हाम्रोमा समृद्धि हुन नसक्ने मुख्य कारण राजनीतिक लडाइँ हो । २००६ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउँछु भन्यौं तर बनाउन ६५ वर्ष लाग्यो । संविधान सर्वस्वीकार्य बनाएर निर्वाचनमा जान सके एउटा राजनितिक झन्झटबाट मुक्त भइन्छ । दोस्रो, २००९ सालमा बीपी कोइरालाले स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा गर्नु भो, ग्रामीण सरकारको कुरा गर्नु भो । अब सुरुदेखि नै सबैभन्दा तल त्रिणमूलमा अधिकार भयो भने विकास सम्भव हुन्छ । विकास सम्भव हुने मात्र हैन कि विकासको प्रतिफल न्यायिक रूपमा वितरण गर्न पनि सकिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । यतिबेलासम्म निर्वाचनको माहोल निकै तात्नुपर्ने तर अलमल भएको जस्तो देखिन्छ नि, किन ?
धेरै अलमल छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जुनसुकै क्षेत्र वा प्रदेशमा निर्वाचनको विषयमा जनताको उत्तिकै ठूलो उत्साह छ । दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचनको माहोल बनेन कि भन्ने शंका छ । वास्तवमा भन्ने हो भने परम्परागत रूपमा पनि दुई नं. प्रदेशमा अरूको तुलनामा बढी उम्मेदवार हुने ठाउँ हो । निर्वाचनको प्रचारप्रसारको हिसाबले उत्साह र उत्सुकता अझ त्यहाँ बढी छ । काठमाडौं सहरमा र ठूला सहरमा चाहिँ निर्वाचनको बारेमा आशंका र निर्वाचन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने राजनीति र अरू काममा व्यस्त मानिसहरू देखिन्छन् । सँगसँगै यो पनि मैले भन्नुपर्छ कि मधेस केन्द्रित दलहरूका कारण अरूतिर त होइन, प्रदेश नं. दुईमा चाहिँ अवरोध हुन्छ कि भन्ने छ । प्रदेश नं. २ मा अवरोध भयो भने अरूतिर त्यसको प्रभाव वा निर्वाचनमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न मान्छेको मनमा छ । त्यसैले समग्रमा भन्ने हो भने निर्वाचनको सन्दर्भमा आम नेपाली जनतामा उत्साह छ ।

नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो तैपनि मधेसवादी दलहरू सहमत भएनन्, बरु निर्वाचनमै भाग नलिने घोषणा गरे । किन यस्तो भयो ?
केही राजनीतिक दल त्यसमा पनि विशेषगरी मधेस केन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यसो भन्दाभन्दै मैले अर्को कुरा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, संविधान संशोधन विधेयकलाई चाँडै पारित गर्नुपर्छ, त्यसले मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्छ, निर्वाचनको बाटो खुल्छ भनेर मदेस केन्द्रित दलहरूले भनेका छन् । त्यसैलाई पूर्वसर्तका रूपमा उहाँहरूले व्याख्या गर्ने अथवा निर्वाचन अहिले हुन नदिने बहाना उहाँहरूले बनाउनुभएको छ । त्यसो भन्दाभन्दै संविधान संशोधन गछौं, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँछौं भनेर हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै हो । हामीले मात्र हैन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समेत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍या हो । तर हामीले स्पष्ट शब्दमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई भनेकै हो कि संविधान सम्झौताबाट सम्भव भएको हो । तीन करोड नेपालीको लागि तीन करोड संविधान बनाउन सकिँदैन । तीन करोड जनताको लागि एउटा संविधान बन्ने हो, त्यसैले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत अन्य दलहरूले सम्झौता गरेरै जारी गरेको संविधान हो । त्यस क्रममा तपाईंहरू पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्छ भने कहीँ बीच बाटोमा भेट्न तयार छौं हामीले भन्यो हो । त्यसैले हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता मधेसका केही दलहरूसँग मात्र हैन कि मधेसका आम नागरिकहरूसँग पनि हो भन्ने कुरा ध्यानमा राख्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने काम अगाडि बढाई राख्नु आवश्यक छ ।

नयाँ दर्ता गरेको संविधान संशोधनप्रति न मधेसी दल सहमत भए न एमाले सहमत भयो । यो अवस्थामा अब यसको औचित्य छ र ?
