रतीत हुन थालेको छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि संविधानत: नेपालमा पहिलो पटक न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्थित्वलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरियो । राजालाई समेत संविधानको परिधिभित्र बाँधेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्ने कोसिस गरिएको थियो । तर न्यायालयको फैसलालाई सडकबाट चुनौती दिने काम तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेले सुरु गर्‍यो । एमालेले सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेपछि सडकबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दिनुपर्ने नारा लगायो । त्यहीबेलादेखि दलहरूले न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न चोर बाटोको खोजी सुरु गरे । लोकतन्त्रीक गणतन्त्रको प्राप्तिपछि पनि यो क्रम रोकिएको छैन । सर्वसत्तावादमा विश्वास गर्ने माओवादीले न्यायपालिका संसद्को मातहत राख्ने प्रस्ताव नै अघि सार्‍यो । उक्त प्रस्ताव मान्य त भएन । यद्यपि घुमाउरो बाटोबाट न्यायपालिकाभित्र अमूक दलको प्रभाव स्थापित र विस्तार गर्ने प्रयत्नहरू भइनै रहे । न्यायालयमा न्यायाधीशहरू नियुिक्त गर्दा दलीय भागबन्डाको संस्कृति स्थापित गरियो । त्यतिमात्रै होइन नवनियुक्त न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि पार्टी कार्यालयमा बोलाएर प्रशिक्षित गर्ने कामहरू पनि भए । कार्यभार सम्हाल्नुअघि अमूक दलको कार्यालय पुगेर प्रशिक्षण लिएका न्यायमूर्तिहरूबाट निष्पक्ष न्यायको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?

हुनत प्रश्न न्यायपालिकाको मात्रै होइन । राज्यका अन्य अंगहरूले पनि आफ्नो मर्यादाको ख्याल उचित तवरले गरेको पाइँदैन । व्यवस्थापिका संसद्को सर्वोच्चताको दुहाइदिने दलका सांसद्हरू नै त्यसको मर्यादा विपरित संसद्भित्र कुटाकुट र कुर्सी हानाहान गर्न तल्लिन हुने गरेका छन् । बजेट भाषणका बेला अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्ने, कुर्सी भाँच्ने, भौतिक आक्रमणमा उत्रनेजस्ता सांसद्हरूको क्रियाकलापहरूले सिंगो लोकतन्त्रको मर्यादा र अस्थित्व माथि नै प्रश्न तेस्याउँने काम गरेको छ । दलहरूले आफ्नो वर्चस्व स्थापित वा कायम राख्न अनेक खालका अमर्यादित हर्कतहरू गर्ने शृंखलाहरू झन् बाक्लिँदै गएका छन् । यही शृंखलाको एउटा रूप यसै साता प्रकट भयो– प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेर । न्यायालयले आफ्नो रुचिअनुसारको फैसला नगर्ने अनुमानको आधारमा छद्म रूपमा संवैधानिक प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै महाअभियोगजस्तो ब्रम्हास्त्र प्रयोग गरियो । महाअभियोग त्यस्तो बम्हास्त्र हो जुन अन्तिम अवस्थामा मात्रै प्रयोग गरिन्छ ।

महाअभियोगको बम्हास्त्र प्रयोग गर्ने पर्याप्त कारणहरू हुनुपर्दछ । अन्यथा उक्त बम्हास्त्रको दुष्ष्प्रभावका कारण अनेकै विकृतिहरूको जन्म हुन सक्दछ । यतिबेला मुलुकले त्यही ब्रम्हास्त्रको दुष्प्रभाव भोगिरहेको छ । दलहरूले दलीय स्वार्थबाट निर्देशित भएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि सारेर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम गरे । झिंगा मार्न तोप पड्काउनुलाई जायज मान्न सकिँदैन । यसैको दुष्परिणाम न्यायालयले पनि एक कदम अघि बढेर संसद्को क्षेत्राधिकारलाई नै कुल्चने कुचेष्टा गरिदियो– संसद्लाई महाअभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश दिएर । दलहरूले गरेको गल्तीलाई न्यायालयले पनि गल्ती नै गरेर सच्याउन खोज्नु अर्को विडम्बना हो । यस्ले स्वेच्छाचारिता र छाडा संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने निश्चित छ । त्यसैले अब यो शृंखला यतिमै रोकिनुपर्छ । यो घटनाबाट शिक्षा लिँदै भविष्यमा यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भन्नेमा सबै पक्ष सचेत हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।