काठमाडौं । योग्यता, क्षमताभन्दा पनि एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विश्वासपात्र भएका कारणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाएका सुशील ज्ञवालीले अन्तत: कार्यक्षमता देखाउन नसकेपछि असक्षम सावित भएर प्राधिकरणबाट बाहिरिनुपर्ने भएको छ ।  ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत भएर महाविपत्तिमा परेका जनतालाई राहत दिनुको साटो प्राधिकरणलाई एमालेकरण गर्न लागेका थिए । यी सबै काम गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा उनले छुट पाएका थिए ।

तर पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्वमा आएपछि पटकपटक कार्यशैली सुधार्न र पुननिर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि त्यसलाई वेवास्ता गरेपछि अन्तत: सरकारले उनलाई सातदिनका समय दिएर स्पटीकरण सोधेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सीईओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक र अपेक्षाअनुसार नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । अब उनले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसके पदबाट विदा हुनुपर्ने छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका संसद्मा भूकम्प प्रभावित प्रतिघरधुरी तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । ४५ दिनभित्र सबै पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ताको अनुदान दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन थियो । तर प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दा असहयोग गर्न लागेका कारण प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको काम अपेक्षाकृत काम नभएपछि प्रधानमन्त्री झन् असन्तुष्ट भएका थिए । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन– ०७२, को ११ औं दफामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (३) अनुसार कार्यकारी अधिकृतको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । आवश्यक पर्दा अरू एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर उपदफा (४) अनुसार कार्यकारी अधिकृतको काममा सन्तुष्ट हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले हटाउनु अघि सफाइको मौका भने दिनु पर्ने प्रावधान छ ।  कार्यकारी अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनेको हटाउने नै तयारीका रूपमा धेरैले बुझेका छन् । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए विकल्प सोच्न सरकार बाध्य हुने बताएका छन् । जानकारहरूले समेत स्पष्टीकरण अर्थात् सफाइको प्रक्रियामा जानु भनेकै सीईओ ज्ञवालीलाई हटाउने योजनाअन्तर्गत भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीलाई हटाउँदा अदालत गएमा के हुन्छ भन्ने बारेमा समेत छलफल गरिसकेका छन् ।  

१२ वैशाख, २०७२ मा शक्तिशाली भूकम्पले १४ वटा जिल्लामा ठूलो माननीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएको थियो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नबने पनि २८ साउन, २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेका थिए । तर उनले कानुनको अभावमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न भने पाएनन् । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले २०७२ पुस १० गते सुशील ज्ञवालीलाई नयाँ सीईओमा नियुक्ति दिएको थियो ।

सरकारले स्पष्टीकरण  सोधेपछि आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुको साटो विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीति गर्न थालेका छन्. । भूकम्पको लगत्तै योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलले बनाएको रिपोर्टहरूमा आधारित रहेरसमेत काम गर्न सकेका छैनन् । सरकार जुनियर इन्जिनियर भएका कारण सरकार क्षमता भएका  कर्मचारीहरूसमेत प्राधिकरणमा जान मानेन । सोही कारणले समेत प्राधिकरणको काम अलपत्र परेको छ । कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका कारण अहिलेसम्म भूकम्प पीडितहरू छाप्रोमा बस्न बाध्य भएका छन् । तर उनी काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुको साटो वक्तव्यबाजी गर्दै राजनीतिमा उत्रेका छन् । 

ज्ञवालीले सरकारले माग गरेको स्पष्टीकरणमा उठाइएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा यथार्थ स्पष्टीकरण यथासमयमा प्रस्तुत गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्ति भनेका छन्– ‘स्थापनाको एक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना कामहरू व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएकाले त्यसका परिणामहरू एकपछि अर्काे गर्दै बाहिर आइरहेकै छन् । यस अवस्थामा वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रणसहित पेस गरिने स्पष्टीकरणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले गरेका तथा गर्नुपर्ने कार्यहरू, चुनौती र समस्याहरूको सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुने तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’