काठमाडौं ।  नेपाली खेल क्षेत्रको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अस्तव्यस्त र कमजोर सावित भयो पूर्वाञ्चलमा शुक्रबार सम्पन्न सातौ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता । यो राष्ट्रिय खेलमा राज्यले झन्डै ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्‍यो । तर ३२ करोडमध्ये कति करोड युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित बीके श्रीपाली र सदस्यसचिव केशव विष्टको हातमा पर्‍यो यो खोजीको विषय बनेको  छ । 

सातौं राष्ट्रिय खेलका लागि मन्त्री श्रीपाली र सदस्यसचिव विष्टबीच आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिलेपछि खेल सञ्चालनको सहमति बनेको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री श्रीपालीको हातमा सात करोड पर्ने आश्वासन दिएपछि सदस्यसचिव विष्टसँग कुरा मिलेको थियो । खेलकूद प्रतियोगिता आयोजनाको अस्तव्यस्त स्वरुपलाई हेर्दा सातौं राष्ट्रिय खेलअधिकारी, राखेपका कर्मचारी र खेल संघका लागिमात्रै आयोजना गरिएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । खाना र बसोबास अनि खेल सामग्रीलगायतमा व्यापक अनियमितता भएको देखियो । 

सातौं राष्ट्रिय खेलको उद्घाटन र समापन समारोहका नाममा पनि व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको देखियो । सातौं राष्ट्रिय खेलमा सहभागी खेलाडीहरूलाई १४ सय दैनिक भत्ता दिइएको थियो तर त्यसमध्ये खेलाडीले नगद पाँच सयमात्रै प्राप्त गरे । बाँकी नौ सय रुपैयाँ सीधै होटेललाई दिने भनियो । खेलाडीले होटेलमा बसे पनि नबसे पनि होटेलका लागि नौ सय दिइयो । उता एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले होटेलमा गएर खेलाडी बसेको आधारमा मात्रै भनेर रकम दिए । सो समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । नेकपा एमालेका केही नेता तथा कार्यकर्ताले होटेलवालासँग मिलेर राम्रो कमाइ गरेको दृश्य पूर्वाञ्चलमा देखियो । 

यो त सामान्य दृष्टान्तमात्रै हो । यस्ता कैयौं दृश्य सातौं राष्ट्रिय खेलका दौरानमा देखियो । एउटै व्यक्ति धेरै खेलको टिम मेनेजर भएर भ्रमणभत्ता बुझ्नेदेखि जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई भत्ता दिनेसम्मको काम भएको छ सातांैमा । राखेपका कर्मचारी, केही खेल पदाधिकारी र एमालेको एउटा निश्चित गुटका कार्यकर्ताले दैनिकजसो मदिरासहितको भोज आयोजना गरे । अहिले राखेपका कर्मचारी र समितिका सदस्यहरू पूर्वाञ्चलमा बसेर ती सबै विषयको बिल मिलान गर्ने काम गरिरहेका छन् । 

होटेलको एउटै कोठमा १५ जनासम्म खेलाडी सुतेको दृश्यमात्र होइन अत्यन्तै तल्लो स्तरको खाना र पानी पिलाउनेसम्मको काम सातौंमा भएको छ । त्यतिमात्र होइन खेलाडीका लागि बनाइएको किट्स सयौं खेलाडीले खेल सकिँदासमेत पनि पाउन सकेनन् । किट्समा मात्रै एक करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । सातौं राष्ट्रिय खेलका विभिन्न स्पर्धामा खेलाडीहरू खेलिरहँदा ती खेल स्थलमा मर्मत सम्भार र निर्माणको काम भइरहेको थियो । यसबाट पनि खेल कतिसम्म व्यवस्थित थियो होला भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यतिमात्र होइन अन्तिम समयमा आएर समापन समारोहस्थल नै परिवर्तन हुनु भनेको योभन्दा लज्जास्पद विषय अर्को के हुन सक्ला ? खेल स्थलमा भएका विवाद, खेलाडीले खेल स्थलमा नै धर्ना बसेको विषय, खेलाडीले रेफ्रीलाई हातपात गरेको विषय, खेलाडी र प्रशिक्षकबीच भएको विवादजस्ता विषय त यो पटक चर्चासमेत पनि गर्न आवश्यक रहेन । 

त्यसैले ऐतिहासिक रूपमा खेलका नाममा भएको यो बदमासीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने र दोषी उपर कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ । राजनैतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा सदस्यसचिव विष्टले यो पटक राम्रो कमाइ गरे आशा छ सातौंबाट आएको रकमको सदुपयोग गर्दै उनले आगामी दिनमा आफ्नो राजनीति बलियो बनाउने मात्र होइन पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए अनुरूप काठमाडौंमा एउटा सानो घर र सानो गाडी चढाउन सफल हुनेछन् ।