काठमाडौं । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले राजधानीका होटेलमा बसेर तराई मधेसका जिल्लाको सिमाना र संख्याका बारेमा निर्णय गर्ने तयारी गरेपछि कांग्रेसका तर्फबाट तराई मधेसका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस सांसदहरूले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम सम्बन्धित जिल्लाहरूमा नै पुगेर गर्न माग गरेका छन् । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा मधेसी सांसदहरूले स्थानीयस्तरमै पुगेर स्थानीय तह पुनर्संरचना टुंगो लगाउन माग गरेका छन् । स्थानीय तह निर्धारणमा मधेस केन्द्रित दलले अवरोध गरेको भन्दै पुनर्संरचना आयोगले केन्द्रबाटै सीमांकनको टुंगो लगाउने तयारी अघि बढाएपछि तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदहरूले सो अडान राखेका हुन् ।

यसका साथै संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार हालको गाविस र नगरपालिकालाई नै गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा गरी स्थानीय चुनाव गर्न माग गरेका छन् । कांग्रेसका २७ सांसदहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसदहरूलाई केन्द्रमा बोलाएर सुझाव लिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सम्बन्धित जिल्लाहरूमा सुझाव दिनुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी काठमाडौंको होटेलमा होइन जिल्ला जान तयार छौं । जिल्लामा नै गई समुदायका बीचमा एवं राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव लिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगसँग हाम्रो आग्रह छ ।’ मधेस केन्द्रित दलहरूले अवरोध गरेको भन्दै आयोगले बुधबार र बिहीबार प्रदेश नम्बर २ का सांसदहरूलाई बोलाएर काठमाडौंमा छलफल गरेको थियो । र, चार दिनभित्र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेर प्रतिवेदन बुझाउन प्राविधिक समितिलाई भनेको छ ।  

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रदेश–२ का आठ  जिल्लामा गर्नुपर्ने कार्य स्थानीयस्तरमा नगरी केन्द्रमा नै गरेकामा आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग समन्वय गरी जिल्लामै छलफल हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । कांग्रेसका २७ जना सांसदले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसदहरूलाई राजधानी बोलाएर सुझाव लिएकोमा आपत्ति जनाए ।

कांग्रेसका सांसदहरूले भने जनसंख्या एवं भूगोललाई आधार मानेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकन गर्न माग गरेका छन् । ‘गाउँ, नगरलाई जनसंख्या छुट्याउँदा असमान वा अवैज्ञानिक जनसंख्या हामीलाई मान्य नहुने पनि प्रष्ट गर्न चाहन्छौं’, उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । 

साथै उनीहरूले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार हालको गाविस र नगरपालिकाकै चुनाव गर्न माग गरेका छन् । ‘आयोगले सरकार समक्ष हाल भइराखेको गाउँ विकास समितिलाई नै गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा गरी सरकारको धारणाअनुसार चैत्र मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी देशलाई निकास दिन आवश्यक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कांग्रेस सांसदहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनेको दाबी गरेका छन् । यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा आनन्द ढुंगाना, प्रेमकिशोरप्रसाद साह, प्रमिलादेवी दास, तेजुलाल चौधरी, लालबाबु सिंह, किरण यादव, अब्दुल रज्जाक, महेन्द्र यादव, मीन विश्वकर्मा, संगीता मण्डल, सीताराम भण्डारी, रश्मी ठाकुर, भोटनीदेवि खवास, शान्ति चौधरी, दिनेश प्रसौला यादव, सावित्रीदेवी चौधरी, मिनाक्षी झा, रामकृष्ण यादव, राधेचन्द्र यादव, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, राजेन्द्रबहादुर अमात्य, फरमुल्ला मन्सुर, रामअयोध्याय यादव, रामचन्द्र चौधरी, डा. गणेश मण्डल, हरेशकुमार महतो, अनिलकुमार रुंगटा रहेका छन् ।