स्थानीय निर्वाचन, न संविधान संशोधन । मुलुकको राजनीतिक बन्धकजस्तो पो बनेको छ, किन ?
सुशील कोइराला नेतृत्वमा संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसले अरू सवै विषय छोडेर भए पनि चुनावमा केन्द्रित हुनै पर्छ । कांग्रेस चुनावमा केन्द्रित हुन सकेन भने संविधान कार्यान्वयन हँुदैन । सबैभन्दा पहिला स्थानीय निर्वाचन अनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्छ । तीनवटा निर्वाचन १० महिनाभित्र गराउनै पर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीजीका बीचमा छलफल भएर करिबकरिब जेठ १ गते स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भन्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो । स्थानीय चुनाव जेठको पहिलो साताभन्दा पछि जान मिल्दैन । योभन्दा पछि जान हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो ।

स्थानीय निर्वाचन जेठको पहिलो साताभन्दा पछि जान हँुदैन भन्नुभयो तर स्थानीय चुनाव कुन संरचनामा हुने भन्ने पनि टुंगो छैन, नि ?
यसमा मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने हो । किनभने हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा विवाद आउने सम्भावना बढी छ । त्यसैले यो छोटो समयमा स्थानीय चुनाव गराउँदा आउने विवाद समाधान गर्ने समय हुदैन । त्यही कारणले अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ । अर्को भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका लागि हामीले स्थानीय तहको संरचना पनि तयार गर्नुपर्छ । अब हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन नभ्याउने समय भइसक्यो । कसरी हामी स्थानीय तहको संरचना तयार पार्न सक्छौं ? स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चुनाव आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्र र कर्मचारी पठाइसक्नुपर्ने भन्दै आएको छ । दुई–तीन महिनाको अवधिमा यो कसरी सम्भव छ ? त्यही कारणले स्थानीय तहको हैन स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन आवश्यक छ । 

संविधान संशोधनको विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?
स्थानीय निर्वाचन भएपछि मात्र संविधान संशोधन अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव विशेषगरी सीमांकनसँग जोडिएको छ । त्यही कारणले यो स्थानीय चुनावसम्म थाती राख्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा जटिलता ५ नम्बर प्रदेशमा देखिएको छ । यो प्रदेशका जनता हिमाल र पहाड टुक्र्याउनु हुन्न भनेर भन्दैछन् । स्थानीय चुनाव भएपछिको बीचको समयमा हामीले सीमांकन र संविधान संशोधनमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ । हामीले अहिले नै संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन थाल्यौं भने कसरी स्थानीय निर्वाचन हुन्छ ? अहिले नै संविधान संशोधनको टुंगो लाग्यो भने पाँच नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन हुन गाह्रो छ । अब हामीले स्थानीय निर्वाचनपछि सो विषय टुंगो लगाउँदा छलफल बहस गर्ने समय हुन्छ । मेरो भनाइ भनेको पाँच नम्बर प्रदेशका जनताको भावनाअनुसार नै हामीले सीमांकन गर्नुपर्छ । कस्तो संरचना बनाउने हो, हामीले त्यहाँको जनताको भावना बुझ्न जरुरी छ । पाँच नम्बरका जनताको भावनालाई नै अँगाल्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय चुनाव भएपछिको दुईतीन महिनाको समयमा यो विषय टुंगो लगाउन सहज हुन्छ । पहिलो चरणमा स्थानीय निर्वाचन सकौं अनि दोस्रो चरणमा सीमांकनको विषय र प्रदेशको चुनावलाई एकैसाथ अगाडि बढाऔं भन्ने हो । र अन्तिम चरणमा संघीय संसद्को चुनाव गराऔं भन्ने मेरो धारणा हो । 

