काठमाडौं । आगामी माघ ७ भित्र संविधानले निर्दिष्ट गरेका तीनवटा चुनावहरू सम्पन्न हुन नसकेमा मुलुकले अत्यन्तै जटिल संवैधानिक र राजनीतिक संकट व्यहोर्ने निश्चित छ । समय एक वर्ष छ तर चुनाव तीनवटा सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । यही जटिल परिस्थितिलाई मनन् गर्दै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमका चुनावहरू सम्पन्न गर्न सरकार र प्रमुख विपक्षीलाई दबाब दिन सुरु गरेको छ । यसका साथै कांग्रेस नेतृत्वले आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पनि चुनावको वातावरण बनाउन निर्देश गरेको छ ।

कांग्रेसले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई यतिबेला चुनावको माहोल बनाउन विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँ जान निर्देशन दिएको छ । यसै निर्देशन अनुरूप यतिबेला कांग्रेसका नेताहरू स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रमसहित उपस्थित भएका छन् भने शीर्ष नेतृत्वले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षलाई चुनावका लागि कामहरू सम्पन्न गर्न दबाबसहित सहयोग गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शीघ्र चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई समेत चुनाव हुने वातावरण बनाउनका लागि संविधान संशोधनको विषयमा बाधक नबन्न आग्रह गर्दै आएको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न आलटाल गरेपछि गत साता नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद्को रोस्टममै उभिएर त्यसको आलोचना गर्नुभयो र शीघ्र चुनाव घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो । यसका साथै सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डलाई सत्ता खोसिन्छ कि भनेर आशंका नगरी चुनाव गराउनेतर्फ अघि बढ्न सार्वजनिक रूपमै ढाडस दिँदै आउनुभएको छ । 

प्रचण्डलाई सत्ताको पीर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रवैयालाई हेर्दा उनी तत्काल चुनाव घोषणा गरे सत्ता छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने लघुताभाषबाट ग्रसित भएको प्रतीत हुन्छ । चुनाव घोषणा गरेर सत्ता छोड्नुभन्दा घोषणा नगरेर राजनीतिक संकट थाती राखेमा सत्तामा टिकिराख्न पाइन्छ कि भन्ने मानसिकता उनले बोकेको पाइन्छ । चुनाव घोषणा गरेर चुनाव हुन नसकेमा त्यसैको निहुँमा आफूले सत्ता त्याग्नुपर्ने डर पालेर उनले चुनावको तयारी र घोषणालाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । उनको यही मनस्थितिलाई बुझेर कांग्रेस नेतृत्वले स्पष्टसँगै सत्ता गठबन्धन बनाउँदा गरिएको सहमतिमा जे जस्तो उल्लेख भए पनि स्थानीय चुनाव सम्पन्न नभई सत्ता परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारिदिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै बोलेर प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार तत्काल परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । कांग्रेसकै जोडबलमा संसद्बाट धमाधम निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरू पारित भएका छन् भने चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने काम पनि संवैधानिक परिषद्ले सम्पन्न गरिसकेको छ । 

यति हँुदाहँुदै पनि प्रचण्ड चुनाव घोषणा गर्न अझै किन पछि परिरहेका छन्, यसले कांग्रेस नेतृत्वलाई आश्चर्यमा पारेको छ । केही समयअघि मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा उनले चुनाव घोषणाको वातावरण बनाउने गरी कुरा गर्लान् भन्ने ठानिएको थियो । तर त्यहाँ उनले कांग्रेसले आफूलाई चुनाव घोषणा गर्न दबाब दिएको गुनासो गर्दै तत्काल आफू त्यसको पक्षमा नरहेको बताएर सत्ता गठबन्धनलाई नै अपमान गर्ने काम गरे । उनको यस्तो व्यवहारले कांग्रेसका नेताहरूले एकपटक फेरि प्रचण्डको नियतमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । कतै उनी चुनावलाई टारेर त्यसैको बलमा सत्तालाई लम्बाइरहने दाउमा त छैनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । चुनावमा जाँदा आफ्नो दलको वर्तमान साख अझै गिर्नेे आकलनले प्रचण्ड चुनावबाट पछि हट्न थालेका त होइनन् भन्ने चिसो कांग्रेसीहरूको मनमा परेको छ । 

एमाले सत्तामा पुग्न आतुर
अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने मुखले चुनावको राग अलापे पनि व्यवहारले त्यसलाई पर धकेल्ने क्रियाकलापमा व्यस्त छ । सत्ताको बागडोर अकस्मात आफ्नो हातबाट खोसिएपछि रन्थनिएको एमाले नेतृत्व फेरि एकपटक त्यसलाई प्राप्त गर्ने दाउमा लागेपरेको छ । त्यसैले सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तैदेखि कसरी हुन्छ वर्तमान सरकार गिराउने भन्नेमा एमालेको ध्यान केन्द्रित रहँदै आएको छ । यसैका लागि उसले चुनावको वातावरण तयार पार्नेभन्दा पनि के गर्दा चुनाव हुन सक्दैन त्यसैतर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्दै लगेको छ । सबैलाई थाहा छ, जबसम्म असन्तुष्ट मधेसवादीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकमा चुनाव भएर राजनीतिक निकास निस्किन सक्दैन ।

मधेसी, आदिवासी जनजातिहरूको चित्त बुझाउनका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ भन्ने सबैले अनुभूति गरेका हुन् । नेकपा एमालेले पनि आफू सत्तामा हुँदा मधेसवादी दलहरूसँग वार्ता गरेर संविधान संशोधनको पहल नगरेको होइन । तर अहिले यो विषयमा एमाले पछाडि फर्किएको मात्रै छैन, संविधान संशोधनको संसद्को अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्नमा लागेको छ । संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाँदा मधेसवादीहरू त्यसको प्रतिकारमा उत्रने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि एमालेले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुले उसले पनि चुनाव चाहेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एमालेले चुनावका लागि प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ भन्नुले पनि उसको ध्यान चुनावमा भन्दा सत्तामा छ भन्ने कुरालाई संकेत गर्छ । 

एमाले यस्तो दल हो जो विगत दस वर्षदेखि विरलै मात्र सत्ता बाहिर बसेको छ । पटकपटक सरकारमा रहेर सत्ताको चास्नीमा डुबेका एमाले नेताहरूलाई अहिले पनि त्यसैको याद र लोभले सताइरहेको छ । यसैको लागि एमालेले घुमाउरो रूपमा कदम अघि बढाएको प्रष्ट हुँदै आएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्न पाए त्यसपछिको अवस्थामा सत्तामा जाने बाटो फेरि खुल्ने सपनाअनुसार एमाले नेतृत्व परिचालित हुँदा चुनाव पर धकेलिएको राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको बुझाई छ । एमाले नेताहरूले एक वर्षभित्र चुनाव हुन नसके त्यसले उत्पन्न गर्ने वैधानिक र राजनैतिक संकटले मुलुक र जनतालाई संक्रमणको अझ गहिरो खाडलमा धकेल्छ भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।