काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता महाधिवेशनबाट एक अध्यक्षसहित एकसय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भएको छ । पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि संशोधन गरिएको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशनमा नयाँ पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गरिने प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संशोधन गरिएपछि अध्यक्षको नेतृत्वमा २४ जना पदाधिकारीको कार्यम्पादन समिति गठन गरिने छ जसमा तीन उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता, पाँच सहमहामन्त्री, सात सहायकमन्त्री, एक सहायक कोषाध्यक्ष र दुई सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।  तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण भएपछि अन्तरिम विधान निर्माण गरी दुवै पार्टीको विधानलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

सोही अनुसार अहिलेसम्म एकीकृत राप्रपालाई निर्देशन गरिएको थियो जसमा एक केन्द्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रिय अध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, छ महामन्त्री, दुई प्रवक्ता, दुई कोषाध्यक्ष, चार सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको थियो ।  त्यसैगरी, उक्त विधानमा चार परिच्छेद तथा ५६ धारा छन् । पार्टीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई पार्टीको आदर्शका रुपमा समावेश गरिएको छ ।

सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न विधानले पार्टीलाई निर्देशित गरेको छ ।  विगत दश वर्षदेखि देशमा भइरहेको गतिविधि, राजनीतिक अन्यौल तथा समाजमा रहेका विभिन्न जाति, समुदायबीच एकआपसमा देखिएको मनमुटावलाई न्यूनीकरण गरी राष्ट्रियता बलियो बनाउन संविधान र संसद्को नियन्त्रणमा रहने राजसंस्थाको समर्थनमा पार्टी क्रियाशील हुने नेत्री सरस्वती अधिकारीले बताइन् ।

तत्कालीन राप्रपा नेपालले स्थापनाकालदेखि नै देशलाई हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्थाको पक्षमा पार्टीको आदर्श कायम गरेको थियो भने सङ्घीयता जनमतका आधारमा टुङ्गो लगाउन अडान राख्दै आएको थियो । तत्कालीन राप्रपाले पछिल्लो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । 

विगतमा पञ्चायत पृष्ठभूमि तथा बहुदलीय व्यवस्थामा कार्य सम्पादन गरी अनुभव बटुलेका नेता दुवै पार्टीभित्र सक्रिय रहेको र राष्ट्रवादी शक्तिको एकताको महसुस गरी एकता भएको हो । दुई भिन्न आदर्शमा उभिएका यी दुई पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा समझदारी कायम गरी वैचारिक रुपमा राजसंस्थाका बारेमा महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने सहमतिका साथ एकीकरण गरिएको थियो ।