काठमाडौं । एनसेल सेयर खरिदबिक्रीमा लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको पुँजीगत लाभकरको विषयलाई सरकारले सुल्झाउने तयारी थालेपछि विदेशी लगानी हतोत्साही पार्ने माफियाहरू फेरि एकपटक सल्बलाउन थालेका छन् । गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेल सेयर बिक्रेता स्विडिस कम्पनी टेलियासँग पुँजीगत लाभकर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । अदृश्य रहेका तर सबैतिरबाट चिनिएका ती माफियाहरूलाई कर असुल्ने सरकारको यो निर्णय चित्त नबुझेपछि उनीहरू यसलाई भाड्न केही कर्पोरेट मिडियाहरूलाई हातमा लिएर मैदानमा उत्रिएका छन् ।

केही समयअघिसम्म लाभकर असुली भएन भनेर एनसेलविरुद्ध खनिएका ती माफियाहरूलाई लाभकर असुल गर्ने सरकारको यो निर्णय बिझाउनुले उनीहरूको नियतलाई थप उदांगंो बनाएको छ । नेपालको आयकर ऐन २०५८ र विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप पुँजीगत लाभकर विक्रेतासँगै असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ । लाभकर जसले बिक्री गरेर लाभ प्राप्त गर्छ उसैले तिर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । खरिदकर्तालाई लाभकर तिराउने प्रावधान कुनै पनि कानुनमा छैन । तर नेपालमा भने ऐनसेलको खरिद बिक्रीमा सुरुदेखि नै एउटा ‘गिरोह’ विक्रेतालाई उम्काएर खरिदकर्तासँग लाभकर असुल गराउन तल्लीन रहेको छ । उक्त ‘गिरोह’मा अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारी, पूर्वप्रशासक, सांसद् र एनसेलको सेयरमा आँखा गाडेका केही व्यापारिक घरानाहरू छन् । तिनै व्यापारिक घरानाहरूको इशारामा सरकारी कर्मचारीतन्त्रले सेयर खरिदबिक्रीमा सहजै पूर्वादेश दिएर टेलियालाई पुँजीगत लाभकर नतिरी उम्किने बाटो खोलिदियो । त्यसपछि लाभकर असुल्ने नाममा क्रेता आजियाटालाई प्रताडित गर्नेमात्रै होइन एनसेलको व्यावसायिक योजनाहरूलाई समेत असफल तुल्याउने षड्यन्त्र रच्दै आएको छ । यही षड्यन्त्रकारीहरूलाई यतिबेला विक्रेतासँग लाभकर असुल्ने सरकारको निर्णय चित्त बुझिरहेको छैन ।

सरकार पनि लाभकर कोसँग असुल्ने भन्नेमा लामो समयसम्म स्पष्ट नहुँदा ती षड्यन्त्रका रचयिताहरूले खेल्ने मौका पाइरहे । यसले गर्दा मुलुकमा विदेशी लगानी आकर्षित हुनुको साटो भड्किने वातावरण सिर्जना भइरहेको थियो । अन्तत: बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयले यो विषयलाई निकासतर्फ उन्मुख गराएको छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वर्ष भएको एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा विक्रेता टेलियासँग पुँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय गर्‍यो । स्विडिस कम्पनी टेलियाले २०७२ चैत्रमा यस कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर नेपाललाई नबुझाई एनसेलको आफ्नो स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो ।

उक्त बिक्रीबापत पुँजीगत लाभकर विक्रेतासँग असुल गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतामात्रै होइन नेपालको प्रचलित कानुनले समेत निर्दिष्ट गरे पनि सरकारी कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यताले टेलियालाई सहजै उम्कने वातावरण सिर्जना गरेको थियो । लाभकर तिर्ने दायित्व बोकेको कम्पनीलाई उम्कन दिने तर केही स्वार्थी तत्वहरूको इशारामा सेयर खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने खरिदकर्ता कम्पनी आजिआटाको घाँटी अठ्याउने असफल प्रयत्नहरू यसबीचमा भइरहे । यसले गर्दा नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभकर अनिश्चित बन्दै गएको थियो ।

तर, ढिलै भए पनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेयर विक्रेता टेलियाबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय गरेर सरकारले एनसेल कर विवादमा स्पष्ट बाटो तय गरेको छ । अब यो निर्णयमा सरकार अडिग बसेर लाभकर असुल्ने कूटनीतिक र कानुनी बाटोहरू समात्नुपर्ने कर विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।

