काठमाडौँ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय बनाउने र अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिक जनशक्ति बढाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

केन्द्रमा हाल ११३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमा प्राविधिकको सङ्ख्या कम भएकाले प्राविधिक परीक्षणका काम गर्न अप्ठ्यारो परेकोे केन्द्रको भनाइ छ । रु ४० करोडभन्दा माथिका आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिइएको छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बुधवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कामलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐनको मस्यौदा तर्जुमा सुरु गरिएको जानकारी दिए । केन्द्र हाल भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३७ र ३८ अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा केन्द्रले काम गर्दै आएको छ ।

केन्द्रले हाल सिँचाइ विभागमा रु २५ करोडको गाडी खरिद प्रक्रिया, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रु ३६ करोडको केबुललगायत सामान खरिद, यातायात व्यवस्था विभागमा स्मार्ट लाइसेन्स खरिद, दुग्ध विकास संस्थानले बोलपत्र बिनै रु १७ करोडको दुग्ध पाउडर खरिद गरेकोलगायत विषयमा अनियमितता भयो भनी परेको उजुरीका आधारमा छानबिन भइरहेको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी विदेशी परामर्शदातालाई कर छुट दिँदा राज्यलाई परेको हानी नोक्सानी, क्षतिपूर्ति भुक्तानी दाबीमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी केन्द्रमा परेको उजुरीका विषयमा पनि छानबिन समूह गठन गरेर अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।