डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष

राप्रपाको सम्पूर्ण एकता प्रक्रियामा सहभागी भएर एकताको महाधिवेशन सकिएलगत्तै पार्टी परित्याग गर्नुभयो । के पर्‍यो त्यस्तो पार्टी छोड्नुपर्ने ?

अहिले राप्रपा केही सीमित मान्छेहरूको सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने हतियारभन्दा अरू केही हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मैले पार्टी छोडेको हो । पार्टीभित्र समयसमयमा वादविवाद भएको हो । अहिले आएरमात्र होइन विगतमा राप्रपा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी भएको समयमा पनि पार्टीभित्र वादविवाद भएकै हो । राप्रपा र राजपाको एकता भएपछि विवाद भयो । पार्टी कार्यालय नै झन्डैझन्डै दुईवटा सञ्चालन भए । त्यो अवस्थामा पनि पार्टी छोड्ने, पार्टी विभाजन गर्नेतर्फ अगाडि बढेको थिइनँ म । किनभने त्यो अवस्था आउँदा पनि मिलेर जान सकिन्छ भन्ने थियो । तर अहिले छोटो समयमा पार्टी नै छाड्ने अवस्था आयो । यो छोटो समयमा नै पार्टीलाई नितान्त एकलौटी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने अनि केही सीमित व्यक्ति र त्यसको वरिपरि बस्ने सानो झुन्डको स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार बन्यो । त्यसबाट अब राप्रपालाई मुक्त गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो । यो सानो समूहको सत्ता अनि सत्तासँग जोडिएका स्वार्थ पूरा गर्नेभन्दा अरू केही नहुने देखेपछि मैले पार्टी छोडेको हो । पार्टीको यो अवस्थालाई स्वीकार पनि गर्न नसक्ने अनि सुधार गर्न पनि नसक्ने अवस्था देखिएकाले पार्टीबाट अलग भएको हो ।

के अब राप्रपा छोडेर राजनीतिक जीवनबाट सन्न्यास लिन लाग्नुभएको हो ?

राजनीतिबाट अलग भएको होइन, राप्रपाबाट मात्र अलग भएको हो । अहिले एउटा राष्ट्रियस्तरको पार्टी निर्माणको तयारीमा लागेको छु । जुन पार्टीको उद्देश्य नेपालको राष्ट्रियताको संवद्र्धन, नेपालमा भइरहेको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र र दलीय जमिनदारी पद्धति जसरी संस्थागत भइरहेको छ, यसको अन्त्य गर्ने हुनेछ । यसको विरोधमा आवाज उठाउने शक्तिको रूपमा यो पार्टी बन्नेछ । यस्तो पार्टीको आवश्यकता पनि मैले देखेँ । किनभने, अहिले तीन करोड नेपाली केही सीमित पार्टीको जमिनदारी प्रथाबाट वाक्क भएका छन् । अहिले नेपालीहरू केही पार्टीका रैतीका रूपमा बस्न बाध्य भएका छन् । अहिले सीमित पार्टी र ती सीमित पार्टीका सीमित नेताहरू नयाँ सामान्तवादी बनेका छन् । मुलुक अहिले एउटा सामन्तवादबाट अर्को सामन्तवादतर्फ अगाडि गएको छ । अहिले दलीय सामन्तवादमा हामी पुगेका छौ, नेपाल पुगेको छ । अहिले नवसामन्तवादीहरू हावी भएका छन् । यसको विरोधमा आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो आवाज पनि देशभित्रबाटै उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनताको अहिलेको आवश्यकता र आकांक्षा भनेको नयाँ सामन्तवादी दलीय जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गर्ने, त्यसको विरोधमा आवाज उठोस् भन्ने छ । हामी अहिले जनताको त्यो आकांक्षा पूरा गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय पार्टी स्थापनाको तयारीमा लागेका छौं । यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर हामी जानेछौं । यो अहिलेको मुलुकको आवश्यकता पनि भइसकेको छ । जबसम्म दलीय जमिनदारीको अन्त्य हुँदैन तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन । यसको अन्त्य नभएसम्म आमजनताको हितमा, उनीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी आर्थिक विकास हुन सक्दैन । केही विकास भए पनि टापु संंस्कृतिको विकास हुन्छ । केह सम्पन्नताको टापुहरू देखा पर्दछन् । त्यो टापुको वरिपरि दरिद्रता र गरिबी घेरिएको हुन्छ । जुन नेपालको राजनीति र आर्थिक स्थायित्वका लागि घाटा हुन्छ ।

अहिले संसद्मा २९ वटा पार्टी छन्, सबैले मुलुकका लागि नयाँ पार्टी आवश्यकता देखेर पार्टी खोलेको भन्ने गरेका छन् । तर भइरहेको पार्टीसँग स्वार्थ नमिल्दा नयाँ पार्टी खोलेको देखिन्छ । तपाईं पनि नयाँ पार्टी खोल्ने, समानुपातिकबाट सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने बाटोमा त अगाडि बढ्नुभएको होला ?

