काठमाडौं । भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अबदेखि दलको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने गरि निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास भएको छ । यो बिद्येयक राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि संसद्ले गत मंसिरमा राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक पठाएको थियो । कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले चार महिना छलफल गरेर तयार पारेको विधेयक ९ चैतमा संसद्बाट पारित भएको थियो ।

मस्यौदामा ६ वर्षका लागि मात्र दलको सदस्यता नरहने व्यवस्था भए पनि संसद्बाट पारित हुँदा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पारित भएको छ । सो विधेयक सोमबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेपालको कानुन बनेको छ । यो कानुनको प्रत्यक्ष मारमा कांग्रेसको उपसभापति दाबी गरिरहेका खुमबहादुर खड्का मारमा पर्ने भएका छन् । दलसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गर्दा सदस्यतासम्बन्धी बुँदामा व्यापक बहस गरेर निर्णय लिइएको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए । ढुंगानाले भने, ‘राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न र राजनीतिक दलमा लागेका नेता–कार्यकर्ता समाजमा सम्मानित भएर बाँच्ने स्थिति बनाउन यस्तो कानुन आवश्यक छ भनेर व्यापक छलफल भयो ।

सर्वसम्मत निर्णय गरेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ ।’ कांग्रेसका केही सांसदले अदालतले दोषी प्रमाणित गरेका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको नामै लिएर उनीहरूको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूले अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि मात्र सदस्य बन्नबाट रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उपसमितिले कानुनी पृष्ठभूमि भएका प्रमुख दलका सांसदलाई पनि बोलाएर यस विषयमा परामर्श लिएको थियो । त्यस क्रममा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले निश्चित अवधि तोकेर रोक लगाउनुपर्ने मत राखेको स्रोत बताउँछ । तर त्यस्तो सजाय पाएकालाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पारित भएको छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।