नेपाली काग्रेस समृद्धिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ भन्ने मुख्य नारा लिएर चुनावमा होमिएको छ । तर घोषणा पत्रमा यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आएनन् भन्ने छ नि?

नेपाली कांग्रेसले धेरै महत्वकांक्षी कार्यक्रम राखेर जनतालाई झुक्याउने, ढाट्नसक्दैन । अहिलेको घोषणा पत्रमा हाम्रा २/३ वटा महत्वपूर्ण कार्यहरु छन् । समग्रमा हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था जुन छ, त्यसैलाई १० वर्षको एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु राखिएका छन् । कृषी, पर्यटन, उर्जा, उद्योग, सामाजीक क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य लगाएतका कुराहरु र त्यसलाई टेवा दिनको लागि आवश्यक सस्थाहरु, आवश्यक वित्तिय स्रोतसाधन, स्थानिय करको संरचन, त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार आदि समेटिएका छन् । आगामी १० वर्षमा अत्यन्त गतिशिल र एउटा मध्यम आय भएको स्तरमा देशलाई पुर्‍याउने भनेका छौं । अहिले प्रतिव्यक्ती सात सय डलर आय छ । २० देखी २१ डलर चाहि हाम्रो टोटल कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ । ७ देखी १० प्रतिशतमा आर्थीक बृद्धिदर कायम गरेर प्रतिव्यक्ती आय बढाउने मात्र हैन गरिबीको रेखामुनी रहेका २१ प्रतिशत जनसंख्यालाई ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । वार्षिक तीन देखी पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने । उर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने, कृषीमा आधुनिकरण गर्दै लैजाने भनेर १० वर्षकोरुपरेखा कोरेका हौं । हामीले जनतालाई भ्रममा पारेर दिनै नसकिने, पछि गएर जनतामा निराषा पैदा हुने किसिमको महत्वकाक्षी, उत्ताउलो नारा घोषणापत्रमा समेटेका छैनौं । सामान्यतय अहिलेको जुन आर्थिक संरचना छ, यसैलाई लिएर अघि बढ्ने ढंगले कार्यक्रम आघि सारेका हौं । त्यसैले यसमा धेरै ठुलाठुला कुराहरु परेनन्होला तर समग्रमा सवै कुराहरु समेटिएका छन् ।

नेपाली कांग्रसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहेका वेला गरेका कामहरुको उपलब्धिलाई घोषणा पत्रमा बढि व्याख्या गर्‍यो तर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कार्यक्रम समेट्न सकेन भन्ने आलोचना पनि सुनिएको छ?

