काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको बागडोर शेरबहादुर देउवाले सम्हालेको शुक्रबार एक वर्ष पुगेको छ । कांग्रेसमा लामो समयसम्म आफ्नो शक्तिशाली गुट चलाएका देउवाले विधि र विधानको विषय उठान गर्दै सभापति सुशील कोइरालामात्र होइन नेतृत्वमा भएका बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत आच्छुआच्छु पारेका थिए । एक प्रकारले भन्ने हो भने सुशील कोइरालाको नेतृत्वकालमा त शेरबहादुर देउवाको समूहले सभापतिलाई काम गर्ने वातावरण समेत बनाएको थिएन । पार्टीमा भाग खोज्ने संस्कृतिको सुरुवात सुशील कोइरालाका पालामा देउवाले नै गरेका थिए ।
विधि र विधानको कुरा आफू नेतृत्वमा भएको समयमा चर्को रूपले उठाएका देउवाले आफ्नो नेतृत्वकालमा भने विधि र विधानको पालना गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सेका छन् । सभापति देउवाले सभापतिको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा पार्टीमा कसैलाई अन्यायमा नपार्ने र सबै भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गराइसक्ने घोषणा गरेका थिए । तर यो एक वर्षको अवधिमा देउवाले न बोलेको पुर्‍याए न विधि र विधानको पालना गरे ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधि र विधानअनुसार दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने काम सभापति देउवाले एक वर्षसम्म पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । देउवाले सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि चारपटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे पनि नौ केन्द्रीय सदस्यसहित उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनयन भएको छैन । संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, विभाग, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासहित समिति गठनमा पनि नेतृत्व उदासीन देखिएको आरोप छ । देउवा २०७२ फागुन २४ गते सभापतिमा निर्वाचित भएर चैत्र ४ गते पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

त्यस्तै, सभापति देउवाले पदभार ग्रहण गरेका दिन बोलेको पार्टीमा कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने र सबै भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने वचन पनि पूरा गर्न सकेनन् । पार्टी अन्याय हुन नदिने घोषणालाई देउवाले पार्टीमा कसैलाई पनि जिम्मेवारी नदिएर पूरा गर्न सकेनन् । पार्टीमा कसैलाई अन्याय हुन नदिने घोषणा गरेका देउवाले पार्टीले पाएका अवसर पनि पार्टीमा दु:ख गरेका कार्यकर्तालाई भन्दा पनि व्यापार गरेजस्तो गरी अवसरको वितरण गरे । पार्टीको भागमा परेका राजदूत नियुक्ति गर्दा सभापति देउवाले पार्टीमा अन्यायमा पर्न नदिने आफ्नै वचनलाई तोडेको भन्दै आमकार्यकर्तामा व्यापक निराशा छाएको छ । अर्कोतर्फ पार्टीमा गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने घोषणासमेत सभापति देउवाले पालना गर्न सकेनन् । सबैभन्दा गुटबन्दी र गुटहरूले वैधानिकता देउवाको एकवर्षे कार्यकाल पाए । सभापति देउवाको एकवर्षे कार्यकालमा चारवटा गुटले वैधानिकता पाए । एउटा सभापति देउवाको विगतदेखिकै गुट अर्को सभापतिमा पौडेलसँग पराजित रामचन्द्र पौडेलको गुट । कांग्रेसमा दुईवटा गुट स्थायी रूपमा थिए । झन्डैझन्डै स्थापनाकालदेखि नै कांग्रेसमा दुईवटा गुट स्थायी रूपमा थिए । तर सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ, र तरुण दलको महाधिवेशनदेखि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री पठाउँदा खुल्लेआम रूपमा चारवटा गुटलाई वैधानिकता दिए । सभापति देउवाले पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला र नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वमा रहेका गुटलाई वैधानिक रूपमा नै स्वीकार गरेर पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्नेभन्दा बढावा दिए ।