संविधान संशोधनभन्दा अगाडि स्थानीय निर्वाचन गराउनका लागि मधेसी दलहरूले मान्ने अवस्था छैन, तपाईं स्थानीय निर्वाचन पहिला भन्दै हुनुहुन्छ ?
उनीहरूलाई मनाउनुपर्छ । उनीहरू त यो संविधान बनाउँदा पनि बाहिर थिए । हामीले त अहिले कुनै पनि हालतमा संविधान कार्यान्वयन गर्नैपर्ने छ । त्यही कारणले पनि पहिला स्थानीय निर्वाचन गराउन जरुरी छ । हिजो पनि तीनवटा दल कांग्रेस एमाले र माओवादी मिलेर संविधान ल्याएको हो । अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि यी तीनवटा दलहरू मिल्नैपर्छ । नेपाली कांग्रेसले पनि केही दिन अगाडि मधेसी दलहरूसँग छलफल भएको थियो । कांग्रेससँगको छलफलमा मधेसी दलहरूले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा जोड दिएका थिए । तर संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्नका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । दुई तिहाइ भनेको संख्या हो । पास गराउने भनेर मात्र हँुदैन संख्या पनि पुग्न पर्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापतिले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । अर्को मैले त्यसै पहिलो स्थानीय तहको होइन स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौं भनिरहेको छैन । यहाँनेर मधेसी दलहरूलाई पनि सहमति गर्ने ठाउँ हुन सक्छ । जस्तो मधेसी दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । तर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन उनीहरूलाई के आपत्ति, अनि प्रदेशको चुनाव भने प्रदेशको सीमांकन मिलाएर पछि गरौंला । यसो हुँदा सबैले जितेको आभास पनि हुनेछ । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन छोडेर निकायको गर्ने मधेसी दलहरूले प्रदेशको सीमांकनका लागि ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विषय केही पछि सार्ने, सहमति भनेको त यही न हो । सबै एउटाले मात्रै भनेको मात्रै गर्ने हो भने कसरी सहमति हुन्छ । 
अहिले संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याइएको छ । यसलाई टुक्र्याउनु हँुदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । तर सभापतिजीले यो प्रदेशको तराई र पहाड छुट्याउँदा मधेसी दलहरू पनि सहमतिमा आउँछन् भन्ने छ । तर अब यो टुक्र्याउने बित्तिकै पूर्व के गर्ने अनि सुदूरपश्चिम के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दा जवाफ हामीसँग के हुन्छ ? अहिले पो यी दुई क्षेत्रमा ठूलाठूला नेताहरू छन् । पूर्वमा ओलीजी र कृष्ण सिटौलाजी, सुदूरपश्चिममा हाम्रो पार्टी सभापतिजी र भीम रावलजी । तर अहिले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउनेबित्तिकै त ती क्षेत्रमा पनि हिमाल र पहाड टुक्र्याउने माग उठ्छ । यसको जवाफ हामीसँग हँुदैन ।  

मधेसी दलहरूले त मधेसमा कम्तिमा दुईवटा प्रदेश भन्दै आएका छन् । हिजो मधेसमा एउटै प्रदेश भन्दै आएका मधेसी दलहरू दुईवटा प्रदेशमा सहमत हुँदा त्यो पनि नदिँदा समस्या अझ बल्झेला नि ?
यसमा दुईवटा मात्रै विकल्प छ, एउटा मधेसी दलहरूलाई साथै लिएर जाने अर्को उनीहरूलाई छोडेर जाने । चुनाव कुनै पनि हालतमा गराउनै पर्छ । होइन भने राष्ट्र अन्धकारतर्फ जान्छ । चुनावमा जाने विषय अरू कुनै विषयसँग बार्गेनिङ हुनै सक्दैन । चुनाव भनेको चुनाव हो । जनतालाई सार्वभौम मान्नेहरूले किन चुनावमा नजाने । जो जो जान्छन् जान्छन्, जाँदैनन् जाँदैनन् चुनावमा जानै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सकेसम्म मधेसवादी दलहरू पनि सहमतिमा ल्याएर चुनाव गराउनुपर्छ । स्थानीय निर्वाचन कुनै पनि हालतमा गराउनुपर्छ । त्यसपछि प्रान्तको निर्वाचनका लागि बाटो खुल्ला हुन्छ । अब धेरै विषय मिलाउँदा स्थानीय निर्वाचन हुने अवस्था नै छैन । किनभने जेठभरिमा स्थानीय चुनाव नै भएन भने कसरी तीनवटा चुनाव माघसम्ममा हुन्छन् । त्यही कारणले अहिले आवश्यकता भनेको स्थानीय चुनाव हो । 