संविधान संशोधन विधेयक सुरुमा दर्ता भयो । त्यसमा एमालेले सीमांकन फेर्ने काम संवैधानिक नहोला भन्ने कुरा उठायो । त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलहरूको भनाइलाई पनि ध्यानमा राख्दै अहिले संशोधन प्रस्ताव केही थप परिमार्जन गरेर दर्ता भएको छ । हाम्रो आशा चाहिँ संविधान संशोधन पारित गराउन सकिन्छ भन्नेमा छ । पारित भयो भने निकै राम्रो संविधान बनाएका छौं, यो संविधानलाई सबैको चित्तबुझ्दो खालको संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । एकातिर एमालेले संविधान संशोधन आवश्यक छैन, निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को मधेस केन्द्रित दलले संविधान संशोधन गरौं पास भयो भने मात्र निर्वाचनमा जान्छौं भन्नु, यो दुइटै कुरा निर्वाचन गर्न नदिने कुरा हो । त्यसैले एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरू दुवैले भन्दा जे भने पनि संशोधन पारित भयो भने निर्वाचनबाट उम्किने ठाउँ मिल्दैन । यसलाई पारित गर्ने बित्तिकै मधेस केन्द्रित दललाई त्यसबाट उम्किने र निस्किने बाटो छैन । मधेस केन्द्रित दलहरूलाई उम्किने बाटो भएन भने निर्वाचन हुन्छ भन्ने डरले एमालेले कुनै न कुनै बहानामा निर्वाचन रोकिराछ । एकातिर मधेस केन्द्रित दलहरू एमालेलाई र एमाले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई देखाएर निर्वाचन रोक्न लागिरहेका छन् । त्यसकारण हामीलाई आजको दिनमा चिन्ता छ, एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरूको कारण कहीँ न कहीँ निर्वाचन रोकिन्छ कि भन्ने । तथापि हाम्रो प्रयत्न रहन्छ निर्वाचन गर्ने । निर्वाचन भयो भने यो मुलुकले जित्छ । संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्छ र निर्वाचन पनि गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनले मुलुकको राजनीतिक लडाइँ समाप्त हुन्छ । संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने बाटोमा जान्छ । मधेसकेन्द्रित दलले माने पनि नमाने पनि मधेसका जनतालाई चित्तबुझ्दो खालको संविधान बन्छ र निर्वाचनले १९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपवाट बलियो बनाउन सकिन्छ । मधेसी दलहरूले हठ र एमालेले अहंकार छोड्यो भने सहमतिका लागि कुनै समस्या छैन । यसो भयो भने निर्वाचनका लागि कुनै समस्या हँुदैन ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री चाहिँ सम्पूर्ण रूपले चुनावको पक्षमा हो ?
अब हामी सँगै बस्या छौं शंका गर्ने कुरा त भएन । उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा देखाएका प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने कुरा ठीक ठान्दिनँ । निर्वाचनको वातावरण बनाउने सबैभन्दा प्रमुख भूमिका प्रधानमन्त्रीले खेल्नुपर्छ । भाषण गरेर कसैलाई तिमी नआए पनि निर्वाचन हुन्छ भन्नु हुँदैन । हिजो मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनको समयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्या ब्युँताउने वा बल्झाउने बोली बोल्नु भो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चुनावको वातावरण बनाउन निकै प्रयत्न गर्नुभएकै हो । तर पछिल्लो दिनमा आएर निराशाले हो कि के ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली वातावरण बिथोल्ने खालकै छ । यत्रो लामो समयदेखिको प्रयत्न विफल होला कि भन्ने आशंकाबाट प्रधानमन्त्रीमा अलिअलि निराशाको भाव पैदा भएर हो कि निर्वाचन गराउँछु भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सरकारले अलि कडा बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर बोल्नु भएको हो, थाहा छैन । त्यसैले शंकाको फाइदा प्रधानमन्त्रीलाई दिन चाहन्छु । अहिले पनि विश्वास गर्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीजी निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ । संविधान संशोधनको काम र स्थानीय निकाय निर्वाचनको काम पनि उहाँले पूरा गर्नु हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु ।

नेपाली कांग्रेसले पनि सातैवटा प्रदेशमा सभा गर्ने भनेको थियो तर चार नम्बर प्रदेशपछि आमसभा रोकिएको छ । चुनाव हुँदैन कि भन्ने भएर हो कि यसो गर्नुभएको ?
