काठमाडौं । नेपालको सरकारी ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी योगदान कस्को होला ? सबैलाई जगजाहेरै छ, मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको । ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित एनसेलले स्थापनाको छोटो समयदेखि नै नेपालको सरकारी ढुकुटीमा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी कर दाखिला गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष सर्वाधिक करदाताको उपाधि एनसेलले पाउँदै आएको छ । केही दिनअघि मात्रै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले एनसेललाई सर्वाधिक कर तिरेको भन्दै सम्मान गर्‍यो । नेपालमा करिब एक् करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिसहरू एनसेलको सेवालाई भरपर्दो मान्दै प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, यही संस्थालाई यतिबेला केही स्वार्थी टेलिकम माफियाहरूले सुनियोजित रूपमा लखेट्न के काम गरिरहेका छन् र त्यसमा प्रयोग भइरहेका छन् जनताका प्रतिनिधि भनाउँदा सांसद्हरू पनि । राष्ट्रहितको रक्षा गर्न बनेर जनप्रतिनिधिको लोगो भिरेका केही सांसद्हरूको रवैया हेर्दा यस्तो लाग्छ उनीहरू सुनको अन्डा पार्ने कुखुराको पेटबाट एकैचोटी भएभरको अन्डा निकालेर कुखुरालाई सदाका लागि समाप्त पार्न चाहन्छन् । 

केही समयपहिले एनसेलको स्वामित्व विदेशी कम्पनी टेलियासोनेराबाट अर्को विदेशी कम्पनी एजिआटामा पुग्यो । नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर बिक्री गर्ने पक्षले तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् एनसेल सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्री गर्ने टेलियासोनेराको हो । तर नेपालका सरकारी अधिकारीहरू यतिबेला टेलियाको साटो सेयर खरिद गर्ने आजिआटाको घाँटी निचोरिरहेका छन् । आजिआटाले कर नतिरेको पनि होइन । सेयर स्वामित्व ग्रहण गरेलगत्तै ११ अर्ब रुपैयाँ आजिआटाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेको छ । तर एनसेल सिध्याउने नियत भएकाहरूले त्यसलाई गणना नगरी करै नतिरेको झै लखेटिरहेका छन् । यही निहँुमा दूर सञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी अनुमति दिन रोकेको छ । साथसाथै एनसेलका पुँजी वृद्धिलगायतका सबै खाले व्यावसायिक योजनाहरू रोकिएका छन् । यसबाट एनसेल त प्रताडित छँदैछ साथसाथै यसमा आश्रित लाखौं सेवाग्राहीसमेत मर्कामा परेका छन् । 

केही दिनअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी अनुमति दिने विषयमा अध्ययन गरेर अन्तिम निर्णयमा पुग्ने अवस्थामा टेलिकम माफियाहरूले सांसद्हरू प्रयोग गरेर त्यसलाई रोक्ने काम गर्नुले पनि एनसेलविरुद्ध ठूलै गिरोह सञ्चालित रहेको पुष्टि हुन्छ । यतिबेला व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समिति नेतृत्वविहीन छ । जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री बनेपछि लेखा समितिको नेतृत्वमा अर्को व्यक्ति चयन भएको छैन । तर एनसेललाई रोक्नकै लागि गत साता नेतृत्वविहीन लेखा समितिको बैठक डाकियो । त्यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई बोलाइयो र उनको दलिललाई बेवास्ता गर्दै एनसेलका सम्पूर्ण कामहरू रोक्नु भन्ने फरमान जारी गरियो । त्यसरी फरमान जारी गर्नेहरूमा अधिकांश मधेसी मोर्चाका सांसद्हरू थिए । संविधान संशोधनको माग तेस्र्याएर मुलुकलाई नै बन्धन बनाइरहेका मधेसी मोर्चाका सांसद्हरूको टाउको दुखाइ किन एनसेल बन्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जेको अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । 
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमको भन्दा एनसेलको एक्टिभ ग्राहक संख्या धेरै छ । नेपाल टेलिकमभन्दा धेरैपछि मात्र आएको निजी क्षेत्रको एनसेलको भन्दा उसका एक्टिभ ग्राहक धेरै कम छन् । नेपाल टेलिकमका दर्ता ग्राहक (सिम बिक्री) भने एक करोड ५७ लाख रहेका छन् । एनसेल एक्टिभ ग्राहक एक करोड १८ लाख छन् । त्यस्तै एनसेलका दर्ता ग्राहक भने एक करोड ४९ लाख रहेका छन् । यतिबेला करको निहुँ बनाएर एनसेलका व्यावसायिक योजनाहरू रोकिँदा उसका करोडौं ग्राहकहरू नयाँ सुविधा प्रयोग गर्नबाट बञ्चित बनिरहेका छन् । त्यस्तै त्यसबापत राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौंको राजस्व गुमिरहेको छ । 

केही समयअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई नेपालमै पहिलोपटक फोरजी प्रविधि सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । एलटीई नेटवर्कमा प्रविधि तटस्थ गरेर टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा चलाउने गरी टेलिकमले उक्त अनुमति पाएको थियो । तर सँगै आवेदन दिएको निजी क्षेत्रको एनसेलले किन पाएन ? यसको जवाफ प्राधिकरणका कुनै पनि अधिकारीसँग छैन । प्राधिकरणका अधिकारीहरूको नियत पनि यसमा सफा देखिएन । कि त टेलिकमले कर नउठाई एनसेलको सेवा पनि अवरुद्ध गर्नुपर्‍यो । हैन भने एनसेलका ग्राहकहरूलाई सजाय दिने गरी उसका योजनाहरू रोक्नु किन ? यो प्रश्नको उत्तर प्राधिकरणका अधिकारीमात्रै होइन सरकारले पनि दिनुपर्छ । 

एनसेललाई रोक्नको लागि कानुनी प्रावधानभन्दा पनि कुनै बाहिरी तत्वको हात रहेको को छ प्रष्ट भइसक्दा पनि सरकार मौन बस्छ भने सरकार पनि कसैको इसारामा चलेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि साथसाथै उब्जेको छ । यही सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले देशान्तरसँग टिप्पणी गरे, ‘एनसेलरूपी सुनको अन्डा दिने कुखुरा पाल्ने कि सबै अन्डा झिक्ने नाउँमा मास्ने, अहिलेको अवस्था यो हो ।’