यो नयाँ पार्टीको तयारीमा म एक्लै होइन, हामी लागेका छौं । हामी मिलेर पार्टी निर्माणमा लागेका छौं । यहाँ कोही केही बन्ने भन्दा पनि सामूहिकतामा पार्टी निर्माण गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि केही गरौं भन्ने आकांक्षा भएका साथीहरू मिलेर काम गर्न लागेका हांै । हामी चाँडै नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा लागेका छौं । केही स्वार्थ पूरा गर्नेभन्दा पनि अहिले आर्थिक विकासका नाममा चलिरहेको लुटतन्त्र र दलीय जमिनदारी प्रथालाई चुनौती दिने पार्टीका रूपमा अगाडि आउँछ । यो पार्टीमा सबै वर्ग, क्षेत्रका मान्छेहरू समेटेर पार्टी निर्माणको तयारीमा लागेका छौं । नयाँ चिन्तन बोकेका समूहहरूलाई समेत साथै लिएर एउटा नीति र विधिले चल्ने पार्टी निर्माण गर्न लागेको हो । नीति र विधिलाई नमान्ने, सीमित मान्छेको स्वार्थ पूरा गर्ने हो भने त राप्रपामा पनि ठाउँ थियो । मैले राप्रपा किन छोड्नु पर्दथ्यो र ? तर नयाँ बन्न लागेको पार्टीमा समय लागे पनि राजनीतिक उद्देश्य समान भएका विभिन्न संघसंस्था, संगठित समूह तथा नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि चिन्तन गर्ने विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई समेत समेटेर पार्टी निर्माण गर्न लागेका हौं ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ । सरकारले स्थानीय चुनावको घोषणा गरेको छ । यी दुई विषयमा अहिले मुलुकको राजनीति रुमलिएको देखिन्छ । यसलाई तपार्इंले कसरी लिनुभएको छ ?

चुनाव हुनै पर्छ । चुनाव हुनु मुलुकको हितमा छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिलेको संविधानमा धेरै त्रुटिहरू होलान् । तर केही राम्रा र सकारात्मक पक्षहरू छन् । ती सकारात्मक पक्षलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको अहिलेको स्थानीय सरकारको जुन अवधारणा छ, त्यो भनेको केन्द्रको अधिकार सीधै गाउँलाई दिइएको हो । गाउँमा नै सरकार सञ्चालनको अधिकार दिइएको छ । गाउँपालिकामा नै कार्यकारी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सञ्चालनको अधिकार छ । त्यो जिम्मा जनतालाई दिएको छ । गाउँको वजेट बनाउने अधिकार गाउँलाई नै दिएको छ । गाउँलाई आर्थिक स्रोत जुटाउने अधिकार दिइएको छ । यो जनताप्रति केन्द्रित सिस्टमको सुरुवात हुन लागेको हो । यो राम्रो पक्ष हो । यसलाई अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय तहको चुनाव गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । अब स्थानीय तहको चुनाव भयो भने संविधान पनि कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्छ । स्थानीय तहको चुनाव भएपछि संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात हुन्छ तर यो भएन भने फेरि देशमा अन्योलता सिर्जना हुन्छ । हामीले भन्दै आएको दलीय जमिनदारी प्रथा रोक्नका लागि पनि स्थानीय तहको चुनाव आवश्यक छ ।

संविधान संशोधन अहिले संसद्मा अड्किएको छ, दलहरू संविधान संशोधनको विषयमा ध्रुवीकृत भएका छन् । अहिले संविधान संशोधन आवश्यक हो कि होइन ?

