काठमाडौं । स्थानीय चुनाव आगामी जेठमा गर्ने प्रतिबद्धताविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मंसिरमा सार्ने पक्षमा लागेपछि सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस सशंकित भएको छ। प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मधेसी मोर्चाका नेतासँगको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लागेपछि मात्र चुनाव मिति घोषणा गर्ने आश्वासन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिबाट उनले जेठमा चुनाव टारेर मंसिरमा गर्न खोजेको आशंका कांग्रेसका नेताहरूले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले पनि रिपोर्टर्स क्लबका साक्षात्कारमा शनिबार संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म चुनाव मिति घोषणा नहुने बताए। कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई दिएको आश्वासनले जेठमा चुनाव हुनेमा शंका उत्पन्न भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो बोली र व्यवहार हेर्दा जेठमा स्थानीय चुनाव गर्न आलटाल गरेको देखिन्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘जेठमा स्थानीय चुनाव हुनुपर्नेमा कांग्रेस अडिग छ।’ गत माघ ८ गते कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठकले आगामी वैशाखसम्म स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोही बैठकमा वैशाख मसान्तसम्म स्थानीय चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चासँग तीनपटक बैठक गरे। दुईवटा बैठकमा कांग्रेस सहभागी भए पनि शुक्रबार भने बोलाइएको थिएन। शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव टुंगो नलागीकन चुनाव मिति घोषणा हुँदैन भनी ढुक्क हुन मोर्चाका नेताहरूलाई आश्वासन दिएका थिए। अघिल्ला बैठकमा भने प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका नेताहरूसँग पूरक संशोधन ल्याउने बताएका थिए।

‘चुनाव जेठमा नगरी मंसिरमा गर्ने, सम्भव भएसम्म स्थानीय, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को चुनाव एकैपटक गर्ने, त्यो पनि नभए दुईवटासम्म चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्रीले सोच बनाएको हाम्रो बुझाइ छ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको इलेक्ट्रोल कलेजबाट स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई हटाउन खोज्नुले पनि प्रधानमन्त्री तत्काल स्थानीय चुनाव चाहँदैनन् भन्ने देखिएको छ।’

प्रधानमन्त्रीले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट हटाउन मोर्चाको मागअनुसार संसद्मा टेबुल भएको संशोधन विधेयकमा पूरक संशोधन ल्याउने आश्वासन दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको इलेक्ट्रोल कलेजबाट स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई हटाउँदा स्थानीय तहको चुनाव नगरी राष्ट्रिय सभा गठन गर्न बाटो खुल्छ। प्रतिनिधिसभाको चुनावले सरकार बनाउने बाटो खुल्छ भने राष्ट्रिय सभाको गठनपछि सरकारले ऐनकानुन बनाउन सक्छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ  ।