काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पेस गरिएको एउटा सरकारी कागजातको लिकेजबारे मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

डिआइजी नवराज सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा आफ्नो दाबीका रुपमा प्रस्तुत गरेको गोप्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कसरी उनको हात पर्यो, त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आदेश दिएको हो । सिलवालले पेस गरिएको भनिएको कागजात किर्ते भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल र उनको नम्बर हेरफेर गरी बुझाइएको ठहर गरेका छ ।

सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषद्बीच क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद चर्किरहँदा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।