संविधान संशोधनका बारेमा सबैका आ–आफ्नै तर्क छन् । मधेसवादी दलहरूले उठाएका कतिपय विषयहरू सम्बोधन गर्न जरुरी छ । सबै नेपालीलाई राज्यले समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । अवसरको समानता दिनुपर्छ । राज्यले उपलब्धिको समानताको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । किनभने, एउटै डिभिजनमा पास भएको मान्छे कोही बढी नै क्षमतावान् होला, कोही कम क्षमतावान् होला तर एउटै डिभिजनमा पास हुने अवसरको राज्यले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । कोही पनि नागरिकले आफू हेपिएको, तल परेको महसुस गर्न हुँदैन । राज्यले त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यो परिवेशमा अहिले संसद्मा विचारधीन रहेको संविधान संशोधन विधेयकका केही आधारभूत विषयहरू उपयुक्त पनि छन् । केही चाहिँ अहिले आवश्यक छैनन् । विशेषगरी प्रदेशको सीमांकनको विषय अहिले आवश्यक छैन । पहाड र तराईको जिल्ला एउटै प्रदेशमा रहनुहुन्न भन्न पाइँदैन । पहाड, तराई या हिमाल जहाँ बसे पनि हामी एउटै देशका बासिन्दा हांै । पहाड र तराई एउटै प्रदेशमा रहनै हुन्न भन्ने चिन्तन गलत हो । यो चिन्तन नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रियताको पक्षमा वा हितमा छैन । त्यही कारणले हामीले ५ नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्ला एकातिर र पहाडका जिल्ला अर्कोतिर भन्ने कुरा नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भनेका हौं । होला कुनै प्रदेश तराईका जिल्लामात्र समेटिएर बनोस् या पहाडैपहाडका जिल्ला या त हिमालका जिल्लामात्रै समेटिएर बनेको होस् । तर सैद्धान्तिक रूपमा हिमाल, तराई र पहाड एकै प्रदेशमा हुन नहुने जुन चिन्तन छ त्यो गलत हो । यो चिन्तन तराई, पहाड र हिमालमा बस्ने नेपालीको हितका छैन ।

हिमाल, तराई र पहाड एउटै प्रदेशमा नरहँदा पनि किन आपत्ति जनाउनुपर्‍यो ? अलगै देश बन्न लागेको त होइन, नेपालभित्रको एउटा प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा प्रदेश बन्न मात्र लागेको हो भन्ने तर्क पनि छ नि ?

तराई र पहाड अलग हुँदा राजनीतिक, भौतिक र आर्थिक सबै पक्षबाट नै यसको असर देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा मधेस पहाडबाट फरक छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । मधेस र पहाडको मान्छे एउटै प्रदेशमा बस्न हुँदैन भन्ने अवधारणा गलत हो । मधेसको मान्छे काठमाडौंमा पनि बस्छ । काठमाडौंको मान्छे मधेसमा पनि बस्छ । मधेस पहाडबाट अलग हो पहाडसँग मधेस जोडिनु हुँदैन भन्ने दुई राष्ट्रको अवधारणा हो । अर्को कुरा के हो भने, प्रदेश बनाउँदा नेपालको आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने ढंगबाट बनाइनुपर्छ । आर्थिक विकासको नजरबाट प्रदेश बनाउने विषयलाई हेर्ने हो भने नेपालको उत्तरतर्फ विकासको ठूलो फड्को मार्दै गरेको चीन छ । केही वर्षमा चीनले दक्षिणी र पश्चिमी क्षेत्रमा ठूलो विकासको सुरुवात गर्दैछ । चीनको त्यो सिमाना नेपालसँग जोडिएको छ । त्यसैगरी भारतको उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्डमा विकासको नयाँ परिकल्पना गरिँदैछ । यी नेपालको सिमानासँग जोडिएका राज्यहरू हुन् । यी दुवै विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको देशहरूसँग नेपालको प्रदेशको सिमाना जोडिनुपर्छ । यसो हुँदा नेपालको आर्थिक हितमा छ । उत्तर र दक्षिण जोडिएका राज्य बनाउँदा उत्तम हुन्थ्यो । मेरो अवधारणा भनेको त पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउँदा आर्थिक दृष्टिबाट फाइदा हुन्छ । भूगोलको हिसाबले यसो हुँदा विकासको गति अगाडि बढ्थ्यो । आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्थ्यो भन्ने हो । त्यसैगरी सामाजिक हिसाबले पनि तराई र पहाड अलग हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । सांस्कृतिक अन्तरघुलनको हिसाबले पनि पहाड, तराई र हिमाललाई छुट्टाछुट्टै बनाउने चिन्तनबाट अलग हुनुपर्छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको एक वर्ष अगाडि ५ नम्बर प्रदेश कुन आधारमा केका लागि बनाइयो । र अहिले किन फेरि टुक्र्याइयो । एक वर्ष नपुग्दै ५ नम्बर प्रदेशको पहाड र तराईका जिल्ला अलगअलग गर्नुपर्‍यो । यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रदेशको सिमाना परिवर्तन भनेको बच्चाबच्चीको खेल हो ? मन लाग्दा जोड्ने, लागेन भने टुक्र्याउने ? अझ जनताको मत बुझ्ने हो भने पनि त्यहाँका जनता मधेस र पहाड दुवै ठाउँमा बस्नेले अलगअलग हुन्छांै त भनेका छैनन् । जनताको आधारबाट पनि आवाज आएको छैन । एक वर्षअगाडि बनाएको प्रदेश किन टुक्र्याउनु पर्‍यो भन्ने जवाफ पनि छैन । किन टुक्र्याउनुपर्‍यो अहिले ? प्रदेशले जनतालाई संविधान दिने हो र ? यो ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने विषय राष्ट्रहितमा छैन भनेका हौं । मधेसको विकासका लागि, मधेसी जनताको अवसरको समानताका लागि बजेटको न्यायोचित वितरण, जनताको गरिबीको स्तर हेरेर वितरण आदिमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । विकासको आधार निर्माणमा मधेस, हिमाल र पहाड भनेर भेदभाव गर्न हुँदैन । यसबाट मात्र अवसरको समानता प्राप्त हुन्छ । नेपालको आर्थिक विकासको केन्द्र मधेस नै हो । त्यसकारण यो तथ्यलाई हेरेर, मुलुकको आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेशको सीमांकन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । तर अहिलेको संविधान संशोधन विधेयकले यी कुनै पनि कुरालाई सम्बोधन गर्दैन ।

