काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र उच्च अदालत बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

दुवै बारले आइतबार छुट्टाछुट्टै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदान, व्यावसायिक निरन्तरता र संविधानले अङ्गीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरेकाप्रति दुःख व्यक्त गरेको उल्लेख छ ।

न्याय परिषद्का दुई सदस्यको उपस्थितिबिना नै तीन सदस्यीय निर्णयमा केही अपवाद छाडेर कानुनले तोकेको मापदण्ड, वरिष्ठताजस्ता कुरालाई समेत ध्यान नदिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

<span style=”font-size:16px;”>नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीबाट ५० प्रतिशत न्यायाधीश हुनुपर्ने माग गर्दै आएको भए पनि सोअनुरुप नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइएको छ ।

न्याय परिषद्ले गत बिहीबार राति उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सो नियुक्ति समानुपाति र समावेशीसमेत नभएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गर्दै आएको छ ।