नाराहरु मात्र दिने भन्दा पनि मुलुकको आर्थिक बृद्धिका लक्ष्यहरु जुन नेपाललाई चाहिएका छन् त्यस्ता विषयहरु हामीले छोडेका छैनौं । उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ती आय दोब्बर, तेब्वर गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषीमा आत्मनिर्भर बन्ने, पर्यटनलाई स्वच्छ वातावरणमुखी वनाउने, दश हजार मेगावाट भन्दा बढि उर्जा उत्पादन गर्ने, स्थानिय निकायहरुमा सुलभ ऋणहरुको व्यवस्था गर्ने, युवाहरुको लागि युवा चुनौति कोष खडा गरेर सस्तो व्याजमा ऋण दिने, शिक्षामा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य निशुल्क गर्ने, स्वास्थ्यमा धेरै खालका रोगहरुको निशुल्क उपचार गराउनेदेखी लिएर गाउँपालिकामा १५ र नगरपालिकामा त्यो भन्दा वढि शैयाका अस्पतालहरुको स्थापना गर्ने, समग्रमा यी लक्ष्यहरु मात्र प्राप्त गर्न सक्यो भने पनि यसैवाट प्रतिफल देख्न सकिन्छ । अहिले समग्रमा धेरै आकर्षक नाराहरु भएन कि भन्ने खालको कुराहरु हुन सक्ला, हाम्रो नेपालको आर्थीक अवस्था हेर्दा खेरी धेरै महत्वकांक्षी नाराहरु मात्र दिएर नहुने भएकाले एउटा व्यवहारिकतालाई हेरेर यो घोषणा पत्र हामिले निर्माण गरेका छौं ।
स्थानिय निर्वाचन पछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वदायी भुमिकामा पुग्यो भने जनताले के के पाउछन् । दुरदराजमा रहेका जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दिनुस न ?
सवभन्दा पहिले त संविधानका जुन अधिकारहरु छन् । त्यो २२ वटा अधिकारहरु स्थानिय तहमा छन् । अझ वडा स्तरमा ३१ वटा अधिकारहरु दिइएका छन् । ति अधिकारहरुको सदुपयोग गरेर तल्लो तहमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई अभ्यास गरेर लोकतन्त्रको जग बलियो वनाउने हिसावमा आफैमा यो एउटा ठुलो राजनितिक उपलव्धि हो । अव यो राजनितिक उपलव्धि भएर मात्रै त पुग्दैन । यो उपलव्धिलाई सँगसँगै लिएर अघि बढाउनको लागि तल्लो तहमा सडकहरुको सञ्जाल, नविनतम प्रविधि, सञ्चारको क्षेत्रमा आएका स्र्माटफोन, वाईफाई, ईलाईव्रेरी आदि घोषणा पत्रमा समेटिएका छन् । विदेशीएका युवाहरुलाई नेपालमै केहि गर्न सकिन्छ भने निबृति हुने हिसावले जुन उनीहरूबाट आएको रेमिट्यान्स छ, त्यसलाई हाईड्रो र अन्य कृषी क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने, खासगरी बैंकिङ् र अन्य सामजिक सेवाका सस्थाहरुलाई विस्तार गर्दै लैजाने, प्रत्येक युवाहरुको बैंकमार्फत बैंकिङ कारोवार सुरु गर्ने, कृषीमा आधुनिकरण गर्दै, सिचाई, मल बिउविजन उत्पादन, कृषी बजारीकरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर घोषणा पत्र ल्याएका छौं । त्यो हिसावले पाँच वर्ष भित्रमा हासिल गर्न सक्ने किसिमका योजना हामिले बनाएका छौं । स्थानिय तहमा सहुलियत दरमा उर्जा प्राप्त गराउने, उर्जा उत्पादन गराउन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने यी सवैलाई हेर्दाखेरी स्थानिय तहमा आउने आदारभुत र आमुल परिवर्तनहरुलाई हामिले जुन लक्ष्य राखेका छौं । त्यो लक्ष्यले निश्चय नै सघाउछ भन्ने मलाई लाग्छ । यी लक्ष्यहरु हासिल गर्न सक्यो भने मात्र पनि स्थानिय तहमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छौं ।

स्थानिय तहलाई जुन अधिकार दिएका छौं यसलाई उपयोगी र दिगो बनाउन के गर्नुपर्ला?

स्वायत्ततामा भएको एक खाले अधिकार मात्र दिए्र पनि स्वायत्तता हुदैन । केन्द्रवाट प्रदेश र स्थानिय निकायहरु सम्म नियन्त्रण छ । त्यो नियन्त्रण र प्रभाववाट मुक्त भएर स्वायत्त हुने हो । अव त्यो स्वायत्त वनाउनका लागि सिंहदरबारको अधिकार स्थानिय तहमा त हामिले लग्यौं । त्यो अधिकारलाई उपयोग गर्नका लागि वित्तिय स्वायत्तता नि चाहिन्छ । सवैभन्दा मुख्य कुरा भनेको फाईनान्सीयल अटोनोमि चाहिन्छ । फाईनान्सीयल अटोनोमी भन्नाले स्थानिय तहहरु आफै समृद्ध हुनुपर्‍यो । केन्द्रको ५० प्रतिशत राजश्व स्थानिय तहमा पठाउने भन्ने छ । जुन राजश्व स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौं । झन्नै झन्नै छ सय अर्व भन्दा वढिको लक्ष्य हामिले राखेका छौं । माथिको सरकारले सधैभरी निश्वार्थ रुपमा व्यवस्थित किसिमको स्थानिय तहमा रकम प्रदान गरिदैन । अव भोली माथी केन्द्रमा एउटा पार्टीको सरकार तल स्थानिय निकायमा अर्को पार्टीको सरकार हुदा खेरी माथी केन्द्रले अनेक खालका सर्तहरु दिन सक्छ, । कानुनी ढङ्गवाट केन्द्र सरकारले यति दिनुपर्छ भन्ने आधार त बन्ला, तर त्यतिखेर थप साधन चाहिदा खेरी केन्द्र र तल्लो निकाय विचको सरकारको पार्टीहरु विचको फरक भयो भने त्यस्तो परिस्थितिमा अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । अव १५ देखी ३० प्रतिशत आय छ राजश्व त्यसको १५ देखी २० प्रतिशत मात्र स्थानिय निकायमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बाँकी ८० प्रतिशत त माथि सक्ने अधिकारहरु छन् ।

स्थानिय तहले आफ्ना संविधानमा भएका अधिकार उपयोग गर्नका लागि चुनौती कस्ता कस्ता देख्नुभएको छ ?

