काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला पुँजीगत खर्च नहुने रोगले ग्रस्त छ । समयमै बजेट आएपनि पुँजीगत खर्च भने चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा जम्मा ११ प्रतिशतमा सीमित छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण खोजी र समाधानमा प्रयासरत देखिन्छन् । तर अर्थ मन्त्रालयका केही उपल्ला कर्मचारी भने कसरी हुन्छ मालदार अड्डामा जाउ भन्नेमा दत्तचित्त भएकार लागेका छन् । 

नेपाल सरकारका सहसचिव लक्ष्मण अर्याल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत एकजना त्यस्तै सरकारी अधिकृत हुन् जसको कारणले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व यतिबेला हायलकायल बनेको छ । पाँच वर्षअघि सतहमा आएको बहुचर्चित भ्याट छली प्रकरणमा नाम जोडिएका अर्याल यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख छन् । भ्याट प्रकरणपछि लामो समयसम्म मन्त्रालयमै बसेर सेफ ल्यान्डिङ गरेका अर्याल त्यो प्रकरण सामसुम भएपछि फेरि एकपटक कमाउ अड्डाको खोजीमा लागेका हुन् । यसका लागि उनले मन्त्रालयमा बसेर अनेक तिकडम गरिरहेको स्रोत बताउँछ । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बन्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । गत वर्षदेखि नै आन्तरिक राजस्व विभाग ताकेका अर्यालको यो सपना भने अहिलेसम्म पूरा हुन भने पाएको छैन । यसको झोकमा उनी मन्त्रालयमा बसेर कसरी हुन्छ राजनीतिक नेतृत्वलाई खुइल्याउने, नयाँनयाँ नीतिनिर्माणका काममा टाङ अडाउने काममा तल्लीन रहेको स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालयलार्ए सवल बनाउने, आर्थिक परिचालन प्रभावकारी बनाउने नेतृत्वको प्रयासमा उनी सधै नकारात्मक धारणा मात्रै अघि सारिरहेका छन् । त्यसैले केही समय अघिसम्म राजस्व महाशाखाका प्रमुख रहेका अर्यालको काम सन्तोषजनक नभएपछि हाल उनी नीति विश्लेषण शाखामा सरुवा भएका छन् ।

त्यहाँ बसेर उनी अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा आन्तरिक राजस्वमा जान बाटो खोजिरहेको स्रोत बताउँछ । राजनीतिक नेतृत्वले राख्ने हरेक काममा नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्ने उनको प्रवृत्तिले हालका अर्थमन्त्री पनि हायलकायल बनेको स्रोत बताउँछ ।

अर्याल नीति विश्लेषण शाखामा बसेर पुँजीगत खर्च वृद्धिका उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने दायित्वमा छन् । तर उनी त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर राजस्वमा किन जान चाहिरहेका छन् ? जबकि यतिबेला राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी भइरहेको छ । राजस्व संकलनमा कुनै समस्या छैन । यही सहजता खोजेर उनले राजस्व ताकेका हुन् कि भ्याटमा झै तर मार्न पाइन्छ भनेर हो ? उनलाई नै थाहा होला । तर अर्थका माथिल्ला अधिकारीहरु भने उनलाई आन्तरिक राजश्व विभागमा पठाउन हुँदैन भन्ने दृढ देखिन्छन् ।