स्थानीय चुनावका लागि सरकार पनि केही पछि हटेको हो कि जस्तो लाग्दैन ? विशेषगरी प्रधानमन्त्रीजी ?
सरकारमा त हाम्रो पार्टी पनि छ । हामी नै चुनावका विषयमा पछि हटेका होइनौं नि । प्रधानमन्त्रीले केही ढिला गर्नुभयो कि भन्ने आभास भएको थियो । तर जुन कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्, एमाले अध्यक्ष ओलीजी र प्रधानमन्त्रीको छलफलले जेठ १ भित्र चुनावको मिति तोक्ने भन्ने, त्यसले प्रधानमन्त्री पनि तातेको हो जस्तो लाग्छ । यसो हेर्दा माओवादीको पकड गुम्दै गएको छ । उनीहरूका धेरै नेता, कार्यकर्ता पलायन भएका छन्, शुभेच्छुक कार्यकर्ताहरू नै नेपाली कांग्रेसमा आएका छन् । एमालेमा पनि गएका छन् । त्यही कारणले माओवादीले चुनावबाट उपलब्धि हात नपर्ने देखेको पनि हुन सक्छ । चुनावमा गए हरेक ठाउँमा हार्ने हुँदा त चुनावबाट उपलब्धि हँुदैन । तराईमा पनि छैन पहाडमा पनि छैन । यो पाटोबाट हेर्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीजीको पार्टी त चुनावका पक्षमा हुने कुरै भएन । चुनाव त हाम्रो बाध्यता हो । तर पछिल्लो समयमा ओलीजी र प्रधानमन्त्रीजीको छलफलको समाचार छ । त्यसले उहाँको पनि ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएको हो कि जस्तो लाग्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई दुई दलका बीचमा गठबन्धन बन्दाको अवस्थामा स्थानीय चुनावपछि सरकार परिवर्तन हुने भनिएको हो । स्थानीय चुनाव गराए सरकारको नेतृत्व गुम्छ भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा पनि स्थानीय चुनावलाई परपर धकेल्ने नियत त होइन ?
यता आएर पछिल्लो समयमा मेन्टल्ली रूपमा चुनाव रोक्न हँुदैन कि भन्नेमा तयार भएको हो जस्तो लागेको छ । त्यही भएर विपक्षी दलको नेतालाई कम्तिमा जेठमा स्थानीय चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको होला । अब चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिन थाल्नुभएको हो कि भन्ने आभास मिल्न थालेको छ । स्थानीय चुनावपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ । त्योभन्दा पछिल्ला चुनाव चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गराउनेछ । स्थानीय चुनावसम्म सरकार केही हुँदैन र स्थानीय चुनाव गराउन यो सरकारलाई दिनुपर्छ । यो गठबन्धन बन्दै गर्दा भएको सहमति हो । पुष्पकमल दाहाललाई नै स्थानीय चुनाव गर्न दिने हो । 

निर्वाचनसम्बन्धी सरकारले गरिदिनुपर्ने धेरै काम अझै बाँकी छन् । निर्वाचन आयोगलाई नै समय पनि अभाव होला नि ? 
आउँदो १० गतेबाट संसद्को बैठक छ । त्यो पछि हामी तत्कालै सबै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पास गरिदिन्छौं । अझै तीन महिना समय छ । यस्ता कानुन पास गराउनका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । मैले पटकपटक भन्ने गरेको छु, निर्वाचन भएन भने मुलुक जटिल अवस्थामा पुग्छ । स्थानीय निर्वाचन गराएपछि एउटा आधार बन्छ प्रदेशको निर्वाचन गराउनका लागि । स्थानीय निर्वाचन गराएपछि एउटा वातावरण पनि बन्न सक्छ । 