एक नं. प्रदेशको सभा वैशाख ५ गते नै हुन्छ । दुई नं. प्रदेशको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । हिजोमात्र प्रदेश नं. दुईका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छौं । दुई नं. प्रदेशमा वातावरणलाई उत्तेजित नगरिकन निर्वाचन बिथोल्न चाहनेहरूलाई सहज रूपमा आफ्ना इच्छा पूरा गर्न सक्ने बहाना प्राप्त नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले होसियारीपूर्वक निर्वाचनको अभियानलाई सञ्चालन गर्छौं । त्यहाँका जनता निर्वाचन चाहन्छन्, त्यहाँका जनता संविधान संशोधन चाहन्छन् । संविधान संशोधनको सन्देश पनि र निर्वाचनको सन्देश पनि लिएर जानुपर्‍यो । किनभने कसैले पनि त्यहाँ उत्तेजना फैलाउने मौका नपाओस्, निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न नपाओस्, संविधान संशोधन गर्ने वातावरण बिथोल्न नपाओस् । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मध्यनजर गर्दै दुई नं. प्रदेशको सभाको मिति पछि तोक्छौं । सभा पनि कुन प्रकृतिको गर्ने त्यो विषयमा पनि छलफल गर्छौं । निर्वाचन नबिथोलियोस् भनेर होसियारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेछ । अरु प्रदेशभन्दा अलिकति भिन्न खालको परिस्थिति २ नम्बर प्रदेशमा । त्यसलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्नुहुँदैन । किनभने उत्तेजना फैलाउने खालको घटना दुई नंं. प्रदेशमा भयो भने यसले बाँकी देशमा पनि निर्वाचनको वातावरण बिगार्छ ।

कांग्रेसले चाहिँ निर्वाचनलाई कसरी लिएको छ ?
हामी निकै उत्साहित छौं । हरेक दिन नेपाली कांग्रेसको आमसभामा नेपाली कांग्रेसप्रति जनताको उत्साह बढ्दो छ । हिजो कांग्रेस चुनावी काममा लाग्न नपाउँदा, कांग्रेसका नेताहरू बाहिर निस्किन नपाउँदा ठूलोठूलो स्वरमा जनतामाझ हाम्रो समर्थन छ भन्दै हल्ला गर्नेहरू जनताको उत्साह र आकर्षण कांग्रेसप्रति देखेर तर्सिएका छन् । यो अस्वभाविक पनि होइन । कांग्रेस जहिले पनि यस्तै छ । निर्वाचनको बेला कांग्रेस पुराना सबै आफ्ना मतभेदहरू बिर्सेर पार्टी र पार्टीका सबै समर्थकहरू संगठिन हुने गर्दछन् । त्यसैले विरोधीहरू भन्ने गर्छन् कांग्रेस दुबो जस्तो हो एक झरो पानी पर्ने बित्तिकै मौलाउँछ भनेर । अब निर्वाचनको अभियान जति अगाडि बढ्दै जान्छ, व्यापक रूपमा कांग्रेसीहरू परिचालित हँुदै जानेछन् । एमालेले बाहिरबाहिर निर्वाचनको लागि जोड गरे पनि भित्रभित्रै निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहिरहेकै छ । पोखरामा कांग्रेसको समर्थनमा जनलहर उर्लिएपछि त एमालेलाई झन् बढी निर्वाचन नगर्नेतर्फ अभिप्रेरित बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । मैले सीधा भन्नुपर्छ, एमाले अहिले एकतर्फी रूपमा सरकारमा जाने प्रबन्ध बनाउने कोसिस गर्दैछ ।

नेपाली कांग्रेसले चुनावी नारा समृद्धिका लागि नेतृत्व गर्ने भन्ने बनाएको छ । समृद्धिका केही कार्यक्रम पनि आउँदैछन् कांग्रेसको घोषणापत्रमा ?
