काठमाडौं । चुनाव आउन एक महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा समेत मधेसवादी दलहरूले चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्न सकेनन् । राजनीति गर्न चाहने, खासगरी सत्तामा नभएका दलहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बोकेर जनतामा जाने तथा जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको सावित गर्ने यस्तो अवसर उम्किन दिँदैनन् । मधेसवादी दलहरू चुनावमा विश्वास नगर्ने अधिनायकवादी सिद्धान्तमा आस्था राख्ने पार्टी होइनन् । जनताले यति अधिकार नपाएको र राजाले घोषणा गरेको संविधानको समयमा समेत उनीहरूले चुनावमा भाग लिएका हुन् । मधेसवादी आन्दोलनका एक प्रमुख अगुवा तथा नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक नेता स्व.गजेन्द्रनारायण सिंहले त पञ्चायतकालको चुनावमा समेत भाग लिएका थिए । त्यसपछिका हरेक चुनावलाई उनले कुनै सर्त बेगर भाग लिई आफ्नो विचार र नीतिलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउने र संगठन विस्तार गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गरे ।

तर अहिले आफूलाई गजेन्द्रनारायण सिंहको पदचिन्हमा हिँडिरहेको दाबी गर्ने दलसमेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नु राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको लागि अनौठो विषय भएको छ । त्यस्तै आफूहरू गजेन्द्रनारायणभन्दा बढी जनपक्षीय र मधेसवादी भएको दाबी गर्ने नेताहरू पनि अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । चुनावमा भाग लिने क्रममा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूसित दर्जनांै पटक वार्ता गरे पनि ती दलहरूले जनता र आफ्नो भविष्यको पक्षमा निर्णय नगरी प्रत्युत्पादक बाटो रोजेको देख्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ– मधेसवादी पार्टीको निर्णय कस्ले गर्छ ? के यी कथित दलहरू आफ्नो पार्टीको भविष्यको बारेमा आफैं निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैनन् ? कुनै अदृश्य शक्तिले गरेको निर्णयलाई समर्थन वा विरोध गर्ने मात्र यिनीहरूको काम हो ?

संविधान निर्माण भएदेखि नै मधेसवादी दलहरूसँग अन्य प्रमुख दलहरूले निरन्तर वार्ता र संवाद गरिआएका छन् । तर उनीहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा जननिर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिर पटक्कै रुचि पलाएन । अरू दलको तुलनामा मधेसवादीहरूप्रति बढी सद्भावना राख्ने नेपाली कांग्रेसले संविधान घोषणा हुनु अघिदेखि नै मूलधारबाट टाढा नजान मधेसवादी दलहरूलाई आग्रह, अनुरोध तथा अनुनय विनय गरिआएको सर्वविदित छ । उनीहरूले संविधान बहिष्कार गरेपश्चात् पनि कांग्रेसले मधेसवादीहरूको भावनालाई कदर गर्दै तुरुन्तै संविधान संशोधन गरायो । उक्त संशोधन पछि मधेसवादी दल संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्पर हुने अपेक्षा गरिएकोमा अन्य राजनीतिक दलहरूको उदारतालाई कमजोरी ठानेर नयाँ मागहरू थप्दै झन् दबाब दिने नीति अपनाएपछि उनीहरूको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको थियो । उनीहरूले चुनावमा भाग नलिएमा नेपालमा अस्थिरता कायम गर्न तथा संविधान लागू हुन नदिन चाहने तत्व हौसिने र त्यस्ता तत्वले अनुचित लाभ उठाउने आशंकाले कांग्रेसले उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न निरन्तर जारी राख्यो । यसका लागि संविधानको अर्को संशोधन गर्न पनि कांग्रेस तयार भयो ।

