काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले विवादका बीचमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर आयोगले देशभरबाट आएको असन्तुष्टिलाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विशेषगरी प्रदेश नम्बर दुईबाट त सबै जिल्लामा अनुमानका आधार प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सदर गर्दै आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

दलहरूको विवादबीच आयोगले सबै जिल्लाको पुनर्संरचना सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । तराई मधेसमा मात्र होइन अन्य जिल्लामा समेत आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका कारण जनस्तरमा समेत असन्तुष्टि बढ्ने बताइएको छ । जानकार सूत्रका अनुसार पछिल्लो पटक प्रतिवेदन तयार पार्नुभन्दा अगाडि फेरि जिल्लामा पठाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि सर्वसाधारण तथा राजनीतिक दलले उठाएको असन्तुष्टिलाई अन्तिम प्रतिवेदनमा नसमेटिएकाले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै असन्तुष्टि देखिने निश्चित रहेको छ । 

मंसिरको पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थालेको आयोगले पुसको पहिलो सातामा प्रतिवेदन बुझाउने तेस्रो भाका हो । मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने जनाएको आयोगले दुई नंं प्रदेशका आठ जिल्लाको विवाद मिलाउन नसक्दा प्रतिवेदनमा केही ढिलाइ गरेको थियो । आयोग उच्च स्रोतका अनुसार तराईका जिल्लाको विवाद पनि स्थानीय प्राविधिक समिति र राजधानीमा प्रदेश नं २ का सांसदहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । तर राजधानीमा भएको छलफलको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नै विरोध जनाउँदै आएका छन् । दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहको पुनर्संरचनको विषयको छलफल राजधानीमा गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यो विषयमा दुई नम्बर प्रदेशका सांसद तथा नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरू स्थानीय तहमा पुगेर सरोकारवालासँग छलफल नगरेसम्म नमान्ने जनाएका छन् । 

आयोगले दलहरूको पछिल्लो सुझावका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण गरेको बताएको छ । यकिन संख्या सरकारलाई बुझाएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ भन्दा कम रहेको बताइएको छ । प्रदेश नं २ का संयोजक सुनीलरञ्जन सिंहले स्थानीय दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसकेर राजीनामा दिएको बताइरहेका बेला आयोगले भने केही अपवादबाहेक सबै जिल्लामा लगभग सहमति भएको बताएको छ । ढिलोमा पुस ५ गतेसम्ममा प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगले अहिले भाषा सम्पादनको काम चलिरहेको जनाएको छ । 

नयाँ संविधानअनुसार संवैधानिक हैसियतमा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको जिम्मा पाएको आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएपछि पुरानो संरचना स्वत: हट्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू तथा स्थानीयवासीका सुझावलाई आयोगले सम्बोधन गर्न नसकेका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंका बढ्न थालेको छ । अर्कोतर्फ दलहरू स्थानीय तहकै निर्वाचन गरे तापनि पुरानै गाविस र नगरपालिकामै गर्ने मनसायमा देखिएकाले पनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएर आफ्नो काम सक्ने गरी झारा टार्न लागेको बताइएको छ ।