सेयर विक्रेता टेलियाले एनसेलको सेयर कारोबार अफसोर भएको र नेपाल र नर्वेबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेको भन्दै उसले नेपालमा लाभकर तिर्न नपर्ने बताउँदै आएको छ । स्विडिस कम्पनी टेलियाको एनसेलमा लगानी गर्ने कम्पनी नर्वेमा रहेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले टेलियाले लाभकर नतिरी उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन ।

झन्डै एक महिनाअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै टेलियाले कानुनी आधार भएमा आफूले लाभकर तिर्ने जनाएको थियो । अब सरकारले आयकर ऐनमा टेकेर लाभकरमा टेलियालाई उत्तरदायी बनाउन सके अर्बौं राजस्व संकलन हुनेछ । टेलियाले रु १४३ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटालाई बेचेको थियो ।

स्विडेनको मिडियाले नेपालमा आएर तयार पारेको एक अनुसन्धानमूलक टीभी कार्यक्रममा नेपालका कर अधिकृत, सरकारी अधिकारी, पूर्व अर्थसचिवहरू, कर विज्ञ, अर्थमन्त्रीलगायतले लाभकर टेलियाले बुझाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसै गरी टेलियाले लाभकर नतिरे कूटनीतिक पहल थाल्ने ठूला करदाता कार्यालयले सो कार्यक्रममा बताएको थियो ।

संसद्को अर्थ समितिले २०७३ जेठ १६ र अर्थ समितिले जेठ २१ मा विक्रेतासँग लाभकर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टेलियासँग लाभकर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो यो कारोबारमा सरकारले कानुनअनुसार राजस्व असुल्न नसकेपछि यसलाई आधार बनाएर विदेशी लगानी नै हतोत्साही बनाउने षड्यन्त्रमूलक खेलहरू खेलिँदै आएका छन् । पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व बोकेको विक्रेतालाई उन्मुक्ति दिएर खरिदकर्ताको घाँटी अठ्याउने प्रयत्नहरू जोडतोडले हुँदै आएका छन् । यो षड्यन्त्रमूलक खेलमा केही कर्पोरेट दुनियाँका हस्तीहरूले सञ्चालन गरेका मिडियाहरूसमेत प्रयोग हुँदै आएका छन् । त्यसैगरी केही कर्पोरेट हस्ती निकट सांसद्, पत्रकारहरूलाई समेत यो षड्यन्त्रमा प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । यस्तो षड्यन्त्र गर्नेहरूको एउटै उद्देश्य रहेको छ, नेपालीहरूको लोकप्रिय ब्रान्ड एनसेलको छवि धुमिल बनाउने र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थपूर्ति गर्ने । यसका लागि करिब एक वर्षदेखि एउटा व्यापारिक तप्काले गतिलै रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

यस्तो षड्यन्त्रको गन्ध आएपछि गत वर्ष असारमा नै राष्ट्रिय युवा परिषद्ले स्विडेनको नेपालस्थित महावाणिज्य दूतलाई भेटी टेलियाबाट लाभकर असुलउपर गर्नका लागि पहल गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर सरकारले टेलियाले एनसेल सेयर बेचेर गएपछि सो कर संकलनमा निर्णय लिन ढिला गर्दा एकातिर यो विषय झन् पेचिलो बन्यो भने अर्कोतिर कर नतिर्ने मनस्थिति बनाएको टेलियाको मनोबल बढ्यो ।

लेखा समितिले ठूला करदाता कार्यालयलाई एनसेल कारोबारमा कति पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने हो सो रकम स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो र साथै प्रत्येक महिना प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर कर कार्यालयले कति पुँजीगत लाभ लिनुपर्ने हो भन्ने हिसाब निकालेको छैन । यही विवादका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अझै फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको छैन ।

लाभकर विवादकै बीच एनसेलले गत वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशनबमोजिम विक्रेताको तर्फबाट लाभकरको १५ प्रतिशतको हिसाबले हुन आउने रु १० अर्ब अग्रिम कर राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरेको थियो । आयकर ऐनबमोजिम नेपालस्थित विदेशी लगानीको कम्पनी किनबेचमा भएको लाभमा सरकारलाई २५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले पुँजीगत लाभकरबापतको अब बाँकी १५ प्रतिशत रकम टेलियासँग असुल गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ ।

तर सरकारको यो निर्णयले एनसेललाई सिध्याउने षड्यन्त्र बुनेकाहरूको भने निदहराम गरिदिएको छ । उनीहरू टेलियालाई उन्मुक्ति दिएर लाभकरमा एनसेल खरिदकर्ताकै घाँटी अठ्याउनुपर्ने तर्क गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् । उनीहरू विक्रेता टेलियासँग लाभकर असुल्ने सरकारको निर्णयमा हरतरहले भाँजो हाल्ने प्रयत्न गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।