संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि पनि राजनीतिक संक्रमण समाप्त हुनुको साटो अझ गहिरिँदै जाँदा मुलुकको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । संविधान निर्माण भएको करिब डेढ वर्ष भइसकेको छ । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेखित संक्रमणकालीन धाराबाटै मुलुक अघि बढिरहेको छ । तर त्यो संक्रमणकालीन अवस्था निश्चित अवधिको लागि मात्रै हो । अर्थात् २०७४ माघ ७ पछि त्यो संक्रमणकालीन धारा प्रयोग गर्ने सुविधा पनि समाप्त हुनेछ । त्यसबेलासम्ममा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्धको व्यवस्था र प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो आगामी माघ ७ गतेसम्ममा संविधानमा व्यवस्था गरिएका तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेनन् भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन र यसले संवैधानिक तथा राजनैतिक संकट पैदा गर्ने निश्चित छ । यो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा करिब एक वर्षको अवधिमा तीनवटा चुनाव (स्थानीय तह, प्रदेश र संघ)को चुनाव सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । 

तर, चीजहरू यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि केही राजनीतिक दलहरूको हठका कारण मुलुकमा संवैधानिक र राजनैतिक संकट सन्निकट आइरहेको प्रतीत हुन्छ । समन्वयकारी र मध्यमार्गी राजनीतिको साटो केही दलहरूले हठको राजनीतिलाई प्रश्रय दिएका कारण यस्तो संकेत देखापरेको हो । संविधान निर्माण सहज कार्य थिएन । विभिन्न वादविवाद र प्रतिवादका बीचबाट संविधान जारी गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । यही चुनौती पार गर्दै राजनीतिक दलहरू संविधान जारी गर्न सफल भए । विशेषगरी मुख्य राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणका बेला अवलम्बन गरेको समन्वयकारी र मध्यमार्गी राजनीतिले संविधान निर्माण सम्भव भएको हो । संविधानमा नेपाली जनताले शदीयौंको संघर्षबाट आर्जित गरेका कैयौं दुर्लभ उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरिएका छन् । यद्यपि संविधान पूर्ण छैन । लिपिबद्ध उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै छुटेका उपलब्धिहरू पनि क्रमैसँग समेट्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

तर यो आवश्यकताको बोध नगरेर भुइँमा छरिएको टिप्ने प्रयास भइरहेको छ जसले गर्दा पोल्टामा समेटिएको पनि पोखिने खतरा बढ्दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरूले समन्वयकारी र मध्यमार्गी चरित्र नअपनाउँदा पोल्टामा आइसकेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूको पनि रक्षा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । यतिबेला विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र मधेसवादी दलहरूले यो यथार्थलाई मनन् गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ । दुवै शक्तिहरू यतिबेला हठको राजनीतिमा लिप्त देखिएका छन् जसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको बाटो निकै कठिन सावित भइरहेको छ । संविधान निर्माणमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । तर कार्यान्वयनमा भने उसले दलीय स्वार्थलाई प्रश्रय दिएर हठको राजनीति अघि बढाएको छ । यसको परिणाम संविधान कार्यान्वयन गर्न अवरोध पैदा भएको छ । संविधान जारी गर्दा एमाले नेतृत्वले पनि कांग्रेस, माओवादीसँगै वाचा गरेकै हो– असन्तुष्ट पक्षका विषयहरूलाई संशोधनबाट पूरा गरिनेछ भनेर । तर, यतिबेला असन्तुष्टहरूको न्यूनतम माग पूरा गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नमानेर एमालेले हठ प्रदर्शन गर्दा संविधान कार्यान्वयन जटिल बनेको छ । 

यसैगरी मधेसवादी शक्तिहरूले पनि वर्तमान शक्ति सन्तुलनलाई ख्यालै नगरी आफ्नै गोरुको बाह्रै टक्काको शैलीमा राजनीतिक अडानहरू राख्दै चुनावको तयारीमा बाधा व्यवधान खडा गरेर अर्को हठ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मधेसवादी शक्तिहरूले बुझनुपर्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने नपुगेको अधिकारमात्रै होइन प्राप्त भइसकेका कैयौ महत्वपूर्ण अधिकारहरू पनि गुम्नेछ । यसको लागि उसले मध्यमार्गी बाटो अपनाउनै पर्छ । चुनावको लागि मधेसी मोर्चा तगारो बन्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्नु हो भन्ने उसले बुझ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा हरेक अधिकारको प्राप्ति चुनावको माध्यमबाट हुन सक्छ । ब्यालेटबाटै हरेक कुराको समाधान निस्कन्छ । त्यसैले अहिले नै सबैथोक खोजेर प्राप्त भइसकेको विषयहरूलाई पनि गुमाउनु किञ्चित बुद्धिमानी होइन । चुनावको लागि मागप्रशस्त गर्दै संशोधनको विषय अघि बढाउन मोर्चा सहयोगी बन्नुपर्छ । यसबाटै मधेसी, आदिवासीलगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको अधिकार रक्षा हुन सक्छ ।
(आजको देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित सम्पादकिय)