घोषणापत्रलाई तीन खण्डमा बिभाजन गरेका छौ । पहिलो खण्डमा हामीले एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि राखेका छौं । दोस्रो खण्डमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक क्षेत्रमा सुधारहरूबारे हामीले चर्चा गरेका छौं । तेस्रो खण्डमा आजसम्म हासिल गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी यसको आधार बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसबारे उल्लेख गरेका छौं ।

तपार्इं स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, कहिलेसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छ ?
घोषणापत्र लेखनकार्य करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब एकदुई दिनभित्रमा नै हामी सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं । नेपालको संविधान जसरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भयो, त्यसैगरी अब देशको सारा समस्याहरूलाई समाधान गर्दै समृद्धिको अभियानतर्फ देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ । यो समृद्धि अभियानको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्छ ।

कस्तो घोषणापत्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
मूलत यो घोषणापत्र तीन खण्डमा विभक्त छ । स्थानीय स्वायत्त शासनको आधारशिला नेपाली कांग्रेसले बनाएको हो । २००७ सालको क्रान्तिको बेलादेखि स्थानीय स्वायत्तशासन मन्त्रालय र मन्त्रीको स्थापना गरेर एउटा आधारशिला बीपी कोइरालाले बनाउनुभयो । २०४८ सालमा गिरिजाबाबु नेतृत्वको सरकार गठन भइसके पछाडि २०४९ सालमा स्थानीय स्वायत्त ऐन पारित भई स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेसका वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०५३ सालमा विकेन्द्रीकरण आयोग गठन भयो । २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको आधार खडा गर्न सफल भयौं । अर्थात् स्थानीय स्वायत्त शासनको लागि चाहिने ऐतिहासिक विरासत कांग्रेसले खडा गर्‍यो । यही महत्वलाई दर्शाउँदै नयाँ संविधानमा संघीय ढाँचाअन्तर्गत जुन स्थानीय स्वायत्त शासन परिकल्पना गरिएको छ त्यसलाई मूर्तरूप दिने गरी हामीले घोषणापत्र तयार गरेका छौं ।
घोषणापत्रको पहिलो खण्डमा हामीले एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि राखेका छौं । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो त्यसबारे पहिलो खण्डमा उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो खण्डमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक क्षेत्रमा सुधारहरूबारे हामीले चर्चा गरेका छौं । २०४८ सालमा कांग्रेसको सरकारले नीतिगत सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्‍यो । त्यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको हामीले चर्चा गरेका छौं । २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाली समाजलाई नै आधुनिकतामा प्रवेश गराउन पुरानो सामन्ती सोच र संस्कारबाट मुक्त गर्दै आधुनिकतातर्फ लैजाने काम गर्‍यो त्यसको चर्चा गरेका छौं । तेस्रो खण्डमा आजसम्म हासिल गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी यसको आधार बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसबारे उल्लेख गरेका छौं । स्थानीय सरकारलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरू घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । स्थानीय सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई छोएर कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू बन्न सक्दछन्, त्यसको चर्चा गरेका छौं । स्थानीय तहलाई सबल र सुदृढ बनाउनका लागि हामीले हाम्रा योजनाहरूलाई पनि यो खण्डमा समेटेका छौं ।

नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको चुनावमा अब मुलुकको समृद्धिको नेतृत्व आफैं गर्ने नारासहित जाँदैछ, घोषणापत्रमा समृद्धिका आधारहरू कसरी समेट्नुभएको छ ?