नेपालमा जम्माजम्मी निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा जनसहभागिता हुने समय भनेको वैशाख–जेठ र कात्तिक–मंसिर हो । निर्वाचन गराउने समय दुईबाट छ, निर्वाचन तीनवटा गराउनुपर्ने छ । स्थानीय निर्वाचन जेठमा हुँदा पनि बाँकी दुई निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको राजनीतिक दृढता हो । राजनीतिक दृढता भयो भने सबै कुरा हुन्छ । चुनाव गराउनका लागि पनि राजनीतिक दलहरूको दृढता भयो भने कसरी सम्भव हुँदैन ? सम्भव हुन्छ । सबै कुरा राजनीतिक दलहरू दृढतामा भर पर्छ । दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ भनेर कसैले सोचेका थिए, तर राजनीतिक दृढताका कारण सम्भव भयो । त्यसपछि संविधान संविधानसभाबाट जारी हुन्छ भनेर पनि कसैले सोचेका थिएनन् तर भयो । राजनीतिक दृढता भयो भने निर्वाचन सम्भव हुन्छ । राजनीतिक दृढता भएन भने चुनाव त के केही पनि हुँदैन । हामी समयमै सबै चुनाव सक्छांै । मलाई लाग्छ । यसका लागि विकल्पहरू पनि छन् । तर ती विकल्पमा नजाँदा नै चुनाव हुन्छ । माघसम्ममा चुनाव गराउन सकिएन भने संसद्को केही छाटो समय म्याद थप्न पनि सकिन्छ । तर त्यो भनेको अन्तिम विकल्पमात्रै हो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै चुनाव गराउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव पनि एकैपटक गर्न सकिन्छ । तर यो सबै वातावरण बनाउनका लागि कुनै पनि हालतमा जेठमा स्थानीय चुनाव हुनैपर्छ । 

सीमांकनको विषयमा सहमति भएन भने प्रदेश सभाको चुनाव छोडेर संसद्को मात्रै चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने बहस पनि उठेको छ, यो पनि एउटा सम्भावना हो ?
केही दलहरू भन्दैछन्, मधेसी दलहरू पनि भन्दैछन्, संसद्को चुनाव पहिला भनेर । तर हाम्रामा स्थानीय चुनाव नभएको १८ वर्ष भइसक्यो । प्रदेशको कन्सेप्ट भर्खरै आएको संघीयता लागू गर्नका लागि हामीले प्रदेशको चुनाव गराउनै पर्छ । स्थानीय चुनाव गराएन भने त अझ समस्या हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव हुन सक्दैन । संविधानमा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखले मतदान गर्ने भन्ने छ । स्थानीय चुनाव भएपछि वातावरण अलि खुकुलो भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मान्छेहरूलाई पनि विश्वास हुन्छ, अब चाहिँ राजनीतिक दलहरू चुनाव गराउन नै लागे भन्ने विश्वास भने हुन्छ । 

तपाईं विभिन्न जिल्ला जाँदा सर्वसाधारण चुनावका लागि तयार भए, नभएको के पाउनुभयो ?
पब्लिक त चुनावको पक्षमा छन् । जहाँजहाँ म पुगेको छु पार्टीका कार्यकर्तामात्र होइन सर्वसाधारणसमेत चुनाव कहिले हुने हो भन्नेमा छन् । जनता त संविधान आयो अब चुनाव हुनुपर्छ । संविधानमा धेरै कुराहरू समेटिएका छन् भन्नेमा छन् । यो संविधान कार्यान्वयन भएन भने फेरि मुलुक कहाँ पुग्छ भन्ने शंका जनतामा पनि बढेको छ । यो जनताले बुझेर पनि भनेका छन् । 

