दोलखा । सरकारबाट अनुदान पाएपछि घर आफैँ निर्माण गर्नुपर्छ भनी कालिञ्चोक गाउँपालिका–३, लामिडाँडाका ६० वर्षीय दिलबहादुर शिवाकोटीले पुनःनिर्माण सुरु गरे ।

जिल्लाका अधिकांश पीडितमा सरकारले घर बनाइदिने भ्रम परेको उनको भनाइ छ । आफू यस्तो भ्रममा नपरेपनि पुनःनिर्माणका लागि दिइने भनिएको अनुदान सहयोग आउन ढिला भएकाले दुई वर्षसम्म पुनःनिर्माण गर्न नसकिएको शिवाकोटीको भनाइ छ ।

विसं २०७३ भदौ को अन्तिम साता पहिलो किस्ताको रु ५० हजार पाएपछि भूकम्पले भत्किएको घर पुनःनिर्माणको सोच उनले बनाए । पीडित शिवाकोटी अनुदानको रकम बैंक खातामा आउन र सामुदायिक वनले काठ उपलब्ध गराउन ढिला गरेकाले दुई वर्षसम्म घर बनाउन नसकिएको बताउछन् । भूकम्प पीडितमा सरकारले नै आएर घर बनाइदिने भ्रम परेकाले पुनःनिर्माण नगरी बसेका आपूmले पाएको उनले सुनाए ।

“भूकम्पको डेढ वर्षपछि मात्र सर्वेक्षण सकेर पहिलो किस्ताको रु ५० हजार पाइयो, पहिलो किस्ता पाएपछि पनि पुनःनिर्माण सुरु गर्न आवश्यक निर्माण सामग्रीको अभावले काम सुरु गर्न सकिएन, सबै सामग्री जुटाएर विसं २०७३ फागुनदेखि घर निर्माण सुरु गरेँ” – उनले भने ।

भूकम्पपछिको दुइवटा वर्षा र हिउँद जस्ताले छाएको टहरोमा बिताएका शिवाकोटीले परिवारले घर पुनःनिर्माण सुरु गरेको एक महिनापछि २०७३ चैत १९ गतेको हावाहुरीले टहरो उडाउँदा बासमा समस्या भएको सुनाए। गोरखा भूकम्पको दोस्रो वार्षिकीका अवसरमा दोलखाका पीडितको अवस्था बुझ्न वैशाख १२ गते मङ्गलबार दोलखा पुगेका राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा गोविन्दराज पोखरेललाई उनले सहज रुपमा दुई वर्षका आफ्नो कथा सुनाए ।

गाउँमा ठिक्कको घर बनाउन पनि रु आठ लाख जति लाग्छ । किस्ताबन्दीमा रु तीन लाख प्राधिकरणबाट अनुदान पाइने भएपनि अरु खर्च जुटाउन गाह्रो भएको उनको गुनासो थियो । पुनःनिर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको सामूहिक जमानीको रु तीन लाख र दुई प्रतिशत ब्याजको रु १५ लाख पनि दोलखाका पीडितले पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा पनि घर सोचेजति पुनःनिर्माण हुन सकेका छैनन् ।

जिल्लामा हालसम्म भत्किएका मध्ये आठ प्रतिशत घर पुनःनिर्माण भइसकेको छ भने २० प्रतिशत घर पुनःनिर्माण सुरु भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सुख्खा मौसमका कारण खानेपानीको समस्या रहेको दोलखामा पुनःनिर्माणका लागि पनि पानी अभाव रहेको बिगु गाउँपालिका–३, बुलुङकी सावित्री आचार्यले बताए ।

कालिञ्चोक गाउँपालिका–२, बाबरेका भक्तबहादुर पाण्डे प्राधिकरण गठन भएकाले स्थलगत रुपमै उसैले घर बनाइदिने सोचमा आफू बसेको बताउछन् ।
जिल्लामा दक्ष कामदारको पनि अभाव छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा दोलखामा मात्र आठ हजार ५०० दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । पटक पटक तालिम दिएर अहिलेसम्म जिल्लामा तीन हजार १५३ कामदार पु¥याइएको प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय दोलखाका कार्यालय प्रमुख सागर आचार्यले जानकारी दिए ।

“जिल्लामा अझै पाँच हजार ३४७ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, पुनःनिर्माणमा चाहिने दक्ष जनशक्तिको तालिमका लागि ५० दिन लाग्छ, तालिम प्रयोगात्मक रुपमा गराउनुपर्ने भएकाले खर्चिलो पनि छ, तालिमका क्रममा असहाय, आर्थिक रुपमा विपन्न र एकल महिलाका लागि घर बनाइन्छ” – उनले भने ।

भूकम्प अघि जिल्लामा वार्षिक सरदर ५०० घर निर्माण हुन्थे । विसं २०७२ वैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्प एवम् पटक पटकको परकम्पले ५२ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा पुनःनिर्माणको अर्को समस्या भनेको सहरी विकास मन्त्रालयबाट खटाइएका इन्जिनियर गाउँमा नबस्नु हो । इन्जिनियर तोकिएको गाउँ जान ससुराली जान भन्दा बढी मान खोज्ने गरेको स्थानीय राजु थापाले बताए ।

डिभिजन सहरी विकास कार्यालय दोलखाका इन्जिनियर एकराज अधिकारी जिल्लामा खटिएका २२० इन्जिनियरलाई परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण काम भएको बताउछन् ।

“प्रविधिमज्ञलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले खटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, स्थानीय तह अनुसार प्रविधिज्ञ खटाइँदा सानो क्षेत्रमा अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ” – उनले भने ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणको गठन गरी प्रभावित जिल्लामा समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना गरिए पनि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र डिभिजन सहरी विकास कार्यालयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइको गठन गरिएको छ ।

प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले तीनवटा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई समन्वय गरेर काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको छ । प्रविधिज्ञलाई समन्वय समिति अन्तर्गत परिचालनको व्यवस्था गरेर काम गर्न सके छिटो पुनःनिर्माण हुने कार्यालय प्रमुख आचार्यको अनुभव छ ।

जिल्लामा हालसम्म ४६ हजार ५६९ ले पहिलो, दुई हजार २१ ले दोस्रो र २०० पीडितले तेस्रो किस्ता बुझेका छन् ।
जिल्लामा हालसम्म पुनःनिर्माण भएका घरमध्ये १२० ले मापदण्ड नपु¥याएको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले मापदण्ड पु¥याएर भूकम्प प्रतिरोधी बनाई अनुदान लिन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए ।

गोरखा भूकम्पको दोस्रो वार्षिकीका अवसरमा दोलखाको पुनःनिर्माणको अवस्था बुझ्न आउनुभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई जिल्लाका पीडितले सामूहिक जमानी र दुई प्रतिशत ब्याजको ऋण छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन् ।