मुलुकलाई समृद्ध वनाउन राष्ट्रियस्तरमा हाम्रा केही अग्रसरताहरू चाहिन्छन् । जस्तो नेपालको ऊर्जा विकासको क्षेत्र, कृषिमा जहाँ धेरै ठूलो जनसंख्याको हिस्सा आर्थिक रूपले क्रियाशील छन्, त्यसको आधुनिकीकरण र त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा र ऊर्जाको क्षेत्र जुन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिन्छ त्यसलाई कसरी छोटो समयमै विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रा योजनाहरू छन् । धेरै ठूलो संख्यामा जनताहरू आश्रित रहेको पर्यटन क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनवाट रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धिको एउटा आधार निर्माण गर्न सक्छौं । अहिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै त्यसमा सामेल भएका युवाहरूको संलग्नतामा समृद्धिको एउटा आधार बन्न सक्दछ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट खेतीपाती, पशुपालनको क्षेत्रको विकास भएपछि योसँग सम्बन्धित वा आाश्रित अरू उद्योगहरू विकास हुन सक्दछन् । यस्ले रोजगारीको पनि प्रबन्ध गर्दछ, उत्पादन वृद्धि पनि हुन्छ । पर्यटनको क्षेत्रमा कसरी हरेक स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्ने, ऐतिहासिक र विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरण गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई त्यसमा आकर्षित गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन् । स्थानीय सरकारले समुदाय र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयहरूलाई घोषणापत्रमा समेटेका छौं । गाउँगाउँमा पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यको थलो बनाउन सकिने र तिनको पूर्वाधारहरूको विकास गराउन सकेमा समृद्धिको आधार नै यही हुन्छ । पर्यटनको माध्यमवाट आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू समेटेका छौं । कृषि, वन र जैविक विविधताको क्षेत्रमा लाखौं मानिसहरू परम्परागत रूपले आश्रित छन् । यो वनस्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौं । त्यस्तै सानो तहको ऊर्जा देखिन मध्यमखाले ऊर्जामा लगानी गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रहरू पनि विस्तारित गर्दै जाने अनि जनतालाई सुविधा पुर्‍याउने र ऊर्जा उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने जुन सम्भावना छ । त्यसलाई आधारित गरेर हामीले कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव गरेका छौं ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब तीन तहको सरकार हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा पनि एउटा सरकार बन्छ । स्थानीय सरकारले उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउनका लागि कस्ता योजना घोषणापत्रमा समेट्नु भएको छ ?
युवाहरूलाई साधनस्रोत दिन सक्ने गरी ब्याकिङ र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई जोडेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं । उद्योमशील युवाहरूको निम्ति एउटा कोषको अवधारणा अघि सार्ने प्रयत्न गर्दैछौं । यसको नाम युवा उद्यम चुनौती कोष प्रस्ताव गरेका छौं जहाँ सीप भएका युवाहरूले आफ्नो लगानी र सरकारको संयोजनमा नयाँ उद्यमहरू सिर्जना गर्न सक्दछन् । युवा उद्यम चुनौती कोषको माध्यमवाट २५ प्रतिशत युवा लगानीकर्ताको रकम र २५ प्रतिशत सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान अनि बाँकी वित्तीय क्षेत्रको लगानीमा यो अवधारणालाई अघि बढाउन सकिन्छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले हासिल गरेको सीप, दक्षता र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनको निम्ति हामीले कार्यक्रमहरू दिँदैछौं । आधुनिक आवास निर्माणमा, ठूलाठूला पूर्वधारको क्षेत्रमा उनीहरूको रकमलाई लगानी गर्न सकियो भने लामो समयदेखि विदेशमा बसेर काम गरिरहेकाहरूले आफूले आर्जन गरेको पुँजीलाई नेपालमै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गरेर पछि स्वदेशमा फर्केर आउँदा एउटा दिगो र भरपर्दो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

विपन्न पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदायलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कांग्रेसले गर्न सकेन भन्ने आलोचना सधंै भइरहन्छ । यसलाई घोषणापत्रले कसरी समेटेको छ ?
