काठमाडौं । विगत आठ वर्षदेखि रोकिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आगामी फागुन १४ गतेका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को बुधवारको बैठकले तय गरेको छ । त्रिभुवन विद्यालयले घोषणा गरेको २८ वर्षे उमेरहद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यापक विरोध भएको छ ।  विश्वविद्यालयको यो निर्णयको व्यापक विरोध भएसँगै नेपाल विद्यार्थी संघले यो विषयमा छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । उपाध्यक्ष सागर परियारका अनुसार विश्वविद्यालयको निर्णयका बारेमा छलफलका लागि नेपाल विद्यार्थीले केन्द्रीय समितिको बैठक पुस २६ गते बोलाएको र सो बैठकले उपयुक्त निर्णय लिने बताए । उपाध्यक्ष परियारले नेपाल विद्यार्थी संघ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको पक्षमा भएको तर उमेरहद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका बारेमा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि निर्णय लिने बताए । 

विश्वविद्यालयले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत ख्याल नगरी उमेरहद राखेको भन्दै आम विद्यार्थीले विरोध जनाएका छन् । मतदाताहरू स्वत: उम्मेदवार हुन पाउनु भनेको प्राकृतिक उम्मेदवार बन्न पाउनु प्राकृतिक न्यायअनुसार हुने आम विद्यार्थीको माग छ । मतदाता बन्न पाउने तर उम्मेदवार बन्न नपाउनु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै विद्यार्थीले विरोध थालेका छन् । 

२०६५ सालमा भएको स्ववियु निर्वाचन त्यसयता विभिन्न विवाद र असहमतिका कारण हुन सकेको छैन । त्रिवि नियमअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा स्ववियु निर्वाचन हुनुपर्छ । 

यसअघि उमेर विवादलगायत अन्य विषय सहजीकरण गर्न मंसिरको सिनेट बैठकले शिक्षाध्यक्ष डा.सुधा त्रिपाठीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा अखिल, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पनि थिए । नेपाल विद्यार्थी संघले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको घोषणाले उत्साहित भएको जनाएको छ । नेविसंघले  स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा गराउने भनेर नेपाल विद्यार्थी संघले अभियान नै सुरु गरिसकेको थियो । 

समयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन नसक्दा अधिकांश क्याम्पसमा नेविसंघको सभापतिका उम्मेदवारका आकांक्षीहरू ४० वर्षसम्मका छन् । यसैबीचm स्ववियु निर्वाचन अब मिश्रित प्रणालीबाट हुने भएको छ । यसअघि सभापतिसहित सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । मतदाताले उम्मेदवारको नाममा मत दिने प्रणाली थियो । अब भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै हुनेछ । सभापति, सचिव र कोषाध्यक्षसहित बहुमत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । उपसभापति र सहसचिवसहित अन्य सदस्य भने विद्यार्थी संगठनले प्राप्त गरेको मतका आधारमा बाँडिनेछ । नेपाल विद्यार्थी संघले भने प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्थाको पक्षमा थियो ।