त्यसो भए यो संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक छैन भन्ने तपाईंको धारणा हो ?

अहिले जुन रूपमा आएको छ त्यो रूपमा आवश्यक छैन । त्यही कारणले राप्रपाको महाधिवेशनमा म पनि राप्रपा नै हुँदा यो विधेयक राष्ट्रहित अनुकूल छैन भन्ने निर्णय भएको थियो । म अहिले पनि त्यही नीतिमा अडिग हो । त्यो बेलामा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले संसद्मा पनि राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भनेर भनेका हुन् । अब राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको विधेयक संसद्मा सरकारले पेस गरिरहेको छ । अनि त्यही राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको विधेयक संसद्मा लैजाने सरकारको उपप्रधानमन्त्री खान जानु सत्ता स्वार्थभन्दा अरू के हो ? पार्टीमा पनि छलफल भएन । मैले पार्टी परित्याग गर्ने कारण एउटा यो पनि हो ।

मधेसी दलहरू संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव होला ?

स्थानीय तहको निर्वाचन जरुरी छ । त्यही कारणले यो निर्वाचनमा सबै मिलेर जान सके उत्तम हो । यो सम्भव होला/नहोला घटनाक्रमले देखाउँला । अनि फेरि मधेसको ठूलो भागमा स्थानीय निर्वाचन नहुने हुँदा अझ समस्या हुन सक्छ । यसले देशको एकतामा पनि असर पर्छ । यसमा मधेसी दलहरू र सरकार दुवै पक्षले सोच्न जरुरी छ । दुवै पक्षले लचकता देखाउन जरुरी छ । यसरी पनि मिल्दैन भने मंसिरमा स्थानीय चुनाव र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैसाथ गर्ने, त्यसको दुई–तीन महिनापछि प्रदेशको चुनाव गर्ने गर्दा पनि सम्भव छ । त्यो बेलासम्म सीमांकनको समस्या होला । नेपालमा सबैभन्दा पहिला चाहिएको स्थानीय सरकार हो । त्यो पछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हो । अहिले तोकिएको मितिमा समस्या भयो भने यी दुई चुनाव एकैपटक गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय चुनाव र स्थानीय चुनाव भएपछि मुलुकमा एउटा संरचना बन्छ ।

वर्तमान सरकारको कामकारबाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

यो सरकार क्षमताविहीन सरकार हो । सुशासन दिन त सरकार पूरै असफल छ । किनभने दुई खर्बभन्दा बढी पैसा खर्च नभएर बसेको छ । पैसाको कमी हैन । खर्च गर्न सक्ने सरकार नै छैन । अझ मौका मिल्यो भने भ्रष्टाचारका लागि चौका हान्नु वर्तमान सरकारको काम नै हो ।