निश्चित रूपमा हाम्रो संवैधानिक संरचनाले सबै विपन्नहरू, न्यून आय भएका जनताको प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाउने कुरासँगै विकट भौगोलिक क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारले काम गर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले एउटा सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो संरचना निर्माण गरेर अतिविपन्न, दलित परिवारहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई, असहाय महिलालाई लक्षित गरेर भरपर्दो एउटा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध भित्र ल्याउने कुरा हामीले गरेका छौं ।
एउटा एकीकृत ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रमको चर्चा हामीले गरेका छौं । यसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हातमा पैसा पर्ने कुरासँगै अरू महत्वपूर्ण पाटाहरू छन्, जीवनमा उहाँहरूको एक्लोपनको समस्या निदानका लागि एउटा स्वच्छ र सफा आवासको प्रबन्ध होस् । बिरामी हँुदा एउटा नि:शुल्क उपचार हुने नि:शुल्क व्यवस्था हुन सकोस् । आध्यात्मिक, सत्संग गर्ने वातावरण हुन सकोस् । आवधिक रूपमा बाहिर घुम्न सक्के अवसरहरू पनि सिर्जना होस् भन्ने प्रयोजनले मनोरञ्जन गर्ने सुविधाहरूलाई प्राप्त होस् भन्ने प्रयोजनले एउटा एकीकृत ज्येष्ठ नागरिक आवासको परिकल्पना गरेका छौं ।
राज्यले विपन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको संरचना भित्रबाट मद्दत पुर्‍याउने कुरासँगै रोजगारीका अवसरहरू पनि दिनुपर्छ । अघि मैले भनेका क्षेत्रजस्तै कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्र जुन ग्रामीण भेगसम्म जान्छ । ती क्षेत्रहरूमा आयआर्जन र रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने र त्यसबाट अति विपन्न र गरिब परिवारका जनताको निम्ति रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने कुरा पनि समेटेका छौं ।

शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा घोषणापत्रमा केही नयाँ योजना अगाडि ल्याउनुभएको छ ?
हामीले सबै युवाहरू सीपयुक्त र दक्ष हुन् भन्ने हिसाबले हरेक स्थानीय तहमा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तर गर्ने भनेर घोषणापत्रमा भनेका छांै । हाम्रो युवा जनशक्ति शिक्षित हुने प्रक्रियाका कुराहरू हामीले गरेका छौं । हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना हुनुपर्छ र त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ हामीले भनेका छौं । शिक्षालाई रोजगारसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा पनि गरेका छौं । विद्यालय शिक्षामा १२ कक्षामा प्रवेश गरेका युवाहरूलाई एउटा तरुणको सीपवृद्धिको योजना हामीहरूले परिकल्पना गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा उनीहरूले शिक्षालाइनमा प्राप्त गरेको आधुनिक सीप र दक्षता छ, त्यसलाई प्रशासन संयन्त्रमा लगाउन सकुन् । १२ कक्षासम्म परीक्षामा सामेल भएका तरुणहरू स्थानीय प्रशासनमा इन्ट्रनसिप गर्न हामीहरूले लगायौं भने उनीहरूले केही न केही रकम प्राप्त गरेर स्वआर्जनको माध्यम त्यहाँ बन्न सक्छ । स्थानीय प्रशासनको सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा पनि ठूलो विस्तार र वृद्धि हुन्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग स्थानीय स्तरमै हुन्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हरेक गाउँपालिकामा पन्ध्र शैय्याको अस्पताल स्थापनाको कुरा हामीले गरिराखेका छौं । नगरक्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार २५ देखि ५० शैय्यासम्मको अस्पताल बनाउनु पर्दछ । यसलाई हामीले ग्रामीण भेगमा विस्तार गर्न सक्छौं । अहिलेको वडामा स्वास्थ्य सुविधा पुग्ने र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको माध्यमबाट हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्ने र राष्ट्रिय