काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) सञ्चालन अनुमति दियो । तर सँगै आवेदन दिएको एनसेललाई दिएन । किन दिइएन ? प्राधिकरणसँग न यसको जवाफ छ न त कुनै कारण नै । किनभने प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सबै कानुनी मापदण्ड पूरा गर्दा पनि एनसेलले अनुमति पाएन ।

किन त ? यसको भित्री राजनीति भने अलि फरक छ । स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्की प्राधिकरणबाट अध्यक्ष दिगम्बर झालाई हटाएर आफू निकट मान्छेलाई ल्याउने सोचमा थिए । तर अझै १० महिना कार्यकाल बाँकी रहेका झाले मन्त्रीको सो चाललाई बुझेर नै एनसेलको बारेमा अन्तिम निर्णय लिएनन् । प्राय: सरकारी निकायमा नेतृत्व परिवर्तन गरिरहेको वर्तमान सरकारले प्राधिकरणमा पनि फेर्ने दाउ हेरिरहेको थियो ।

यसको लागि अध्यक्ष झाको कुनै न कुनै कमजोरी खोज्ने क्रममा मन्त्री लागिपरेका थिए । अन्य कमजोरी केही नभेटेपछि मन्त्री कार्कीले एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएपछि त्यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाउने र त्यही कसुरमा झालाई फाल्ने योजना बनाएका थिए । 

मन्त्रीको त्यो योजना राम्रोसँग बुझेका झाले त्यस्तो कुनै पनि कदम चालेनन् र नचाल्ने छनक पाइसकेपछि फेरि एनसेल काण्डलाई संसदीय समितिमा उठाउन राजनीतिक अभियान पनि चलाइयो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको छिनोफानो गर्न र गरेपछिमात्र उसलाई सेवा अनुमति दिन निर्देशन दियो ।

यसबाट पनि झाको बाँकी १० महिने कार्यकाल सुरक्षित भयो भने अर्कोतिर मन्त्री कार्कीलाई तत्काल आफ्नो मान्छे अध्यक्ष बनाउने आतुरी पनि रहेन ।