चुनौति भनेका स्थानिय निकायले नै सवै अधिकारहरु प्रयोग गर्न थाले भने देखी साधन, स्रोत, लगानीमा डुप्लेकेशन हुन्छ । स्थानिय निकायमा महत्वकांक्षी योजना थाल्छन् तर साधन स्रोत हुदैन । केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रमा भर पर्दा खेरी हाम्रो योजना अनुसार वनाउ अनि मात्र हामी पैसा निकास दिन्छौं भन्न सक्छ । त्यतिखेर स्वायत्तता गुम्छ । विकशीत राष्ट्रहरुमा हेर्दा पनि स्वयत्तताका लागि उनीहरुको धेरै किसिमका आयस्रोतहरु हुन्छन् । त्यसैले यी चुनौती सामना गर्न आफ्नै तरिकाले या पर्यटनलाई प्रवर्दन गरेर होस या बैकिङ क्षेत्रलाई प्रवद्धन गरेर होस आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । स्थानिय सरकारलाई कसरी आर्थिक रुपमा वलियो वनाउने हो भन्नेमा लागि पर्नुपर्छ । स्थानिय निकायहरु अझै पनि थपिने प्रक्रियामा छन् । २ सय ६३ नगरपालिकाहरुको आ–आफ्नै किसिमका योजनाहरु बन्लान । स्थानिय तहमा जो निर्वाचित भएर आउछन्, उनिहरुले आफ्नै किसिमका कुराहरु जनता सामु राख्लान् । घोषणापत्रमा धेरै कुराहरु समेटका छन् । ति कुराहरु पुरा गर्न सकेन्न भने भोली जनतामा निराषा पैदा हुन्छ । त्यसैले यो संघीयतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले हामिले पुरा गर्न नसकिने ठुला ठुला कुरा गरेर भोली साधन स्रोत स्थानिय स्तरमा भएन भने नेपाली काग्रेसले घोषणा पत्रमा यस्तो भन्थ्यो केहि पनि पुरा गर्न सकेन भनेर जनतामा निराशा र आक्रोस पैदा हुन सक्छ । त्यसैले हामी पहिलो चरणमा भएकाले ‘लर्निङ बाई डुईङ’अभ्यासबाटअगाडि बढ्नुपर्छ ।

सामाजीक सुरक्षाको विषयमा घोषणा पत्रमा ग्यारेन्टि गरेका विषयहरु के के छन् ?

जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एकल महिला, दलित परिवारहरुको लागि रोजगारी देखी लिएर निश्चित न्यून आयको शुनिश्चिता गर्ने योजनाहरु छन् । सामाजीक सुरक्षा र सामाजीक न्यायका कुराहरुमा चाहे २०४० सालमा होस या २०५३ साल जति खेर पनि समाजिक भत्ताका कुरा नेपाली काग्रेसले नै उठाएको हो । यो मुद्दा नेपाली काग्रेसले नै सुरु गरेको हो । यस्ता कुराहरु नेपाली काग्रेसले प्रचारमा ल्याउन सकेन । माओले भन्थ्ये, एउटा झुट्टा कुरालाई पटक–पटक दोर्‍याई रहयो भने त्यो सत्य सावित हुन्छ । त्यस्तै भएको छ । नेपाली काग्रेसले ल्याएका मुद्दाहरुलाई कम्यूनिष्टहरुले आफ्नो मुद्दा भनेर प्रचार प्रसार गरेको पाईन्छ । २०४८ देखी ०५१ सम्म हामिले थालेका आर्थिक सुधारदेखी लिएर सामाजिक सुरक्षाभत्ताका कदमहरु हुन्, यसका सम्पूर्ण जग वसाउने काम नेपाली काग्रेसले गरेको हो । २०५३ र २०५६ सालमा पटक पटक गरिवसंग विश्वेश्वर, महिला जागृत कार्यक्रम देखी लिएर युवा–स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु न्ोपाली काग्रेसले ल्याएको हो । हामी प्रचारमुखी छैनौ । त्यसलै पनि नेपाली काग्रेसले सामाजिक सुरक्षाको हिसावमा खासै केहि गरेनन् भन्ने आरोप लाग्छ । तर यसको जग वसाल्ने काम कांग्रेसले गरेको हो । २०४८, २०५३, २०५६ र २०५९ का सरकारको काम हेर्‍योभने सामाजिक सुरक्षाको जग नेपाली काग्रेसले बसाएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