त्यसका लागि उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी र अन्य केही दललाई पनि राजी गरायो । संविधान कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्न दबाब दिनु राजनीतिक दृष्टिले अनुचित कुरा भए पनि कांग्रेसले विशेष परिस्थितिका कारण उदार भइदिन सबैलाई अनुरोध गरिआएको थियो । मधेसवादीका केही माग संविधान विपरीत भएको देख्दादेख्दै पनि कांग्रेस आँखा चिम्लिएर संशोधनका लागि तयार भएको हो । तर मधेसवादी दलहरूले उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि आफूहरूले चुनावमा भाग नलिने बालहठ प्रदर्शन गरे । तत्पश्चात उनीहरूसँग थप वार्ता गरेर सरकारले अर्को प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरायो । उक्त प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना बढिरहेको बेला मधेसवादीहरूले हठात यो प्रस्ताव पारित भए पनि आफूहरूले चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि सबै दल उनीहरूलाई छोडेर चुनावमा केन्द्रित भएका छन् ।
मधेसवादीहरूप्रति अन्य दलहरूभन्दा केही बढी सद्भावना राखिआएको नेपाली कांग्रेस पनि अब बिच्किएको छ । कांग्रेसका नेताहरू अब मधेसवादी नेताहरूको नियतमाथि नै सार्वजनिक रूपले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

मधेसका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा त्यहाका नागरिकहरूको भावनाको कदर गर्दै उनीहरूको दु:ख र पीडा हटाउन प्रतिबद्ध रहेको कांग्रेसका नेताहरू हालका मधेसवादी नेताहरू तराई मधेसका जनताको भावना र चाहना विपरीत गइरहेको ठहरमा पुगेका छन् । हालका मधेसवादी नेताहरूलाई त्यहाँका जनताको समर्थन नरहेको गत चुनावमा नै स्पष्ट भइसकेको छ । जनताले पार्टीलाई दिएको सीमित मतलाई पनि उनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई मनोनीत र नियुक्त गर्न प्रयोग गरेको तथा पटकपटक मन्त्री हुँदा पनि तराई मधेसको हित नहेरेको कारणले जनता उनीहरूबाट झन् टाढा भएका छन् । आफ्नो यो कमजोरी ढाकछोप गर्न उनीहरू मधेसवादी जनतामाथि अन्याय भएको हास्यास्पद दाबी गर्दै जनतालाई भ्रम पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले चलाएको पहाडे विरोधी अभियानलाई पनि मधेसका नागरिकले रुचाएका छैनन् । मधेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सदस्यहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीसित सम्बन्धित छन् । ती पार्टीको मधेसको जनाधार पहिलेभन्दा बिग्रिएको छैन । यसबीच कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र सांसद्हरू जनताबीच गएर उनीहरूलाई वास्तविकताको बोध गराइरहेका छन् । मधेसवादी नेताहरू र तिनीहरूले उठाएका कतिपय मागहरूको पक्षमा मधेसवादी जनता नभएको तथा उनीहरू चुनावको पक्षमा रहेको देखेपछि नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको चुनाव तोकिएकै समयमा गर्न अडिग भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पहिलेदेखि नै संविधानको कुनै संशोधन नगरी छिट्टै चुनाव गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिइआएको छ । सम्भव भएसम्म सामान्य माग पूरा गरेर चुनावमा मधेसवादीहरूलाई सहभागी गराउने कांग्रेस र सरकारको प्रयत्नले अपेक्षित सफलता प्राप्त नगरेपछि अब उनीहरूलाई पर्खिन कोही पनि तयार छैनन् । मधेसवादी नेताहरूको कुराको ठेगान नभएको, उनीहरूले पटकपटक विचार र मागहरू फेर्ने गरेको आदि कारणले कांग्रेसलगायत कुनै पनि दल अब उनीहरूलाई खासै महत्व नदिने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत प्रमुख नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै मधेसवादी जनता चुनावको पक्षमा रहेकोले कुनै पनि हालतमा चुनाव नरोकिने स्पष्ट गरेका छन् । मधेसका जनता मधेसवादी नेताहरूले भनेजस्तो चुनाव बहिष्कार गर्ने पक्षमा नरहेको तथ्य सबैतिरबाट पुष्टि भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि तोकिएकै समयमा देशभरि निर्वाचन गर्न सकिने प्रत्याभूति दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि चुनावपछि सार्ने पक्षमा जाने आशंका जीवितै रहे पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र चुनाव रोकिने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पनि चुनावको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्न लागिरहेको पाइन्छ । चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको उपलब्धिहरूको प्रचार अभियान चलाउनुले पनि अब चुनाव नरोकिने कुराको पुष्टि गर्दछ ।