सन्दर्भमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर न्यून गर्नको निम्ति उपलब्धिपूर्ण हुन सक्दछ । विगत २५ वर्षमा त्यसलाई थप सुदृढ बनाउने कुरा औसत आयु चाहिँ नेपालीको आज बढेर गएको छ । आधारभुत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ जुन तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने र आधुनिक सेवावाट सबैको स्वास्थ्यमा सेवाको सबैको पहँुच विस्तारित गर्ने प्रयोजनको निम्ति निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले पनि यो अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउने अभियानलाई हामीहरूले अगाडि बढाउँछौं । त्यसलाई क्रमश: अनुगमन गर्दै सबैको पहुँचमा सर्वसुलभ होस् । सबै नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण होस् । कुनै पनि नेपालीले निको पार्न सकिने रोगबाट अकालमा मृत्यु हुने परिस्थति नबनोस् भन्ने ढंगले नीतिगत र संरचनागत गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । त्यसलाई हामीहरूले फेरि एक चोटी स्थानीय सरकारको सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीको रूपमा स्थानीय सरकारको काम गर्छाैं ।

घोषणापत्रमा कस्तो स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
हामीले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू जस्तै योजनाहरू छनोट गर्न, कार्यान्वयन गर्न र आफैं कानुन बनाउन सक्दछ । स्थानीय तहमै न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अधिकार पनि अहिलेको संविधानले दिएको हुनाले अधिकार र साधन स्रोतले पनि यसलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । प्राविधिक जनशक्तिसहितको स्थानीय सरकार हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा भित्र रहेर यी महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा, माध्यमिक शिक्षाको क्षेत्रमा सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्नका निम्ति सहजढंगले सबैको पहुँच पुर्‍याउने हुनु पर्दछ । जनताले नजिकबाट अनुगमन गर्ने खालको हुनुपर्दछ । जे काम स्थानीय सरकारले गर्छन् त्यो पारदर्शी हुनुपर्दछ । नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । पारदर्शी स्थानीय सरकारको परिकल्पना हामीहरूले गरिराखेका छौं । आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा प्रवाह गर्न सक्ने ढंगको स्थानीय सरकारको परिकल्पना हामीहरूले गरेका छौं । अबको १० वर्षमा नेपालको तस्बिरको परिकल्पना हामीले गरेका छौं, जहाँ स्थानीय सरकारहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पुर्‍याउन सक्ने होस् । स्थानीय अस्पातालको केन्द्रीय स्तरका अस्पतालहरूसँग यसको आबद्धता हुनेछ । हरेक स्थानीय तह पूर्वाधार विकासको दृष्टिले सबल हुनेछ । राष्ट्रिय यातायात सडकको सञ्जाल जोडिनु पर्दछ । वडाका केन्द्रहरू, गाउँपालिकाका केन्द्रहरू र नगरपालिकाका केन्द्रहरूसँग जोडिने पूर्वाधारको विकासको कुरा हामी गर्दैछौं । विस्तारै हाम्रो जनंसख्याको बसोबासको संरचना पनि परिवर्तन भइराखेको छ । अब ठूलो संख्यामा नेपालीहरू सहरी क्षेत्रमा बसिराखेका छन् । त्यो सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको कुरा सडक, ढल र फोहोरको व्यवस्थापन पिउनेपानीको बन्दोबस्त फराकिला चौबाटाहरू, दोबाटाहरू, डबलीहरू चाहिँ कलात्मक प्रतिकृतिहरूसहितको चौराहा जीवन्त सडकको परिकल्पना हामीले गरेका छौं । स्थानीय संरचना र सरकारलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सक्षम सरकारको परिकल्पना हामी गर्दैछौं । स्थानीय तवरमा नै करहरू उठाउन सक्ने, करका दायराहरू फराकिलो बनाएर राजस्व परिचालन गर्न सक्ने । करका भारहरू थप्ने हैन कि करका दायराहरू फराकिलो बनाउनु पर्दछ । प्रारम्भिक वर्षहरूमा अलिकति केन्द्र र प्रदेशको केन्द्रहरूको हिस्सा ठूलो हुनाले केन्द्रको सरकारले स्थानीय सरकारको निम्ति जे आवश्यकताहरू छन् ती पूर्तिहरू गर्नुपर्दछ ।