तपाईहरुले कस्तो स्थानिय सरकारको परिकल्पना गरिरहनु भएको छ ?

हामीले स्थानिय सरकारको परिकल्पना सक्षम र अहिलेको विकेन्द्रिकरणको स्वायत्ततालाई र स्थानिय तहमा निर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्न सक्ने संविधानको ८ र ९ को अनुसुचीमा तोकेका अधिकारहरुको प्रयोग गरेर गाउापालिका र नगरपालिकालाई एउटा गतिशिल र आर्थीक संवृद्धि लोकतन्त्रमा अत्यन्तै तत्लो तहको जनताले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र देख्न पाउने, सुन्न पाउने, भन्न पाउने र आलोचना गर्न पाउने त्यो खालको एउटा ‘डाईनामिक’ लोकतन्त्रको मोडल भएको स्थानिय सरकार हामी हेर्न चाहन्छौं । गतिशिल, अत्यन्त लोकतान्त्रीक, पारदर्शी, जवाफदेही र आर्थिक समृद्धि उन्मुख भएको स्थानिय सरकारको निर्माणमा हामी लाग्नेछौं र स्थानिय सरकारमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई नेपाली काग्रेसले त्यतैतिर उन्मुख गराउछ ।
त्यसैले हामीले ऐतिहासीक रुपमा गरेका कामहरु खासगरी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्दै ग्राम पंचायतको अवधारण २००९ सालमा पार्टीको पाचौं अधिवेशन पछि पहिलो पटक नेपाली काग्रेसले नै अवलम्वन गर्‍यो । २००६ सालमा संविधान सभाको कुरा उठाई सकेपछि संविधान सभा र लोकतन्त्रका आधारभुत कुराहरु, संसदिय स्वतन्त्र न्यायलय र विकेन्द्रिकरण यी तीन ओटा कुरालाइ नेपाली काग्रेसले ऐतिहासिक रुपमा अवलम्बन गरेको हो ।
गाउा पञ्चायतमा प्रहरी हुने, नालाकुलो आदि सवै विकास निर्माणका कामहरु गर्ने, सानासाना मुद्दाहरु स्थानिय निकायमानै तह लगाउने भनेर २००८ र २००९ साल मै कांग्रेसले ल्याएका कुराहरु हुन । २०१५ र २०१६ सालमा विपि कोईरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा बिकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई कांग्रेसले अगाडि बढाएको थियो । यो पहिलो चोटीको अभ्यासमा हामिले राजनितिक र लोकतान्त्रीक हिसावबाट तल्लो तहमा लोकतन्त्रलाई बलियो वनाउनको लागि काम गर्नुछ । यो सफल भयो भने आर्थिक हिसावबाट विकसित नभएपनि एउटा राम्रो राजनितिक जगवस्यो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको जग वस्यो भने यसलाई हामिले एउटा राजनितिक उपलव्धि नै मान्नुपर्छ ।
साधन स्रोतको अपरिपक्कता रपूर्णता नपाइरहेको वेलामा धेरै ठुलो उपलब्धि होला, विकास होला भनेर म व्यक्तीगत रुपमा विश्वास गर्न सक्दिन । स्थानिय तह लोकतन्त्रलाई सधौभरी थेगीरहने प्रक्रिया हो । यो सस्थागत भएर निर्वाचित पदाधिकारीहरु त्यहा गएर क्रियाशिल भयो भने मलाई लाग्छ पाच वर्ष पछि अर्को चुनाव गर्न सकिन्छ । त्यो पनि हाम्रो ठुलो उपलव्धि हुनेछ । यो संगसंगै जनताका आधारभुत कुराहरु जुन २२ वटा अधिकार मध्येमा सवै त्यो आधिकारहरु पुरा गर्न खोज्यो भने त्यो चाहि साधनस्रोतले सम्भव नहोला ।