काठमाडौं । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई गुमराहमा राख्दै संसद्मा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावबाट मुख्य प्रस्तावक दल नेकपा एमाले नै पछि हटेको छ । महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएसँगै नेपाली कांग्रेसले महाअभियोगका बारेमा निर्णय गर्न नसकेको भन्दै कोकोहोलो मच्चाएको एमाले पछिल्लो समयमा सो प्रस्ताव संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल गर्नका लागि अवरोध गर्ने मात्र होइन महाअभियोग सिफारिस समितिमा छलफल गर्न समेत डराएको छ ।

स्रोतका अनुसार एमालेका २५ जना नेताहरूका विरुद्धमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले प्रमाणसहित भ्रष्टाचार अभियोग दर्ता गर्न तयार पारेको तथ्य सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेपछि एमाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न हच्किएको हो ।

संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथि कात्तिक ४ गतेदेखि छलफल सुरु भएको थियो । संसद्को पूर्ण बैठकमा महाअभियोगका बारेमा चर्काचर्की कुरा गर्ने सांसदहरू जब महाअभियोग टुंगो लगाउनका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी सुरु भएपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीमा नै नभएको बेलामा संसद्को बैठक अवरुद्ध बनाएर अवरोध गरेको थियो । अझ एमालेले पछिल्लो समयमा त संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिमा कार्यविधि पास गर्ने लगायतका तयारी थाल्नसमेत अवरोध सिर्जना गर्न लागेको छ । पछिल्लो पटक एक साताअगाडि महाअभियोगको प्रस्तावका विषयमा छलफलका लागि सिफरिस समितिको बैठक बोलाउने विषयमा समेत सहमत हुन सकेन ।

स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाउनका लागि एमालेका सांसदहरूसंग आग्रह गरेका थिए । तर एमाले सांसदहरूले समितिको बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउनुभन्दा पनि अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतलाई टुंगो लगाउन दिनुपर्ने तर्क गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

विशेषगरी एमाले नेताहरू लोकमानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एमालेका २५ जना नेताका विरुद्ध तयार पारेको प्रमाणसहितको अभियोगको दस्तावेज नै महाअभियोग सिफारिस समितिमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेपछि आफ्ना कर्तुत सार्वजनिक हुने डरले पछि हटेको बताइएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिसम्म महाअभियोगको विषयले प्रवेश पाउनेबित्तिकै महाअभियोग लागेका व्यक्तिलाई सफाइका लागि मौका दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सो प्रावधानअनुसार महाअभियोगको सफाइ दिनका लागि समितिमा आउँदा एमाले नेताहरू विरुद्धमा अख्तियारले तयार पारेको प्रमाणसहितका तथ्यहरू सार्वजनिक गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले तयार पारेको बताइएको छ । 

लोकमानको तयारीको सुईको पाएपछि एमाले नेताहरूले २५ जना नेताहरूका कर्तुत सार्वजनिक हुँदा सिंगो पार्टी बदनाम हुने भन्दै लोकमानका बारेमा चर्का कुरा नगर्न समेत निर्देशन दिएको बताइएको छ ।