काठमाडौं । जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालमध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भन्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच सुरुदेखि खटपट थियो। सिलवाललाई आईजीपी बनाउनुपर्ने निधिको निरन्तर अडानबीच देउवाले आफ्नै गृहक्षेत्रका चन्दको पक्षमा ‘अन्तिम निर्णय’ दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुख्य सत्ता साझेदारको सिफारिस सदर गर्ने नै भए, गृहमन्त्रीको क्षेत्राधिकार कुण्ठित भयो। सर्वोच्च अदालतले आईजीपी नियुक्तिमा योग्यता र वरीयता मिचिएको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरिदियो। देउवा र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच खटपट त्यही घटनाबाट सुरु हुन्छ। देउवाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि पोख्दै कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर राजनीतिक निर्णयमा अंकुश लगाएकाले आफ्नो सीमामा बस्नेगरी ‘सम्झाइदिन’ आग्रह गरेका थिए। ‘मैले नै उनलाई कार्कीलाई विराटनगरको ल फर्मबाट काठमाडौं ल्याएको होइन ? अनि तपाईंले न्यायाधीशमा अघि बढाएको होइन ? त्यत्तिकै बिर्सने ?’ देउवाले दाहाललाई भनेको उद्धृत गर्दै उक्त भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘तपार्इंले बोलाएर एकपल्ट सम्झाउनुपर्‍यो। नत्र म आफ्नो कदम चाल्छु ।’

कार्कीको विषयलाई लिएर देउवा क्रुद्ध भएको बुझेपछि दाहालले एक साताअघि आफ्ना विश्वासपात्र नेता वर्षमान पुनलाई कार्कीसँग कुराकानी गर्न पठाएका थिए। पुनको आशय बुझेपछि पूरै कुरा नसुनी कार्कीले फर्काएकी थिइन्। दोस्रोपल्ट फेरि आइतबार बिहान गएका पुनलाई कार्कीले आधा घण्टासम्म कुराएको उच्च स्रोतले बतायो। पुन उनका पति दुर्गा सुवेदीलाई भेटेर खाली हात फर्के। कार्कीले यसबारे आफू कसैको पनि कुुरा नसुन्ने जवाफ दिएकी थिइन्। नेता पुनले कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आफू भेट्न गएको खुलाए, तर यसबारे थप बताउन मानेनन्। सम्पर्क सूत्रहरू काम नलागेपछि देउवाले कार्कीलाई आफैं टेलिफोन गरेर सम्झाउन खोजे, तर उनले फेरि अडान नै लिइन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की हटाउने फैसला गरेकी कार्कीले आफू पनि उसैको जस्तो शक्तिअभ्यासमा सक्रिय हुन थालेको आरोप लगाउदै देउवाले उनलाई समेत महाभियोग हाल्ने चेतावनी दिएका थिए । कार्कीले पनि उत्तिखेरै ‘उसो भए म पनि महाभियोग फेस गर्छु, बरु तपाईंलाई मानहानिको मुद्दा लगाउँछु भन्ने जवाफ दिएको उच्च स्रोतले भन्यो।

कार्कीको जवाफले आक्रोशित देउवाले त्यसैको झोंकमा उनीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन थालिसकेको, त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि दिएको एक माओवादी केन्द्र नेताले भने। कांग्रेस नेताहरुले भने हस्ताक्षर संकलन भए पनि के प्रयोजनका लागि भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको दाबी गरिरहेका छन्। केही कांग्रेस नेताको दाबीमा उक्त हस्ताक्षर तत्कालीन केपी ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बेला नै संकलन भइसकेको थियो। यसरी देउवा र कार्कीबीच तनाव बढ्दै जाँदा मैना सुनार काण्डको फैसलाले नेपाली सेनाको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवैले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गइसकेका विषयमा अदालतले अनावश्यक हात हालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

उज्जनकुमार श्रेष्ठ काण्डमा अभियुक्त माओवादी केन्द्र नेता बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ गर्नेबारे सर्वोच्चको त्यस्तै अर्को फैसला आयो। आईजीपी काण्ड त दूरी बढाउने प्रस्थानविन्दू नै भइहाल्यो। त्यसको उत्कर्षमा सुडान घोटाला काण्डबारे कार्कीको बेन्चले आइतबारै गरेको फैसला हुन पुग्यो । देउवाले उनको आगामी रणनीति के हुन्छ भन्ने त्यस बेलासम्म सायद आँकलन गरिसकेका थिए। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबीमा पछिल्लो दिनमा कार्कीमा कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने मोह पलाउनु नै महाभियोगको कारण हो। ‘लोकमानसिंह कार्कीको विषयमा अदालतले अघि बढाएको प्रक्रिया न्यायिक हिसाबले ठिकै देखिन्थ्यो, तर त्यसैको बलमा उहाँको अलिकति मनलाग्दी निर्णयहरू हुँदै जान थाल्यो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘कहिले अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने, कहिले न्यायालयले जस्तो देखियो, हामीले त्यसैलाई सीमित गर्न मात्रै खोजेका हौं।’

वर्षमान पुनसँग भेट्न पटक–पटक अस्वीकार गरेपछि दाहालले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई शनिबार उनीकहाँ पठाए। श्रेष्ठसँग पनि कार्कीले आईजीपीको विषयमा अब कुरा नगर्ने जवाफ दिएपछि दाहाल आफैंले फोन गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गर्दासमेत उहाँले उठाउनुभएन भनेपछि हामीले उहाँमा कार्यकारी क्षेत्राधिकार मिच्ने नै नियत रहेछ भनेर हामीले प्रष्टै बुझ्यौं,’ माओवादी केन्द्रका ती नेताले भने, ‘उहाँका कतिपय कुरा सही हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक क्षेत्राधिकार मिच्ने हदसम्म उहाँ जसरी जान खोज्नुभयो, त्यसले अर्को कोणबाट उहाँ लोकमानकै शैलीमा अघि बढ्न खोजेको देखियो। यस्तो त हामीलाई मान्य छैन। जनताले दिएको शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुन्छ, त्यसलाई बाधा गर्न खोज्नु कहासम्म उचित हो ?’ कार्कीका विरुद्धमा लामो कुराकानी गरेका सत्तापक्ष माओवादी र कांग्रेस दुवैका उच्च तहका नेताहरूले आफ्नो उल्लेख गर्न भने मान्दै मानेनन्।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई विधि तोडमोड गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेको, न्यायालयको स्वच्छता र गरिमामा आँच पुर्‍याएको, शक्तिपृथकीकरणमा आँच पुर्‍याएको, खास न्यायाधीश विशेषको कुरा सुनेर सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको जस्ता अभियोग पेश गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कांग्रेस र आफ्नो नेतृत्वले गरेको निर्णयबारे ‘आफू बेखबर रहेको’ अर्थपूर्ण प्रष्टीकरण दिए। ‘यस्तो निर्णय भएछ, कसरी भयो भन्नेबारे पार्टीलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘भोलि बैठक बसेर यसबारे विस्तारमा थाहा होला ।’ माओवादी केन्द्रले सोमबार बिहान ८ बजे बालुवाटारमा हेडक्वार्टरको आकस्मिक बैठक डाकेको छ। कार्की महाभियोग प्रकरणबाट राज्यका सबै अंगले ‘आ–आफ्नो सीमा चिन्न सक्नुपर्ने’ सत्ता घटक नेताहरुको चेतावनीमूलक सन्देश छ। तर विधिको सर्वोच्चता मिच्दै राजनीतिक दलहरु स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा बढेको भन्दै सर्वसाधारणले दिनभर आक्रोश र चिन्ता जाहेर गरे। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।