काठमाडौं । न्याय क्षेत्रमा एउटा आहान चर्चित छ– ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु हो । उद्योगी प्रदीपजंग पाण्डेको हकमा प्रस्तुत आहान चरितार्थ भएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी कैद भुक्तान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दियो ।
सो आदेशविरुद्ध पाण्डे सर्वोच्च पुगे । ०४२ सालमा तत्तकालिन पञ्चायत सरकारले आफूलाई माफि दिइसकेको जिकिर गर्दै आफूले कैद भुक्तान गर्नुनपर्ने उनको दाबी थियो । तर, सर्वोच्चले उनको दाबी उपर समयमै फैसला सुनाएन । सोही कारण उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेल पठायो । त्यसले गर्दा उनले उद्योग बाणिज्य महासंघ जस्तो संस्थाको निर्वाचित अध्यक्ष्ँ पद त्याग्नु प¥यो । सामाजिक अवहेलना समेत सहनु प¥यो । एक हिसावले उनको व्यवसायिक सार्वजनिक जीवनको अवसान नै भयो । तर अहिले आएर उनी निर्दोष सावित भएका छन् । सबै मान, प्रतिष्ठा, पद गुमाइसकेपछि उनलाई सर्वोच्च अदालतले सफाई दियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय दीपकराज जोशी र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ०४२ सालमा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले त्यही बेलाको अभियोगबाट नै पाण्डेलाई माफी दिइसकेकाले त्यसैलाई सदर गरिएको फैसला गरेको हो । सोही बेला सरकारबाट माफी पाइसकेकाले सरकारको सोही निर्णयलाई सदर गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि ०७१ चैत ३ गते भ्रष्टचारी ठहर गरी बाँकी कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएपछि सोको विरुद्धमा पाण्डे सर्वोच्च अदालत गएका थिए । खानेपानी कार्यालयको लेखा अधिकृत हु“दा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएका पाण्डेलाई तत्कालीन सरकारले आममाफी दिएको थियो ।