काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण झन्डैझन्डै अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अस्तित्व अन्तत: जोगिएको छ । सरकारले एक वर्ष म्याद थपेसँगै यसको अस्थित्व जोगिएको हो । तर बल्लतल्ल म्याद थपिए पनि आयोग काम गर्न सक्ने अवस्थामा भने अझै पुगिसकेको छैन ।  

माओवादी केन्द्रको हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारका कारण सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग आफैं आन्तरिक कलहमा फसेको हो । आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा आयोगकै सदस्यहरू एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। विशेषगरी म्याद थप्ने विषयमा माओवादीका तर्फबाट नियुक्त भएका सदस्यले बार्गेनिङ गरेका थिए । यही कारणले आयोगका सदस्यहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको वर्षा चलेपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । 

माओवादी सदस्यहरूका कारण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसमेत समस्यामा परेका छन् । आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले सदस्यहरू गैरजिम्मेवार भएका कारण आयोग अलपत्र अवस्थामा पुगेको दाबी गरिन् । आयोगका अध्यक्ष नै समस्या समाधानका लागि इच्छुक नभएको उनको आरोप छ । 

माओवादीको सिफारिसमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सदस्य बनेका श्रीकृष्ण सुवेदीका कारण आयोगको म्याद थप गर्न समस्या परेको थियो । आयोगको म्याद थप गर्ने विषयमा तयार पारेको ड्राफ्टलाई सुवेदीले हुकुमी शैलीमा केरमेट गरेपछि त्यसो गर्न नपाइने भन्दै आयोग सदस्य माधवी भट्टले विरोध जनाएकी थिइन् । त्यसै विषयलाई लिएर आयोगमा विवाद सुरु भएको हो । 

पदाधिकारीबीचको विवादले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम प्रभावित भएको छ । आयोगको म्याद एक वर्ष थपिए पनि अहिलेसम्म आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ नियमित कामकाजमा फर्किएका छैनन् । त्यस्ता सदस्य रहेसम्म काम गर्न नसकिने भन्दै अध्यक्ष गुरुङ काममा नआएको स्रोतले जनाएको छ । आयोगकै पदाधिकारीबीचको विवादले आयोगले थपिएको एक वर्षको समयमा काम गर्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

आयोगमा झन्डै ५८ हजार उजुरी परेका छन् । आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले केही दिनमै कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए । द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न आयोग गठन गरिएको हो । दुई वर्षको समयमा आयोगले उजुरी लिने काममात्र सम्पन्न गरेको छ ।