काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लागोस् वा सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिकारमा ‘नांगो हस्तक्षेप’ गरोस्– आम नेपाली जनता यतिखेर चुनावभन्दा अरू कुरामा ध्यान दिने पक्षमा छैनन् । उनीहरू २० वर्षपछि पाएको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने, उम्मेदवार बन्ने तथा जिम्मेदारी र नेतृत्व प्राप्त गर्ने अवसरलाई उम्किन दिन चाहँदैनन् । उनीहरूको चिन्ता यति छ– कि नेताहरूले यस्तो कुनै काम नगरून् जस्ले गर्दा चुनाव बिथोलियोस् । अप्रत्याशित रूपमा आएको प्रधान्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक वातावरणमा ल्याएको हलचल अदालतको पछिल्लो फैसला पछि केही मत्थर भएको छ । चुनाव बिथोल्न चाहनेहरू खिन्न भएका छन् । र, चुनाव चाहनेहरू नेताहरूको केन्द्रीय सत्ताको द्वन्द्वमा नअल्मलिई चुनावमा होमिएका छन् ।

केही समयअघिदेखि चलिआएको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच चलिआएको द्वन्द्व यही वैशाख १७ गते आइतबार अप्रत्याशित रूपमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । प्रारम्भदेखि नै इमानदार र साहसिक छवि बनाएकी कार्कीले माओवादीले दिएका दबाबलाई अस्वीकार गर्दै दृढतापूर्वक कानुनसम्मत निर्णयहरू गरेपछि महान्यायाधिवक्तालाई समेत प्रयोग गरेर कार्कीको इजलास नै बहिष्कार गराउने जस्ता अशोभनीय कामसमेत प्रचण्डले गराएको सर्वविदित छ । तर कार्की न लोकमानलाई कारबाही नगर्ने कुरामा सहमत भइन् न कथित जनयुद्धको नाममा माओवादीबाट भएका ज्यादतीलाई माफ गर्न तयार भइन् । उनले बरु अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गरे पनि नेता र पार्टीको सहयोग र संरक्षणमा जनतालाई तर्साउँदै र न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउँदै हिँडिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई एक साताभित्र गिरफ्तार गर्ने आदेश दिइन् । समग्र माओवादीका लागि ठूलो टाउको दुखाइ बनेकी कार्कीले अन्तत: कांग्रेस सभापति देउवालाई उपयोग गरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्ताव संसद् बैठकमा टेबुलसमेत नभई हाल सभामुख बनेकी पूर्वमाओवादी लडाकु ओनसरी घर्तीले नियम प्रक्रिया मिचेर तुरुन्तै सर्वोच्चमा पत्र पठाई प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गराइन् ।

यो घटनाले देशको सिंगो राजनीतिक जगत् र बौद्धिक समाजलाई स्तब्ध तुल्याएको थियो । किनभने यो घटना अप्रत्याशित मात्र थिएन देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई तहसनहस गर्ने प्रकारको थियो । माओवादी नेतृत्वबाट यस प्रकारको कार्य हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर विष्मयकारी कुरा के थियो भने यसमा नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रको प्रतीक बनेको पार्टीको सभापतिको प्रत्यक्ष सहयोगबाट यो काम प्रचण्डले गरेका थिए । प्रचण्डले देउवालाई आफ्नो यो षड्यन्त्रमा यसरी उपयोग गरे कि देउवाले अन्य प्रयोजनका लागि गराइएको आफ्ना सांसद्हरूको हस्ताक्षरसमेत उनलाई उपलब्ध गराइदिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला र स्वयं उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले समेत सार्वजनिक रूपमा आफूहरूले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको, आफ्नो जानकारी बेगर उक्त प्रस्ताव आएको र अन्य प्रयोजनको लागि गरिएको हस्ताक्षर त्यहाँ प्रयोग गरिएको सार्वजनिक रूपमै खुलासा गरे ।

त्यतिमात्र होइन, निधिले उक्त घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै पदबाट राजीनामासमेत दिए । सभापति देउवा निजी स्वार्थका लागि आफ्नै कार्यकर्ताहरूमाथि विश्वासघात गर्दै यो काम गरेको प्रष्ट भएको छ । लामो समयदेखि प्रहरी महानिरीक्षकमा आफ्नो रुचिको व्यक्ति ल्याउन प्रयत्नशील देउवाको यो उद्देश्यमा प्रधानन्यायाधीश कार्की बलियो तगारो बनेर उभिएकी थिइन् । कार्की महानिरीक्षकका लागि प्रतिस्पर्धी चार डीआईजीहरूमध्ये एकजनाको पक्षमा लागेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । कार्कीको यो शैली प्रधानन्यायाधीशले निर्वाह गर्नुपर्ने निष्पक्ष भूमिका अनुरूप नभएको र यसले उनको व्यक्तित्व र न्यायपालिकाको छविमा समेत नकारात्मक असर पारेको टीकाटिप्पणी सर्वत्र भइरहेको थियो ।

१९ गते सर्वोच्चले आईजीपीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेवाला थियो । त्यो निर्णय कार्की आफैंले गर्ने तय भइसकेको थियो । तसर्थ उनले त्यो अवसर पाएमा देउवाले इच्छाएको व्यक्ति आईजीपी हुन नसक्ने अर्थात् हालको आईजीपीलाई हटाइने सुनिश्चित जस्तै थियो । देउवाको स्वभाव, स्वार्थ र महत्वाकांक्षा बुझेका प्रचण्डले मौकाको लाभ उठाउन अन्तत: उनलाई उपयोग गरे । प्रचण्ड खुसी भएमा केही दिनपछि आफूलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लोभमा देउवा सजिलै यो कर्ममा मतियार बन्न पुगे । राजनीतिक विश्लेषकहरूको राय छ, जुन काम प्रचण्ड र देउवाले गरे त्यस्तो कार्य कि लोकतन्त्र विरोधीले गर्छ कि जुवाडेले ।