अर्कोतर्फ संविधान जारी भएर संविधान कार्यान्वयनको चरणमा तीन तहको चुनावको तयारीमा होमिनुपर्ने बेलामा राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीभित्र गहन छलफल हुनुपर्ने हो तर देउवाको एकवर्षे कार्यकालमा बल्लबल्ल केन्द्रीय समिति बैठक चार पटक मात्र बसेको छ । प्रमाणपत्र लिएको दोस्रो दिन चैतमा देउवाले पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक राखेका थिए । बैठकले महाधिवेशन सफल बनाउन सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद, संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन समिति गठन, भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूकम्पपीडितको आवास निर्माण छिटो गर्न दबाब दिने तथा संविधान कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिने निर्णयसमेत भएको थियो । २२ चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन र परिमार्जनसहित, २०७२) लाई पारित गरेको थियो । दोस्रो बैठकको चार महिनापछि ४ साउनमा तेस्रो बैठक बस्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध माओवादी केन्द्रसहितका १३ दलले अघि बढाएको अविश्वास प्रस्तावलाई पारित गराउन सक्रिय समर्थन गर्ने निर्णयका साथै नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गरेको थियो । ९ कात्तिकमा चौथो बैठक भएको थियो । यसबीचमा बैठक डाक्न केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गर्दै आए पनि देउवाले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै भ्रातृ संस्थामध्ये पनि नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल र महिला संघभन्दा अन्य भ्रातृ संगठनको अधिवेशनको कुनै गुञ्जायस भेटिएको छैन । अधिवेशन भएका यी भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय समितिले समेत लामो समयसम्म पूर्णता पाएको छैन । पार्टीका १३ भ्रातृ संस्थामध्ये जम्मा चारवटा भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशन हुन बाँकी रहेको किसान संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघमध्ये किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघ छन् । यस्तै पहिलो पटक २०६६ साल वैशाख २१ र जेठ १ गतेको पार्टीको निर्णयअनुसार भ्रातृ संगठनको मान्यता पाएका पाँचवटा संस्थाको भने अधिवेशन भए, नभएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै रेकर्ड छैन । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, मुस्लिम संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ, नेपाल ठाकुर समाजको भने भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाएपछि महाधिवेशन भए, नभएको कुनै रेकर्ड पार्टी कार्यालयमा भेटिँदैन ।

अर्कोतर्फ कांग्रेस सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि देउवाले हात पारेको सफलता भनेको नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ र भूतपूर्व सैनिक संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु र सरकार परिवर्तन गर्नुमात्र भएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न देउवा सफल भए पनि सरकारको काम कारबाही चुस्त बनाउन भने सभापति देउवा असफल भएका छन् । सरकारी नियुक्तिहरू अत्यन्तै अपारदर्शी ढंगबाट हुँदा पार्टीमा मात्र नभएर देउवाको आफ्नै समूहमा समेत असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनलगायत राष्ट्रिय एजेन्डामा समेत पार्टीको एउटै धारणा बन्न सकेको छैन । पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय एजेन्डामा एउटै विचार नबन्दा आमजनता र कार्यकर्तामा समेत अन्योल देखिएको छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा समेत पार्टीको एउटै धारणा देखिएको छैन । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू खुलेआम ५ नम्बर प्रदेशबाट मधेस र पहाडलाई अलग गरेको विरोधमा देखिएका छन् । तर सभापति देउवाले यो विषयमा पार्टीको एउटै धारणा बनाउन केन्द्रीय समितिमा छलफल चलाउनेभन्दा पनि केन्द्रीय समितिको बैठक पाँच महिनासम्म पनि बोलाउने प्रयास गरेनन् । जसका कारण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेताहरूका अलगअलग विचारहरू सार्वजनिक भए । अझ पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनका लागि प्रवक्ता नतोक्दा पार्टीको आधिकारिक विचारभन्दा नेतृपिच्छेका विचार बाहिर आएका छन् ।