तेजप्रसाद सिटौला
एक महिनादेखि सदन अवरुद्ध छ । कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरू त्यसै थन्किएर बसेका छन् । २०७४ साल माघ ७ गतेभित्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को चुनाव भइसक्नु पर्दछ । त्यो समयावधि भनेको अब मुस्किलले एक वर्षको हो । एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार गिराउने माओवादी केन्द्र, नेका र मधेसी दलहरूसित बदला लिनु छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई पार्टीको साख बचाउन र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न पनि सत्तामा पुग्नु जरुरी भयो । नेकालाई, विशेषत: यसका नेतृत्व पंक्तिलाई, साम्यवादीहरू बीचको ध्रुवीकरण तोड्नु थियो । यसरी हेर्दा कुनै दल र कुनै नेता पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित छैनन्; मात्र दल र निजी स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छन् । उता मधेसी दलका केही नेताहरूलाई त्यस्तो तराई चाहिएको जसलाई पहाडले हँुदै नछोओस् । यो कसको मार्गचित्र हो ? हरेक नेपाली हिमाल, पहाड, तराईमा बस्ने, जो कोहीलाई झस्काएको छ । यसरी मुलुक कैयौं वर्षदेखि अस्थिरताको भुमरीमा झन्झन् फस्दै गइरहेछ र जान्दाजान्दै, बुझ्दाबुझ्दै पनि निकास दिन कोही गम्भीर देखिँदैन । निकास दिने भनेको अन्ततोगत्वा राजनीतिले नै हो । नेतृत्व गतिलो भयो भने देशले निकास–विकास दुवै पाउँछ । नेतृत्व गलत भयो भने देश अरू अन्योल र अन्धकारमा फस्छ । इमानदारीपूर्वक लागिपरे निकास नआउने होइन ।

पुष्पकमल दाहाल सरकारले ५ नं. प्रदेशलाई टुक्र्याउने गरी विधेयक टेबल गर्‍यो । त्यस कार्यले ५ नं. प्रदेश (तराई–पहाड) जुरुक्क विरोधमा उठ्यो । त्योमात्र होइन देश नै तरंगित भयो । सीमांकनको कुरा प्रदेश सभाले तय गर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको एकथरी कानुनविद् बताउँछन् भने अर्कोथरी प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर भए पनि सीमांकनलाई टुंगो लगाउन सकिने बताउँछन् । यसैभित्र छिमेकीको चासो देख्नेहरूको कमी पनि यहाँ छैन; जबजब तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने कुरा आउँछ । प्रश्न के पनि हो भने छिमेकीलाई दोष दिनुभन्दा घर बलियो भएर बस्नु उचित होइन र ? घर फुटेपछि छिमेकीको चासो स्वत: बढ्दछ । संविधान बन्दाताका पनि छिमेकीको चासो नदेखिएको होइन तर घर एक भयो चासो राख्ने खालि हात फिरे । अहिले घर भाडिएको छ र चासो राख्नेलाई स्वाद परेको छ । कुरा नेतृत्व गर्नेहरूले नबुझेको पनि होइन, तर प्राथमिकता सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेन । नौ—नौ महिनामा सत्ता परिवर्तनको सपना बोकेर हिँड्नेहरूबाट– मुलुकको दीर्घकालीन हित, स्थायित्व र विकास हुन्छ भनेर मान्ने आधार के ? छिमेकीलाई गाली गरेर कोही राष्ट्रवादी हँुदैन । सस्तो लोकप्रियता कमाउनु, चुनाव जित्नु, सत्तामा पुग्नुमात्र राजनीतिक सफलता होइन– सफलता त मुलुकलाई सुरक्षित निकास दिनु हो । परनिर्भरता त्यागेर आत्मनिर्भर बन्नु हो । राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रप्रतिको इमान्दारी हो । इमान्दारले काम गर्छ– विज्ञापन गर्दै हिँड्दैन । 

आज सबैतिरबाट नेपाल पेलिँदैछ । भारतले आफ्नो असन्तुष्टिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गर्‍यो । पश्चिमाहरूले त्यसैमा लय मिलाए । चीनको चासो आफ्नै प्रकारको छ र उसले विश्वास गर्न सक्ने कुनै दल या नेता यहाँ छैन । आखिर यो सब कसरी भयो ? कारण स्पष्ट छ– राजनेताको अभाव । कम्तीमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एक बनाएर सबैलाई हिँडाउने नेता नै यहाँ भएन । एकथरी साम्यवादीहरू एमालेको कित्तामा अहिले आएर उभिन पुगेका छन् र राष्ट्रियतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । नेकाले माओवादी केन्द्रलाई  अलग गरेर त्यसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि उनको स्वार्थ डुब्न लागेको पार्टीलाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने मात्र हो । भोलि उनी र उनको दल पुन: सगोत्री खोज्दै नजाला भन्न सकिन्न । साम्यवादीहरू गरिबीमा फष्टाउँछन्– विकास उनीहरूका लागि नारा मात्र हो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले गर्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर कांग्रेस आफंै विचार शून्य भएको छ । कांग्रेसमा अहिले न बीपीका विचार छन्, न गणेशमानको त्याग, न सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नि:स्वार्थता । कांग्रेस आफैं अन्योलमा छ । त्यसैले अवरुद्ध संसद् खुलाउन र संविधानलाई लागू गर्न जुन भूमिका उसले खोल्नु पर्दथ्यो । त्यो सम्भव भएन । जो आफू स्पष्ट छैन त्यसले अरूलाई कसरी बुझाउने । 

संसद् चल्न नदिनु एमालेको अर्घेंल्याई हो । आज जुन मुद्दाहरू उठेका छन् तिनको छिनोफानो संसद्बाट नै हुनुपर्छ । निर्णय दिने थलो नै संसद् हो । संविधान संशोधनको विधेयकमा चित्त नबुझे त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ; त्यसलाई स्थगन गरी अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा जान सकिन्छ; अथवा प्रक्रियागत रूपमा संशोधन विधेयकलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ । एकोहोरो सदन नै चल्न दिन्न भन्नु विधिको शासनलाई चुनौती होइन ?

मुद्दा कसैका पनि निजी अथवा दलीय हुनु हँुदैन । संविधान लागू गर्ने हो भने माथि उठ्नुपर्छ । माथि उठ्न नसक्दासम्म संविधान लागू हुँदैन । माघ ७, २०७४ पछिको परिस्थितिलाई आकलन गरेर– त्यस पहिला नै एकताको सन्देश जानुपर्छ ।