सामान्य निहुँमा चालिएको यो गम्भीर कदमको प्रतिकारको रूपमा सर्वोच्च अदालतले २२ गते शुक्रबार गरेको फैसलाले संविधानलाई संसद्लाई दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट छ । संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप राज्यका तीनै अंगलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सर्वोपरी स्थान हुन्छ । लोकतन्त्रमा न्यायालयको स्थान सबैभन्दा माथि हुन्छ । त्यसैले मर्यादाक्रमका दृष्टिले पनि सभामुखभन्दा प्रधानन्यायाधीशलाई माथि राखिएको छ । तीनै अंगमध्ये कुनै एक अंगले पनि आफ्नो सीमा अतिक्रमण गर्‍यो वा अधिकारको दुरुपयोग भयो भने लोकतन्त्र रुग्ण हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अपरिहार्य मानिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा संसद्भित्रका केही स्वार्थी व्यक्तिहरूले विवेक परित्याग गरी लहडबाजी र तत्कालिक स्वार्थका लागि गैरजिम्मेदारीपूर्ण काम गरे भन्दैमा सर्वोच्च न्यायालयजस्तो गरिमामय निकायले अर्को अंगको सीमा क्षेत्रमा यसरी खुला हस्तक्षेप गर्नुहुन्थ्यो हुँदैनथियो इतिहासमा गम्भीर प्रश्न रहनेछ ।

दुई अंगबीचको शक्तिको द्वन्द्व तथा देउवा, प्रचण्ड र कार्कीबीचको वैमनस्यता केही समय अझै जारी रहन सक्छ । तर लोकतन्त्रको जरो बलियो पार्ने र जनतालाई शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने कुरामा दुविधा छैन । सबै पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताहरू आफ्नो भाग्य र भविष्य अजमाउन आम जनताका घरआँगनमा पुगेका छन् । पहिलो चरणको चुनाव ठीक एक सातापछि आइतबार सम्पन्न हुँदैछ । तीन प्रदेशमा एकैदिन हुने यो चुनावी लहरको असर अन्य प्रदेशहरूमा पनि परिरहेको छ । ती प्रदेशका जनता पनि आफूले मतदान गर्ने दिनको आतुरताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरू चाहन्छन् चुनावको लागि एक महिना (जेठ ३१) सम्म कुर्नु नपरे हुन्थ्यो । जनताको यो भावना र केही प्राविधिक कुरालाई पनि ध्यानमा राखी राजनीतिक दलहरू चुनाव केही अगाडि सार्ने पक्षमा संवाद गरिरहेका छन् ।

यो चुनाव लोकतन्त्रको भविष्यसँग गासिएको हुनाले जनता लोकतान्त्रिक शक्तिलाई नै बलियो पार्ने पक्षमा रहेको अहिलेसम्मको अवस्था देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आएको महाअभियोगमा कांग्रेसको निर्णायक सहभागिता भएकोमा खिन्न भएका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको खिन्नता अब मेटिएको छ । जिम्मेदार कार्यकर्ताहरू महाअभियोगको औचित्य सावित गर्न अप्ठेरो मानिरहेका थिए । केन्द्रीय नेताहरूसमेत सहमत नभएको उक्त प्रस्ताव न्यायालयबाट रोकिएपछि कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले समेत राहत महसुस गरेका छन् । यसले कांग्रेसभित्र चर्किन थालेको द्वन्द्व पनि मत्थर भएको छ । कांग्रेसजन एक ढिक्का भएर जनताको मन जित्ने र थप विश्वास हासिल गर्ने अभियानमा लागेका छन् ।

यो चुनावमा जनताले राजनीतिभन्दा विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । को कुन पार्टीको हो भन्दा सक्षम, योग्य र समाजसेवी प्रकृतिका व्यक्तिलाई मत दिने उनीहरूको चाहना देखिन्छ । कांग्रेसले यसपटक उम्मेदवारी चयनमा केही ठाउँमा अपवादबाहेक अधिकांश स्थानमा यस्तै व्यक्ति उठाएकाले कांग्रेसका उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखा परेको छ ।

भावी नीतिको सन्दर्भमा अन्य पार्टीहरूको तुलनामा कांग्रेसले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम (घोषणापत्र) बढी व्यावहारिक र उपयुक्त देखिएको छ । यसले अरू दलहरूले जस्तो सपना बेच्ने र जनतालाई झुक्याएर भोट हासिल गर्नेभन्दा सम्भव कुरामात्र प्रस्तुत गरेर जिम्मेदार ढंगले मुलुक तथा समाजलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने संकल्प गरेको छ । कतैकतै राष्ट्र विखण्डन, क्षेत्रीय र जातीय भावनाको उन्मादजस्ता अवाञ्छित कुराहरू बढिरहेको तथा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट र जनताका समस्यातिर ध्यान नदिई सत्ता पक्षलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले ’सबै अट्ने देश र सबैलाई जोड्ने नारा दिएर जनताको आकांक्षालाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छ ।