५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड टुक्र्याउन हुन्न भन्दै गर्दा यसमा सहमतिका विकल्प के के हुन सक्छन् जुन मधेसी दलहरूको पनि चित्तबुझ्दो होस् ?
मधेसी दलहरूमा पनि सबैमा यो धारणा छैन । पाँच नम्बर प्रदेशको मधेसमा बस्ने नागरिक पनि यो प्रदेश टुक्र्याउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छ । त्यो प्रदेशका मधेसी नेताहरू पनि सो प्रदेश टुक्र्याउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ, हिमाल र पहाडलाई टुक्रा पार्नुपर्छ भन्ने दुई प्रदेशको राजनीतिक गर्ने नेताहरू देखिएका छन् । उनीहरूको पनि एउटै स्वर छैन । हामीले सोही प्रदेशको राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । तर पनि मधेसी दलहरू मान्दै मानेन भने पनि प्रदेशसभाको पनि चुनाव हुनैपर्छ । स्थानीय चुनावपछिको दुई तीन महिनामा यो सीमांकनको विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्छ ।

स्थानीय निर्वाचन पहिला कि संविधान संशोधन पहिला भन्नेमा कांग्रेस पनि अलमलमा हो ?
होइन । नेपाली कांग्रेस अलमलमा नै छैन । पहिला स्थानीय निर्वाचन हुने हो । तर यही संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि कांग्रेसकै समर्थनमा नै दर्ता भएको हो । यसमा सभापति देउवा र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको विशेष काम गरिरहनुभएको छ । तर स्थानीय निर्वाचन अहिलेको प्राथमिकता हो । 
कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ११ महिना पूरा हुने बेला भयो, अझै कांग्रेस नै पूर्ण छैन किन ?
यो प्रश्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई गरेको भए उत्तर आउँथ्यो होला । मलाई के लागेको छ भने । सभापतिजी छिट्टै विभागहरूलाई पूर्णता दिने र कार्यसम्पादन समिति बनाउने भन्नेमा हुनुहुन्छ । सुरुमा विभाग अनि कार्यसम्पादन समिति बनाउने भनेर मलाई भन्नुभयो । शनिबारमात्रै मैले सभापतिलाई भेटेको हो । मलाई अब छिट्टै यो पार्टीको विषय टुंगो लगाउँछु भन्नुभयो । मैले ढिलो भइसक्यो अब किन ढिला भनेर पनि सोधें । उहाँले अब आफूले सबै विषय टुंगो लगाउने बताउनुभयो । त्यतिमात्र होइन यति धेरै राष्ट्रिय महत्वका विषय छन्, केन्द्रीय समिति पनि बस्नुपर्‍यो भनेको छु । चुनाव आउन लागेको छ । सबै विभाग गठन गर्नुपर्‍यो यी सबै विषयमा छलफल भएको छ । सभापतिजीले छिट्टै गर्छु भन्नुभएको छ । 

अब अन्त्यमा, अहिले रहेको नेपाली कांग्रेस—माओवादी केन्द्रका बीचको गठबन्धन स्थानीय चुनावभन्दा पछि पनि रहन्छ ?
कायम नै हुन्छ । यही बढी सम्भावना हो । अझ मधेसी दल र सिंगो राप्रपालाई पनि समेटेर बृहत् गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेका बीचमा गठबन्धन गर्नु पनि उत्तम हो । तर एमालेले पनि चहार्नुपर्‍यो । एमाले र हाम्रो बीचमा सीमांकनको विषयमा विवाद बल्झिएको छ । दुईवटा ठूला दलसँगै भएर चुनाव गराउनु पनि राम्रो हो । तर त्यो सम्भावना अत्यन्तै कम छ । एमालेसँग गठबन्धन हुने सम्भावना कम छ । अझ ठूलो गठबन्धन बनाएर सिंगो राप्रपा मधेसी दलहरूलाई समेत सहभागी गराएर जानुपर्छ ।