काठमाडौं । अदालतको फैसलापछि एक लाख २० हजार अपराधी कानुनलाई चुनौती दिँदै अझै फरार छन्। उनीहरूबाट एक लाख ४३ हजार वर्ष कैद फस्र्योट हुन र १७ अर्ब ३२ करोड जरिवाना उठ्न बाँकी छ।  

जिल्ला, पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत)  र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पाँच रुपैयाँ जरिवानादेखि २० वर्षसम्म कैद र सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदसम्मको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगत छ। फरार अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशनालय र नेपाल प्रहरीले संयुक्त प्रयास गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार एक लाख ४३ हजार वर्ष पाँच महिना २१ दिन कैद फस्र्योट हुन बाँकी छ।

अदालतको लगतअनुसार प्रहरीले गत वर्ष मात्रै ३४ हजार ६० वर्ष एक महिना २६ दिन कैद फस्र्योट गराएको छ। ‘तुलनात्मक रूपमा फैसला कार्यान्वयन अभियान सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ,’ सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘अदालत र प्रहरीले देशैभर लगत राखेर फरार अपराधी पक्राउ गर्ने क्रम चलिरहेको छ।’ नयाँ पत्रिकामा समाचार  छ ।