हाम्रोमा समृद्धि हुन नसक्ने मुख्य कारण राजनीतिक लडाइँ हो । २००६ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउँछु भन्यौं तर बनाउन ६५ वर्ष लाग्यो । संविधान सर्वस्वीकार्य बनाएर निर्वाचनमा जान सके एउटा राजनितिक झन्झटबाट मुक्त भइन्छ । दोस्रो, २००९ सालमा बीपी कोइरालाले स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा गर्नु भो, ग्रामीण सरकारको कुरा गर्नु भो । अब सुरुदेखि नै सबैभन्दा तल त्रिणमूलमा अधिकार भयो भने विकास सम्भव हुन्छ । विकास सम्भव हुने मात्र हैन कि विकासको प्रतिफल न्यायिक रूपमा वितरण गर्न पनि सकिन्छ । केही सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र हैन कि आम नागरिकमा विकासको प्रतिफल पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यही मान्यताअनुसार २०४८ साल पछाडि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो, हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्‍र्यौं र विकेन्द्रीकरणको बाटो नर्मल रूपमा बढ्यो । भर्खरभर्खरको प्रयत्न भएको हुनाले धेरै अधिकारहरू तल पुग्या थिएनन् । बजेट स्रोतसाधन पनि सीमित थियो । केन्द्रकै भरमा उनीहरू चलेको थियो । पहिले त संविधानमा थुप्रै अधिकारहरू पर्छन् । २२ ओटा अधिकारको सूचीमा छन् । आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सरसफाइ कृषि, थुप्रैथुप्रै अधिकार यति धेरै अधिकार छ कि सुरुमा यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्न पनि उसलाई क्षमता नहोला भन्ने चिन्ता बढी छ । त्यो कामहरू स्थानीय तहबाट हुन थालेपछि सीधै जनता प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । जे कामको लागि पैसा छट्याएको हो त्यही काममा लगानी हुन्छ ।

जनता सीधै अगाडि बसेर रखवाला जस्तो हुन्छन् । त्यहाँको स्थानीय सरकारले गरेको काम आफैंले हेर्न पाउँछ र काठमाडौं सरकारसँग भर गर्नु पर्दैन, मन्त्री खोज्नु पर्दैन, सांसद खोज्नु पर्दैन । आफ्नो विकासको मुख्य आधार नै त्यही स्थानीय तह हो । त्यसखालको नेपाली कांग्रेसको धारणा २००९ साल, २०४८ सालपछि विकसित भएको धारणालाई अहिले प्रयोगमा लिएर जाने अवसर छ । त्यस कारणले समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छौं भन्ने हो । तेस्रो, २०४८ सालपछि अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएको कामबाट सकारात्मक परिर्वतनहरू आए तर व्यापकरूपमा हामीले विकासको प्रतिफल पुर्‍याउन सकेनांै । दूरदराजको गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरू, पिछडिएको क्षेत्र, पिछडिएको समुदायमा विकास पुर्‍याउन सकेन जस्ले गर्दा जति विकास पहाडिया बाहुनक्षेत्रीको भयो त्यति विकास गाउँको दलितको हुन सकेन । जति सहरिया अर्थतन्त्र गतिशील भयो त्यति ग्रामीण अर्थतन्त्र हुन सकेन । जति आधुनिक अर्थतन्त्र प्रगतिशील हुन्छ, परम्परागत अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकेन । जति आधुनिक अर्थतन्त्र भयो त्यति कृषिक्षेत्र अघि बढ्न सकेन भन्ने हामी सबैले देखेको परिणाम हो । हाम्रा काम भए तर अझ बढी विस्तारित र व्यापक रूपमा त्यसको प्रभाव प्रतिफल खोज्याथ्यो तर त्यो हुन सकेन । त्यसले पनि हामीलाई के शिक्षा ग्रहण गर्‍यो भने हाम्रो राज्यको संरचना खोटपूर्ण छ । त्यसै हामी अब संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थामा अब नेपालको बाटो भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । तीन तहको सरकार हो । अब जनताले आफ्नो गाउँ ठाउँलाई समृद्ध बनाउनका लागि आफैं निगरानी गर्छन् । यहीबाट मुलुक समृद्ध बन्छ ।